Um incêndio atingiu a Refinaria de Paulínia (Replan), no interior paulista, na madrugada de hoje (20).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos e as chamas foram apagadas.
A Petrobras informou que a produção foi preventivamente paralisada e será instaurada uma comissão para investigar as causas da ocorrência.
A Replan é a maior refinaria da petroleira, com capacidade de processamento de 434 mil barris de petróleo por dia. A produção corresponde a 20% do refino de petróleo no Brasil.
Fonte: Agência Brasil
A Advocacia-Geral da União (AGU) informou hoje (17) que apresentou recurso no Tribunal Superior do Trabalho (TST) para derrubar a decisão da Justiça trabalhista de primeira instância que suspendeu o leilão das distribuidoras da Eletrobras, marcado para o dia 30 deste mês.
Ontem (16), o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) concordou com pedido feito pelos Sindicatos dos Trabalhadores das empresas de distribuição de energia elétrica da Eletrobras para impedir a continuação do processo de venda das distribuidoras.
No recurso, a AGU sustenta que o leilão é necessário porque as empresas são deficitárias e a Eletrobras não tem recursos para aplicar nas subsidiárias. Além disso, a Advocacia da União afirma que a venda é a única forma de garantir os contratos de trabalho e a continuidade do fornecimento de energia.
“Uma vez não efetivada a alienação até esta data, a Eletrobras será obrigada a liquidar as distribuidoras, conforme já deliberado por seus acionistas”, diz a AGU.
Fonte: Agência Brasil
A gasolina fica mais cara a partir desta sexta-feira (17), conforme anunciou a Petrobras. O reajuste nas refinarias será de 0,5%.
O valor do litro será repassado a R$ 1,9810, de acordo com o comunicado no site da estatal.
Já as cotações do diesel seguem em R$ 2,0316 o litro, como parte de uma subvenção econômica oferecida pelo governo.
Esses são os preços cobrados nas refinarias. Isso não significa necessariamente que o aumento da gasolina chegará ao consumidor final na bomba. Os postos são livres para aplicar ou não o reajuste, e na porcentagem que desejarem.
Fonte: Portal T5
O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, voltou a defender hoje (15) a redução de subsídios do setor elétrico cobrados na conta de luz. Segundo o ministro, o corte de subsídios contribuirá para chegar a um preço mais “justo” nas tarifas de energia.
Ao discursar na posse de novos diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel, Moreira Franco disse que não é mais possível replicar um modelo para o setor elétrico já aplicado anteriormente, no qual parte do custo pela implantação do sistema é dividido com os consumidores.
“Não dá mais para ser assim. Temos que encontrar outro modelo. As pessoas precisam entender a conta de luz. Não dá para ter um volume de subsídios que sequer passam pelo Orçamento, não dá para ter as pessoas pagando o que não sabem, as pessoas tendo que pagar pelo que não consomem”, afirmou.
O ministro referiu-se, em boa medida, a encargos setoriais incluídos na chamada Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Parte do custo desses encargos subsidia atividades de irrigação para produtores rurais, empresas que prestam serviços públicos de saneamento e a tarifa social para consumidores de baixa renda. Eles também subsidiam geradores e consumidores de fontes incentivadas de energia, basicamente eólica e solar. Esses valores são divididos com todos os consumidores e acabam pesando no valor final da conta. “Não dá para que [continue] a força tributária sobre este bem indispensável à vida das pessoas que é a eletricidade, quando a soma dos subsídios, com a soma dos impostos dos estados e da União é muito maior do que a conta que se consome.”
No discurso, Moreira Franco também voltou a questionar decisão da Aneel de revisar o orçamento da CDE antes da audiência pública para tratar do tema. Pela proposta aprovada pela agência reguladora, o aumento no fundo será de R$ 1,446 bilhão, fechando em R$ 19,7 bilhões, até o momento. No fim da semana passada, o ministro pediu por meio de ofício, que a Aneel só realizasse algum tipo de repasse após o final audiência.
“É preciso que, quando se convoca uma audiência pública, o aumento não esteja posto, porque senão não adianta convocar uma audiência pública. É necessário fortalecer esse instrumento”, destacou.
Moreira Franco disse também que o desejo das pessoas é pelo fornecimento de energia limpa e que a política do setor deve caminhar no sentido de garantir esse tipo de energia. Entretanto, para o ministro, a Aneel tem que auxiliar para que as políticas de estímulo ao setor se deem com o objetivo de conseguir energia limpa, como ocorre com as hidrelétricas. “O grande desafio é encontrar fontes de financiamento, de regulação que incorporem as mesmas garantias que são dadas à energia hidráulica. O setor elétrico precisa encontrar fontes de financiamento para a geração eólica e fotovoltaica, similares às existentes para a geração hídrica.”
Posse na Aneel
Nesta quarta-feira, o ministro deu posse a André Pepitone como novo diretor-geral da Aneel. Engenheiro civil e servidor público da agência, Pepitone assume o posto em substituição a Romeu Rufino. Também foi nomeado para o cargo de diretor da Aneel a Efrain Pereira da Cruz, que ocupa a vaga de conselheiro deixada por Pepitone.
Pepitone disse que o desafio da Aneel será estimular os investimentos em geração, transmissão e distribuição de energia. “Cabe ao regulador estimular a eficiência, construir ambiente competitivo, sustentável, com regras claras e estáveis, que transmitam segurança para manter atrativo o ambiente de negócios, fazendo com que os investidores coloquem seus recursos no Brasil, e não em outro país”, afirmou.
De acordo com Pepitone, a redução na tarifa será conseguida com a promoção de inovação e eficiência no setor. “[Vamos] preparar o mercado e promover inovação e eficiência para alcançar a modicidade tarifária a qual emergirá em um ambiente cada vez mais aberto, no qual os consumidores possam escolher o seu fornecedor, estimulando-se assim a concorrência.”
Pepitonte disse ainda que vai trabalhar na linha defendida pelo ministro para fazer com que o “consumidor seja empoderado”. “Vamos avançar na linha do que o ministro prega: de entender o que está se passando na conta de luz, o que está discriminado na conta de luz.”
Fonte: Agência Brasil
O crédito bancário para mais de 2,8 milhões de contribuintes, contemplados no terceiro lote de restituição do Imposto de Renda (IR) 2018, será feito hoje (15). A consulta foi aberta no último dia 8. O lote inclui restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017.
Neste lote, o valor das restituições chega a R$ 3,6 bilhões. Desse total, R$ 342,9 milhões são destinados a contribuintes com prioridade: 5.493 idosos acima de 80 anos, 43.345 entre 60 e 79 anos, 7.913 com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave e 77.492 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, ou ligar para o Receitafone, número 146. Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível verificar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.
A Receita disponibiliza ainda aplicativos para tablets e smartphones para consulta à declaração e à situação cadastral no CPF. Com eles, é possível verificar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre a liberação das restituições e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.
A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer requerimento por meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da declaração do IR.
Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contactar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento, por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.
Fonte: Agência Brasil
Trabalhadores de todas as idades que tiverem direito a cotas dos fundos dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) podem sacar seus recursos a partir de hoje (14). O prazo ficará aberto até 28 de setembro.
Desde o dia 8 de agosto, o crédito para correntistas da Caixa e do Banco do Brasil está sendo feito automaticamente. A partir desta terça-feira, todas as pessoas poderão sacar os recursos corrigidos. Já a partir de 29 de setembro, só será possível receber as quantias dos dois fundos nos casos previstos na Lei 13.677/2018.
Para saber o saldo e se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar os sitesdo PIS e do Pasep. Para os cotistas do PIS, também é possível consultar a Caixa Econômica Federal no telefone 0800-726-0207 ou nos caixas eletrônicos da instituição, desde que o interessado tenha o Cartão Cidadão. No caso do Pasep, a consulta é feita ao Banco do Brasil, nos telefones 4004-0001 ou 0800-729-0001.
Têm direito ao saque as pessoas que trabalharam com carteira assinada antes da Constituição de 1988. As cotas são os rendimentos anuais depositados nas contas de trabalhadores criadas entre 1971, ano da criação do PIS/Pasep, e 1988.
Quem contribuiu após 4 de outubro de 1988 não tem direito ao saque. Isso ocorre porque a Constituição, promulgada naquele ano, passou a destinar as contribuições do PIS/Pasep das empresas para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que paga o seguro-desemprego e o abono salarial, e para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Até 2017, o saque das cotas era permitido quando o trabalhador completasse 70 anos, em caso de aposentadoria e em outras situações específicas. Desde o ano passado, o governo federal flexibilizou o acesso e até setembro pessoas de todas as idades podem retirar o dinheiro.
Em julho, o pagamento foi suspenso para o cálculo do rendimento do exercício 2017-2018. Na primeira etapa do cronograma, encerrada no dia 29 de junho, 1,1 milhão de trabalhadores fizeram o saque, retirando uma soma de R$ 1,5 bilhão.
Fonte: Agência Brasil