A redução de encargos e tributos nas contas de luz do país, resultaria em uma tarifa mais barata para o consumidor, é o que defende a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee). A associação lançou ontem(4) um estudo comparativo com 33 países que mostra que o Brasil possui a quarta maior carga tributária na conta de luz, ficando atrás apenas da Dinamarca, Alemanha e Portugal.
De acordo com o estudo, que levou em consideração valores tarifários de 2017, 64% do valor que os dinamarqueses pagam pela luz corrrespondem a tributos. Na Alemanha, esse percentual equivale a 55%; em Portugal, a 52%; e no Brasil totaliza 41%. Os dados mostram ainda que as menores cargas tributárias são cobradas no Reino Unido (5%) e no Japão e Austrália, ambos com 9% de encargos tributários.
No ranking da Abradee, o Brasil ocupa uma posição intermediária no preço final da energia elétrica, ficando na 16ª posição. A Alemanha aparece em primeiro lugar, com preço médio da tarifa residencial mais alto de todos, equivalente US$ 359 por Megawatt-hora (MWh). Em seguida vem a Bélgica, onde o preço médio da energia é de US$ 335/MWh, e a Dinamarca com US$ 334 MWh. As menores tarifas são cobradas no México, com média de US$ 64/MWh; Coréia do Sul, com US$ 107/MWh e Canadá com US$ 109/MWh.
Caso houvesse redução na carga tributária, a tarifa média de luz no Brasil passaria de US$ 200/MWh para US$ 118/MWh e o país passaria a ocupar a nona posição no ranking das menores tarifas.
Preço em reais
Em reais, o custo médio da energia no pais fica em R$ 470/MWh, dos quais R$ 55 são relativos a encargos e tributos. A Região Sudeste paga a maior parcela de encargos, R$ 63/MWh, com custo médio da energia em R$ 470/MWh. O menor valor de encargos está no Nordeste, R$ 34/MWh, com custo médio da energia em R$ 464 MWh.
Dos 41% de encargos e tributos, o estudo aponta que 27,4% respondem diretamente a impostos. Já os encargos relativos a Conta do Desenvolvimento Energético (CDE) somam 10%. A CDE fomenta políticas públicas voltadas para a universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional; concessão de descontos tarifários para usuários de baixa renda, rural, serviço público de água, esgoto e saneamento, geração e consumo de energia de fonte incentivadas, entre outros.
Outros 10% vão para o Programa de Incentivo das Fontes Alternativas de Energia (Proinfa); enquanto que os 2,1% restantes correspondem a Encargos de Serviço do Sistema (ESS) e de Energia de Reserva (EER) e pesquisa e desenvolvimento.
De acordo com o presidente da Abradee, Nelson Leite, para as distribuidoras os encargos contidos na CDE são neutros, pois são repassados ao consumidor. A associação pontua que é preciso debater os encargos do setor e definir parâmetros para a sua continuidade e citou como exemplo os subsídios para a chamada microgeração distribuída, voltados para quem produz e injeta energia nas redes das distribuidoras.
“Esses consumidores não pagam pelo uso da rede e a distribuidora vai ter uma perda de receita por conta dessa fatia. Mas nesses casos, ela arca com essa diferença até a próxima revisão tarifária e quando isso chegar, o regulador vai cobrar do consumidor esse custo”, disse Leite. “Precisa ter prazo para começar e terminar. Você cria um subsídio para estimular uma determinada atividade econômica e ela fica competitiva, então você não precisa mais dele”, acrescentou.
O presidente da Abradee disse ainda que debateu o tema com as equipes do atual e do próximo governo, apresentando um levantamento de todos os subsídios. “O governo atual tem ciência dessa questão dos subsídios e tem ciência de que não se consegue fazer a modicidade tarifária sem rever essa questão. Colocamos isso também para a nova equipe econômica como um ponto de aperfeiçoamento do modelo”, disse.
Acompanhamento da conta de luz
A Abradee informou também que lançou uma plataforma de conteúdo para disponibilizar informações sobre o setor elétrico. Batizada de Energia Sempre com Você, a plataforma inclui vídeos, ebooks, podcasts e outros conteúdos sobre o segmento. De acordo com o presidente da associação, a medida visa a buscar maior proximidade com os consumidores. “Estamos vivendo transformações tecnológicas disruptivas no setor de energia elétrica”, disse Leite. De acordo com o executivo, em breve, aplicativos possibilitarão aos consumidores acompanharem o gasto de energia online.
“[Com essas mudanças], o consumidor passa a ser consumidor-produtor, gerando também a sua renda e adotando uma postura mais ativa com relação a rede; um maior empoderamento. E por isso é importante que ele tenha mais informações e que sua relação com a distribuidora seja pautada por um conjunto de informações com rapidez e transparência”, disse. “A digitalização do setor vai nos trazer um volume de dados enorme com uma quantidade enorme de sensores nas redes enviando informações que o consumidor poderá ter acesso online”, disse Leite.
Em novembro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) lançou um aplicativo chamado Aneel Consumidor que promete ajudar os consumidores a entender a composição da conta de luz e facilitar a apresentação de reclamações, sugestões, elogios e denúncias relacionados à qualidade do serviço prestado pelas empresas concessionárias e permissionárias. De acordo com a agência, o objetivo do aplicativo Aneel Consumidor é simplificar o atendimento e dar mais transparência sobre a cobrança das tarifas de energia.
Fonte: Agência Brasil
Com votos de todos os vereadores de oposição e o reforço de um voto de parlamentar governista e abstenção de três, na tarde desta terça-feira (4), a Câmara de Guarabira derrubou veto do prefeito Zenóbio Toscano (PSDB), a projeto que reduz valor pago a três servidores comissionados que integram a Junta de Recursos de Infração de Trânsito.
O projeto, de autoria de vereador Zé Ismai, estabelece a redução dos atuais 80% do salário mínimo (o que equivale a R$ 763 por reunião) para 20% a remuneração da Junta, que se reúne três vezes por mês, em reuniões que duram em média duas horas.
Zenóbio vetou o projeto alegando inconstitucionalidade, mas na sessão, o veto foi derrubado, impondo derrota ao prefeito, e a redução da remuneração fica valendo a partir da publicação no Diário Oficial.
Votaram pela derrubada do veto
– Zé Ismai
– Renato Meireles
– Marcelo Bandeira
– Michele Paulino
– Wilson Filho
– Michel do Empenho
– Saulo de Biu
– Tiago do Mutirão
Votaram pela manutenção do veto
– Renato Toscano
– Elias Filho
– Leonardo Macena
Se abstiveram de votar
– Jáder Filho
– Marcos de Enoque
– Luciano do Bolo
Apenas três vereadores da base governista votaram a favor do veto do prefeito Zenóbio. Três deles se abstiveram, e um, Tiago do Mutirão, do PSDB, votou com a oposição.
Vereador situacionista, Elias Filho disse que confia na assessoria jurídica da Prefeitura e confia que o prefeito não vetaria o projeto se não estivesse se contrapondo ao ordenamento jurídico vigente, e que por essa razão votou pela manutenção do veto de ZT.
Integrante da bancada Girassol, Renato Meireles usou seu perfil em rede social para comemorar a derrubada do veto e disse que o trio que integra a Junta já recebeu até agora R$ 43 mil.
“Acabamos de derrubar, por maioria na Câmara, o veto do prefeito a um projeto de lei que reduz a gratificação dos comissionados que fazem parte da Comissão Julgadora do STTrans de Guarabira. Juntos essas pessoas já receberam até o mês de setembro 43 mil reais. O momento é de ir contra privilégios e fiscalizar os gastos públicos. Dissemos NÃO as reuniões de OURO da STTRANS!”, comemorou o vereador Renato Meireles, numa rede social.
Portal25hora
Começa no próximo sábado (8), o bloqueio de celulares irregulares (piratas) nos estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins, habilitados a partir de 23 de setembro. A informação foi dada hoje (3) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Os usuários já estão recebendo mensagens de SMS, informando que o aparelho irregular será bloqueado. “Operadora avisa: Pela Lei 9.472 este celular está irregular e não funcionará nas redes celulares em 75 dias”, diz a mensagem. A primeira delas foi encaminhada no dia 23 de setembro. Outros alertas chegaram 50 dias e 25 dias antes.
Na véspera do bloqueio, o usuário receberá a seguinte mensagem: “Operadora avisa: Este celular IMEI XXXXXXXXXXXXXXX é irregular e deixará de funcionar nas redes celulares”. A agência informou que os usuários que aparelhos habilitados antes do dia 23 de setembro, mesmo que estejam irregulares, não serão afetados, desde que o número não seja alterado.
De acordo com a Anatel, a medida visa combater o uso de aparelhos falsificados ou com IMEI adulterado, clonado ou outras formas de fraude. A medida também busca inibir a comercialização de aparelhos móveis não homologados no país.
O IMEI (do inglês International Mobile Equipment Identity) é o número de identificação do celular. É composto por um código de 15 números, utilizado internacionalmente, que permite identificar a marca e modelo. Todas as mensagens são enviadas pelo número 2828.
Para saber se o número de IMEI é legal, basta discar *#06#. Se a numeração coincidir com a que aparece na caixa, o aparelho é regular. Caso contrário, há uma grande chance de ser irregular.
A Anatel informou ainda que o usuário de serviço móvel com situação irregular deve procurar a empresa ou pessoa que vendeu o aparelho e buscar seus direitos como consumidor.
A Anatel criou em seu Portal na Internet um espaço com informações do projeto de bloqueio de celulares, o projeto Celular Legal. No Portal da Anatel também é possível verificar se o celular apresenta alguma irregularidade.
Cronograma
O bloqueio de celulares irregulares começou pelo Distrito Federal e por Goiás. Os aparelhos começaram a ser bloqueados no dia 8 de maio. Segundo a Anatel, os aparelhos já foram excluídos das redes das prestadoras móveis 103 mil “piratas” nas duas unidades da federação.
Nos estados da Região Nordeste e demais estados das regiões Norte e Sudeste, incluindo São Paulo, o encaminhamento de mensagens aos usuários ocorrerá a partir de 7 de janeiro de 2019. O impedimento do uso começará a partir de 24 de março de 2019, no caso de aparelhos irregulares habilitados a partir de 7 de janeiro de 2019.
Estrangeiros
Aparelhos móveis comprados no exterior vão continuar funcionando no Brasil, desde que sejam certificados por organismos estrangeiros equivalentes à agência reguladora. Um celular só é considerado irregular quando não tem número IMEI registrado no banco de dados da GSMA, associação global de operadoras.
Não serão considerados irregulares os equipamentos adquiridos por particulares no exterior que, apesar de ainda não certificados no Brasil, tenham por origem fabricantes legítimos.
Fonte: Agência Brasil
A estimativa de instituições financeiras para a inflação este ano caiu pela sexta vez seguida. De acordo com pesquisa do Banco Central (BC), divulgada todas as segundas-feiras, em Brasília, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve ficar em 3,89%. Na semana passada, a projeção estava em 4,94%.
Para 2019, a projeção da inflação passou de 4,12% para 4,11%. Não houve alteração na estimativa para 2020: 4%. Para 2021, passou de 3,86% para 3,78%.
A meta de inflação, que deve ser perseguida pelo BC, é 4,5% este ano. Essa meta tem limite inferior de 3% e superior de 6%.
Para 2019, a meta é 4,25% com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%. Já para 2020, a meta é 4%, e, para 2021, 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para os dois anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a 5,25%, respectivamente).
Taxa básica de juros
Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 6,5% ao ano.
Para o mercado financeiro, a Selic deve permanecer em 6,5% ao ano na última reunião de 2018 do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para os dias 11 e 12 deste mês.
Em 2019, a expectativa é de aumento da taxa básica, terminando o período em 7,75% ao ano, a mesma previsão da semana passada. Para o término de 2020 e 2021, a expectativa segue em 8% ao ano.
Quando o Copom aumenta a Selic, a meta é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.
Quando o Copom diminui a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação.
A manutenção da taxa básica de juros, como prevê o mercado financeiro este ano, indica que o Copom considera as alterações anteriores suficientes para chegar à meta de inflação.
Crescimento econômico
As instituições financeiras ajustaram a estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país, de 1,39% para 1,32% em 2018.
Para o próximo ano, a estimativa de crescimento do PIB passou de 2,50 para 2,53%. Em 2020 e 2021, a estimativa segue em 2,50%.
Dólar
A expectativa para a cotação do dólar subiu de R$ 3,70 para R$ 3,75, no fim deste ano, e passou R$ 3,78 para R$ 3,80, no término de 2019.
Fonte: Agência Brasil
A cidade de Guarabira, no brejo paraibano, vai virar destaque em uma série internacional original do canal History. No dia 7 de dezembro, às 23h20, relatos de aparições de objetos voadores não identificados vão ganhar o mundo em “De carona com os OVNIs”, apresentado por Fred Morsch.
A Rainha do Brejo, aliás, é velha conhecida dos ufologistas. A revista Superinteressante, por exemplo, publicou em 2016 que Guarabira é parada obrigatória para quem quer ver ETs – ou ser abduzido por eles. “Dizem os ufólogos que a cidade, vista do alto, tem o formato de um disco. E que, por isso, no passado teria sido um local de pouso de óvnis. Depois de diversos casos,inclusive o de uma enorme sombra triangular pairando sobre Guarabira, em 1996, a maioria dos moradores se oferece para dar informações e guiar turistas curiosos”.
Além dos chamados “hot spots” (saiba mais abaixo), Guarabira também levará às telas o relato de alguns moradores que vivenciaram experiências com os OVNIs. O episódio, contudo, ainda não tem data divulgada para ser exibido.
Confira a informações oficiais sobre a série:
Hot Spots é o nome dado aos locais em que foram relatadas, ao longo de décadas, manifestações diversas, como , abduções, ataques com luzes, desenhos enigmáticos em plantações (os chamados crop circles) e até avistamentos. O Brasil é um dos países com a maior concentração de Hot Spots do mundo. De norte a sul do país, esses locais de intensa atividade ufológica se tornaram roteiros para um tipo diferente de turismo. A nova série original do HISTORY, De Carona Com os Óvnis, acompanha o mochileiro ufológico Fred Morsch em uma viagem a esses Hot Spots. Curioso e interessado, Fred está determinado a apresentar ao público os notórios acontecimentos envolvendo extraterrestres, trazendo à tona as evidências existentes.
De Carona Com os Óvnis, coprodução do HISTORY com a Clip Produtora, faz uma busca pelos céus e estradas brasileiros e apresenta entrevistas com moradores, personagens reais e testemunhas de eventos inexplicáveis, comentados por especialistas do fenômeno UFO. Entre os lugares visitados estão Itapoá (SC), Chapada Diamantina (BA), Peruíbe (SP), Quixadá (CE), São Thomé das Letras (MG), Chapada dos Veadeiros (GO), Ilha de Colares (PA) e Minas do Camaquã (RS).
O mochileiro ufológico pesquisará documentos e provas materiais, analisando artefatos e supostos indícios de vida extraterrestre. Além disso, fará vigílias noturnas, preparado para receber sinais vindos das estrelas. Conseguirá ver um óvni? E fazer contato com seres alienígenas? A única certeza da série De Carona Com os Óvnis é que Fred visitará os locais mais “quentes” do Brasil e pedirá carona a qualquer veículo intergaláctico que aparecer em seu caminho.
As gravações foram realizadas de setembro de 2017 a janeiro deste ano, em locais lindos, porém, de difícil acesso. “A equipe percorreu o Brasil do Rio Grande do Sul ao Pará e teve de lidar com muitas dificuldades: um assalto à mão armada no primeiro dia, muitas viagens por estradas de terra, e até um diagnóstico de câncer, já superado. Mas tudo foi compensado com os depoimentos impressionantes que conseguimos captar e quando a produção avistou óvnis na Chapada Diamantina e em Minas do Camaquã”, conta o produtor executivo Leo Sassen.
Na estreia, dia 7 de dezembro, o HISTORY exibe dois episódios:
Em A estrada Cornelsen e os olhos do dragão, o mochileiro ufológico investiga o caso da neblina alienígena e do chupa-cabras, em Itapoá (SC) e Campina Grande do Sul (PR). Um curto trecho de estrada coberto por uma densa neblina na divisa de Santa Catarina com o Paraná. Fenômeno que precede o surgimento de naves triangulares e panes elétricas nos carros da região. Seria a mesma neblina relatada durante a longa caçada ao chupa-cabras no início dos anos 90? Estaria uma coisa ligada à outra? Tarefa para o mochileiro Fred tentar desvendar, assim que refizer as pegadas de um obcecado pesquisador que, ao longo de meses, reuniu incríveis provas da estranha criatura responsável por vitimar centenas de animais em chácaras de três estados do país.
Em seguida, no também inédito A base alienígena, chega a vez de investigar o caso da mineração extraterrestre e a base alienígena, na Chapada Diamantina (BA). Será que o mochileiro ufológico vai ter o encontro que tanto busca, face a face com os Greys da “Base Alienígena” em plena montanha sagrada para os garimpeiros da Chapada Diamantina? Será que ele irá ignorar os alertas de perigo do famoso Guia do lugar, Chiquinho de Igatu? Assim como os conselhos do ufólogo Paulo Gusmão, sobre a presença de extraterrestres hostis que soltam gases tóxicos e radiação na direção de visitantes humanos indesejados?
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A bandeira tarifária para o mês de dezembro será verde, ou seja, sem custo extra para os consumidores de energia elétrica. Desde maio deste ano, a bandeira estava nos patamares amarelo ou vermelho.
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), apesar de os reservatórios ainda apresentarem níveis reduzidos, a expectativa é a de que a estação chuvosa continue aumentando o nível de produção de energia pelas hidrelétricas e a recuperação do fator de risco hidrológico (GSF), fatores que impulsionam a queda no Preço de Liquidação de Diferenças (PLD). O GSF e o PLD são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira tarifária a ser acionada.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para sinalizar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica. A adoção de cada bandeira, nas cores verde (sem cobrança extra), amarela e vermelha (patamar 1 e 2), está relacionada aos custos da geração de energia elétrica.
A Aneel alerta que, mesmo com a bandeira verde, é importante manter as ações relacionadas ao uso consciente e combate ao desperdício de energia elétrica.
Fonte: Agência Brasil
Uma aeronave caiu na tarde desta sexta-feira (30) na região de Santana, Zona Norte de São Paulo, e causou a morte de duas pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros. Houve ao menos 12 feridos.
O avião, um monomotor Cessna C-210, prefixo PR-JEE, não tem caixa-preta e caiu na rua Antonio Nascimento Moura, área residencial perto do Aeroporto Campo de Marte. O terminal opera voos executivos e precisou ficar fechado logo após o acidente.
Casas e veículos que estavam na rua onde a aeronave caiu também foram atingidos. O fogo chegou a se alastrar pelo asfato.
O chamado para o resgate foi recebido às 15h58. Informações preliminares indicavam que parte dos feridos que estavam sendo atendidos teve queimaduras leves.
Mortos retirados dos destroços
De acordo com o tenente André Elias, do Corpo de Bombeiros, por volta de 17h não havia ainda informações sobre quantas pessoas estavam na aeronave, mas os dois corpos foram retirados dos destroços.
Das outras 12 vítimas, sete eram transeuntes que estavam na rua e foram atingidas por objetos ou destroços do avião no momento da queda. Outras cinco pessoas feridas estavam dentro das casas.
Ao menos três casas foram atingidas, sendo uma delas um sobrado. Houve fogo no local e foram enviadas 16 viaturas e 56 bombeiros para o resgate.
A fumaça podia ser vista de longe, mas por volta de 16h20 o fogo já estava parcialmente controlado. O acidente foi perto da Avenida Santos Dumont, altura do número 100.
Segundo a GloboNews, a aeronave decolou da pista 30 do Campo de Marte, em direção a Jundiaí, caiu logo em seguida.