A União tem contado com um reforço de peso para fazer caixa, em meio ao atraso da recuperação econômica, e arcar com gastos crescentes. As receitas extraordinárias responderam por quase metade do crescimento real (acima da inflação) em 2018. As três principais fontes de ganhos extras são os royalties do petróleo, o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert, também conhecido como Novo Refis) e o aumento dos tributos sobre os combustíveis, em vigor desde o segundo semestre do ano passado.
Segundo a Receita Federal,oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). No entanto, sem os reforços extraordinários, o crescimento no primeiro semestre teria sido menor: 3,23% acima da inflação.
A principal contribuição para os cofres da União veio do Pert, programa que renegocia dívidas de contribuintes com a União com desconto nas multas e nos juros. Apenas nos seis primeiros meses do ano, o programa rendeu cerca de R$ 13,25 bilhões à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O montante é R$ 9,96 bilhões superior ao registrado no mesmo período do ano passado em valores corrigidos pelo IPCA.
Parte dessa alta pode ser atribuída à fiscalização da Receita. Para evitar a evasão de contribuintes que pagam apenas a primeira parcela, pegam uma certidão negativa de débito e voltam a sonegar, o Fisco apertou o cerco a grandes devedores que aderiram ao Pert. A legislação obrigou os contribuintes a manter as obrigações correntes em dia para não serem excluídos do parcelamento. Paralelamente, o Fisco monitorou grandes contribuintes com tributos em atraso, oferecendo alternativas para regularizar a situação.
Petróleo
O segundo maior reforço na arrecadação veio da elevação das alíquotas de Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre os combustíveis. De janeiro a junho, o aumento dos tributos rendeu R$ 8,12 bilhões a mais para a União do que no mesmo período do ano passado, descontada a inflação oficial. Esse impacto se diluirá no segundo semestre porque o aumento do PIS/Cofins entrou em vigor no fim de julho do ano passado.
O governo contou ainda com o auxílio da economia internacional para reforçar o caixa. A elevação no preço internacional do petróleo, cujo barril chegou a atingir US$ 80 em meados de maio, elevou o pagamento de royalties para a União em R$ 6,639 bilhões no primeiro semestre em relação aos seis primeiros meses do ano passado, em valores corrigidos pelo IPCA. Caso a cotação se mantenha nos níveis atuais, osroyalties devem render R$ 7,36 bilhões adicionais no segundo semestre, segundo a estimativa mais recente dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento.
Sem alívio
Os fatores extraordinários fizeram a Fazenda e o Planejamento elevar a projeção de receita bruta para 2018 em R$ 11,62 bilhões, conforme o último Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, documento que orienta a execução do Orçamento. A melhoria no caixa, no entanto, está longe de representar alívio fiscal para o governo. Em primeiro lugar, depois das transferências para os estados e os municípios, o ganho líquido (final) para a União ficará em R$ 3,19 bilhões.
Esse valor é insuficiente para cobrir a elevação de R$ 7,55 bilhões nas despesas primárias decorrente dos gastos com a Previdência Social e, principalmente, dos subsídios para o diesel após a greve dos caminhoneiros. A União só não vai deixar de cumprir as metas fiscais porque queimou parte da folga a que teria direito para cumprir a meta de déficit primário (resultado negativo desconsiderando os juros da dívida pública) de R$ 159 bilhões para este ano.
Riscos
Professora do Núcleo de Economia do Setor Público do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV), Vilma Pinto diz que o governo está repetindo um padrão dos últimos anos, de usar receitas extraordinárias para fechar as contas. “O ideal seria que a arrecadação estivesse crescendo por causa da recuperação da economia, mas o governo está, por mais um ano, recorrendo a recursos atípicos para cumprir as metas fiscais. Isso traz riscos porque nada garante que essas receitas se repetirão nos próximos anos”, adverte.
Segundo Vilma, o governo ainda tem fontes extras de recursos, como novos leilões de concessões de infraestrutura e a revisão da cessão onerosa do petróleo na camada pré-sal, para ajudar as contas públicas até o início do mandato do futuro presidente da República. Nada, no entanto, garante que o próximo governo possa trabalhar com essa margem nos anos seguintes. “Desde 2009, com o primeiro Refis da Crise, o governo tem recorrido a medidas extraordinárias para elevar a arrecadação. Só que esse processo não é sustentável, ainda mais com as despesas obrigatórias não parando de crescer”, conclui.
Fonte: Agência Brasil
O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) anunciou neste domingo (5) o nome do general da reserva Hamilton Mourão (PRTB) como vice na chapa para concorrer à Presidência da República. No início da tarde, o PRTB formalizou a aliança.
Pela manhã, Bolsonaro participou da convenção estadual do PSL em São Paulo. À tarde, também na capital paulista, ao lado de Mourão e de Levy Fidelix, presidente nacional do PRTB, ele comentou a chapa recém-formada.
“No momento, eu deixo de ser capitão, o general Mourão deixa de ser general, nós passamos a ser a partir de agora soldados do nosso Brasil”, afirmou ele em discurso na convenção do PRTB.
Hamilton Mourão, por sua vez, defendeu “um governo austero, honesto, sem corrupção, com eficiência gerencial, relacionamento republicano com os demais poderes, ou seja, sem balcão de negócios”.
O general provocou polêmicas recentemente por algumas declarações. Ele fez elogios públicos ao coronel Carlos Brilhante Ustra, acusado de tortura, sugeriu que o Judiciário não seria capaz de garantir o funcionamento das instituições e defendeu a intervenção militar (leia mais abaixo).
Quarta opção
Bolsonaro anunciou o vice após três tentativas que não deram certo. Antes, ele sondou o senador Magno Malta (PR), o general Augusto Heleno, do PRP, e a advogada Janaína Paschoal, do PSL. Todos recusaram o convite.
O nome de Hamilton Mourão tampouco havia sido mencionado por Bolsonaro como opção durante a entrevista concedida à GloboNewsna última sexta (3).
As concessões do rotativo do cartão de crédito representaram cerca de 10% dos empréstimos liberados pelas instituições financeiras, em junho. Clientes devem ficar atentos à taxa de juros desse tipo de crédito, que subiu, em junho para quem que paga em dia pelo menos o mínimo da fatura, após entrar em vigor a regra que proíbe cobrar juros diferentes para adimplentes e inadimplentes.
Se for considerada outra modalidade com taxa de juros alta, o cheque especial, sobe para 30,5% o percentual das concessões dos bancos, para pessoas físicas no crédito rotativo (cartão de crédito e cheque especial), em junho. “É um volume muito grande em linhas tão caras”, disse o diretor de Economia da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel de Oliveira.
Para Oliveira, o uso dessas modalidades de crédito indica que o endividamento das famílias ainda está alto. “São linhas mais fáceis, pré-aprovadas. Os consumidores continuam usando mal o cartão e os bancos cobram taxas muito altas. Muita gente não olha a taxa de juros e isso custa muito caro”, destacou.
A atenção tem que ser redobrada no caso do rotativo oferecido por financeiras ou por lojas, que costumam cobrar juros mais altos no rotativo. De acordo com ranking do Banco Central (BC), o custo médio do rotativo para consumidores adimplentes variou de 45,97% a 791,16% ao ano, entre as instituições financeiras, no período de cinco dias úteis encerrados em 18 de julho. Entre os cinco maiores bancos do país (Banco do Brasil, Caixa, Itaú-Unibanco, Bradesco e Santander), a taxa vai de 168,8% a 297,46% ao ano, nesse período.
Segundo o BC, as taxas de juros diferem entre clientes de uma mesma instituição financeira e variam de acordo com fatores de risco envolvidos nas operações, como o valor, o histórico e a situação cadastral de cada cliente e o prazo da operação.
Em junho, o consumidor adimplente (regular) pagou taxa média de 261,1% ao ano, com aumento de 18,1 pontos percentuais em relação a maio. Já a taxa cobrada dos consumidores que não pagaram ou atrasaram o pagamento mínimo da fatura (rotativo não regular) caiu 32,8 pontos percentuais, chegando a 313,3% ao ano.
Ao divulgar o relatório sobre crédito de junho, no final do mês passado, o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, informou, sem citar os nomes, que duas instituições financeiras elevaram os juros do rotativo regular, o que aumentou a taxa média de todos os bancos pesquisados pelo BC.
Os juros subiram mesmo com taxa básica de juros, a Selic, no menor nível histórico (6,5% ao ano) e inadimplência em queda. Rocha afirmou que o mercado é livre para definir os juros. “Estamos tratando aqui do mercado de crédito de taxas livres. É um mercado competitivo em que as taxas são fixadas pelas próprias instituições”, disse Rocha.
Em junho, o total de concessões de crédito livre (empréstimos em que os bancos têm autonomia para aplicar dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros) para pessoas físicas chegou a R$ 150,8 bilhões. Desse total, R$ 15,260 bilhões foram do rotativo do cartão de crédito. A maior parte das concessões do rotativo é do crédito não regular: R$ 8,833 bilhões. No caso do cheque especial, as concessões chegaram a R$ 30,721 bilhões. A taxa do cheque especial chegou a 304,9% ao ano, em junho.
O rotativo do cartão é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão. O crédito rotativo dura 30 dias. Desde junho, clientes inadimplentes no rotativo do cartão de crédito passaram a pagar a mesma taxa de juros dos consumidores regulares. Até a nova regra entrar em vigor, quem não pagava pelo menos o valor mínimo da fatura em dia caía na modalidade de rotativo não regular, com taxa de juros mais cara que a cobrada dos clientes adimplentes (regulares).
Pela nova regra, a taxa de juros do rotativo passa a ser única, tanto para inadimplentes quanto para adimplentes. Mas as instituições podem cobrar multa e juros de mora, por atraso, como ocorre em qualquer outra operação de crédito, no caso de inadimplência.
Fonte: Agência Brasil
Policiais em atividade ou aposentados poderão ter direito a porte irrestrito de armas de fogo. A mudança no Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) será decidida pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e é estabelecida em projeto de lei (PLS 589/2015) do senador José Medeiros (Pode-MT). A proposta recebeu parecer favorável, com cinco emendas do relator, senador José Maranhão (MDB-PB).
“O objetivo do projeto é resguardar a vida e a integridade física dos policiais. Esses profissionais arriscam a vida em prol da comunidade e, via de regra, interferem em interesses de grupos criminosos, que se vingam na pessoa do policial e da sua família”, explicou Medeiros na justificação.
Os argumentos reunidos pelo autor do PLS 589/2015 não foram suficientes, entretanto, para convencer totalmente o relator. Maranhão concordou com o porte de arma de fogo para os policiais que passam à inatividade, mas rejeitou a possibilidade de doação gratuita desse armamento pela corporação.
Das cinco emendas apresentadas pelo relator, quatro trataram de eliminar modificações ao estatuto. Maranhão divergiu, por exemplo, do porte de arma de fogo fora de serviço para agentes prisionais e guardas portuários, que, assim como os guardas municipais, não deverão conquistar validade nacional para esse porte. Ele discordou, também, da possibilidade de policiais federais, rodoviários e ferroviários federais portarem arma de fogo em eventos realizados em local fechado com público superior a mil pessoas.
“Ora, se eles não estão em serviço, deverão submeter-se à mesma regra imposta às demais pessoas, pois, nesse caso, essas é que poderiam ser colocadas em situação de risco, como, por exemplo, na hipótese de uma arma ser furtada ou roubada”, alertou Maranhão.
Por outro lado, o relator deu seu aval à garantia de autonomia das polícias para a compra, gestão e fiscalização de equipamentos de proteção, incluídos aí coletes, capacetes balísticos, viaturas blindadas e máscaras contra gases. Manteve ainda a previsão de dispensa de registro junto ao Comando do Exército de armas de fogo de uso restrito destinadas aos comandos militares, à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal.
Depois de passar pela CCJ, o PLS 589/2015 poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para votação pelo Plenário do Senado.
Fonte: Agência Senado
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse ontem (31) que o governo federal continuará contribuindo com o desconto de R$ 0,46 no preço do diesel. Segundo ele, o subsídio continuará até 31 de dezembro. “Os R$ 0,46 serão mantidos até o dia 31 de dezembro. Em outras palavras, o subsídio que o governo garantiu aos caminhoneiros vai vigorar até 31 de dezembro de 2018”.
Segundo Padilha, agora será feito um cálculo da variação do preço do petróleo e do óleo diesel no mercado internacional. Isso significa que o preço do diesel pode aumentar, a depender do mercado internacional, mas o governo continuará mantendo o desconto de R$ 0,46.
Esta é a primeira revisão feita nos preços do combustível desde o acordo entre governo e caminhoneiros. A partir de agora, a revisão será feita de 30 em 30 dias até o fim do ano.
“É óbvio que, se no preço internacional, tivermos variação em cada um dos meses [poderá aumentar o preço]. Depois, [a revisão] será de 30 em 30 dias. Se, nos 30 dias, a avaliação for positiva, poderá haver aumento”, completou o ministro.
O desconto de R$ 0,46 sobre o litro do diesel foi um dos pontos negociados pelo governo federal com as lideranças do movimento de caminhoneiros para tentar pôr fim à paralisação iniciada no dia 21 de maio. Na ocasião, milhares de caminhoneiros pararam seus veículos nas estradas e não distribuíram mercadoria, causando crise de desabastecimento de vários itens, como combustível e alimentos, em todo o país.
Fonte: Agência Brasil
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) determinou que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) altere a regulamentação dos serviços de telefonia móvel para impedir a cobrança de mensalidades de clientes que comunicarem perda, roubo ou furto do celular. A decisão, da qual ainda cabe recurso, vale para todo o país e foi proferida na última quarta-feira (25), mas foi divulgada ontem (30) pelo tribunal.
De acordo com a assessoria do tribunal, a Justiça Federal em Florianópolis (SC) considerou procedente o pedido do Ministério Público Federal (MPF).. A Anatel recorreu ao tribunal, mas a 4ª Turma decidiu, por unanimidade, negar o apelo. Para o relator do caso, juiz federal Sergio Renato Tejada Garcia, ficou demonstrada a omissão da agência reguladora no caso.
“Ao tentar se eximir do dever de regulamentação, a Anatel deixa de realizar as atribuições que lhe são incumbidas no tocante à defesa dos direitos dos usuários, à garantia de equilíbrio entre os consumidores e as prestadoras”, concluiu o juiz.
A condenação é resultado de uma ação civil pública aberta pelo MPF, segundo a qual a cobrança de multas pelo rompimento do contrato por vítimas de ação criminosa é uma relação que se dá de “maneira desproporcional e desarrazoada em desfavor do consumidor”.
O MPF constatou falhas no atendimento das operadoras na comunicação de eventos fortuitos e a cobrança de multas por cancelamento e mensalidades ao consumidor quando este não podia mais usar serviço.
Na ação, o MPF ressaltou a necessidade de regulamentação das regras para impedir as concessionárias de telefonia móvel de cobrar multa em casos de “rescisão de contrato de prestação de serviço de telefonia móvel, quando da ocorrência de caso fortuito alheio à vontade do usuário e durante a vigência de contrato de permanência mínima”.
Pela sentença a Anatel tem que mudar a regulamentação para impedir ”que as operadoras de telefonia móvel multem usuários que rescindiram contratos em razão de perda, roubo ou furto de aparelhos e obstar cobranças de mensalidades a partir da comunicação do fato, bem como impor a adoção de meios simples e ágeis para solucionar essas demandas”.
Fonte: Agência Brasil
As taxas de juros para consumidores que pagam apenas o mínimo da fatura, o chamado rotativo regular, chegaram a 261% ao ano em junho.
O percentual é o maior desde abril de 2017. Já o crédito parcelado chegou a 168,1% ao ano.
Para economistas, aceitar essas modalidades pode ser um tiro no pé. Afinal, que o cartão de crédito facilita a vida, ninguém tem dúvida. Mas o dinheiro de plástico muitas vezes se torna vilão. E não pagar o valor integral pode gerar muita dor de cabeça.
Fonte: Portal t5