A conta de luz já subiu quatro vezes mais que a inflação em 2018. Enquanto o IPCA ficou em 2,94% de janeiro a julho deste ano, a energia elétrica aumentou 13,79% para a população brasileira no mesmo período.
De acordo com o jornal ‘Estadão’, o aumento está relacionado a uma série de fatores como a alta do dólar, o peso crescente dos subsídios e a falta de chuva. A previsão para os próximos meses não há nada positiva, e a expectativa é de que novos aumentos possam comprometer ainda mais a renda das famílias brasileiras.
“A tarifa tem subido de forma preocupante e está chegando ao limite de pagamento do consumidor”, diz Romeu Rufino, diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Fonte: Notícias ao Minuto
Um avião de pequeno porte, prefixo PU-EFG, caiu sobre uma casa na tarde deste sábado (11), no Setor Jardim Vista Bela, em Goiânia. Três pessoas ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros informou que dois homens ficaram presos às ferragens. O piloto, de 59 anos, foi resgatado inconsciente e recebe os primeiros socorros no local. A corporação informou que o quadro dele é considerado grave.
Já o passageiro, que está consciente, ainda está dentro da aeronave. Ainda não é possível avaliar seu quadro clínico.
Também conforme a corporação, uma criança, ainda de idade desconhecida, foi socorrida por terceiros e levada para um hospital. Ainda não se sabe se essa criança estava no avião
O Catálogo Indicações Geográficas Brasileiras, que apresenta os 58 produtos e serviços típicos de territórios brasileiros, foi lançado hoje (10), em Belo Horizonte, pelo Sebrae. Entre os produtos destacam-se vinho, artesanato, café, mármore, queijo, rendas, calçados, panelas de barro, cacau e aguardente.
Atualmente, esse reconhecimento acontece por meio de um registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) à região geográfica que se tornou conhecida ou apresenta vínculos relativos à qualidade e características com um produto ou serviço. A publicação foi divulgada no III evento internacional de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas, que reúne cerca de 300 pessoas de todo o país entre os dias 9 e 11, na capital mineira.
Para a presidente em exercício do Sebrae, Heloisa Menezes, o catálogo é uma ferramenta de geração de negócios dos produtos essencialmente brasileiros. “Temos trabalhado para ajudar no processo de reconhecimento mas nossa meta é trabalhar para dar visibilidade aos territórios e vender as IGs obtidas”, afirmou.
Além de estimular a produção local, o registro de Indicação Geográfica tem o potencial de promover e fomentar o turismo da região. Segundo a analista de informações do Sebrae, Hulda Giesbrecht, o registro é considerado um ativo da região e pode impactar no faturamento dos produtores em média de 20% a 30%. “Esse impacto varia muito de produto para produto. Mas não restringe ao aumento dos lucros, mas na garantia de uma demanda de produção, no desenvolvimento local como o turismo e a gastronomia”, explicou.
Regiões
O ramo de bebidas alcoólicas está entre as referências de Indicações Geográficas brasileiras. A Região de Salinas, no Norte de Minas Gerais, assumiu protagonismo local com a produção de Cachaça. Atualmente, uma garrafa de aguardente produzida artesanalmente e exportada para diversos países pode custar mais de R$ 400.
No Paraná, a Região dos Campos Gerais, tem se destacado com a Colônia Witmarsum, produtora de queijos, nata, manteiga e comercialização de leite in natura. Para o presidente da Cooperativa Witmarsum, Artur Sawatzky, o registro abre oportunidades de negócios aos produtores locais. “O que nós produzimos não existe em outro lugar, são características que só nós temos e isso agrega mais valor ao nosso produto”, destacou. O processo de registro do IG levou três anos para ser concluído e é a primeira certificação de origem do estado do Paraná
Também no sul do país, com o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, produtores locais têm se organizado para superar um dos principais desafios relativos às Indicações Geográficas: a falta de legislação e fiscalização no país. Atualmente, não há um órgão regulador no país que acompanhe e monitore os registros e as marcas coletivas. Cooperativas e associações locais precisam se unir para garantir que as características que garantem os registros sejam mantidas e, por consequência, mantenham a qualidade dos produtos e serviços.
“A legislação atual tem pouquíssimos artigos e regula de maneira superficial o que é indicação geográfica e ela delega para o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual regulamentar o registro da IG, por meio da Instrução Normativa 25/2013. No entanto, só a IN e o que consta na lei não são suficientes para resolver uma série de problemas que a gente tem, como alterações de regulamentos de uso, que na Europa é proibida, mas temos essa possibilidade aqui”, explicou a representante do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), Kelly Bruch.
Segundo Kelly Bruch, ainda há pouca divulgação dos registros dentro das próprias áreas de Indicação Geográfica. “É necessário ainda divulgar as indicações geográficas internamente, porque muitas vezes, as vinícolas sabem [registro], mas nem todos os funcionários. A região até tem a identificação disso, mas restaurantes e hotéis, que poderiam se apropriar disso, não conhecem”, ressaltou.
Experiências pelo mundo
O ministro-conselheiro da Embaixada da França no Brasil, Gilles Pecassou, destacou que o país tem mais de 700 produtos registrados com indicação de origem e conta com uma agência de governo para fortalecer a área, o Instituto Nacional de Origem e Qualidade (do francês, Institut National de L’origine et de la Qualité). Segundo Pecassou, as políticas públicas da França têm como principais características o fortalecimento das comunidades, a proteção do meio ambiente e o aperfeiçoamento dos produtos.
A marroquina Fatima Ahmeri contou a experiência com a Indicação Geográfica do óleo de Argan. O óleo é considerado um produto raro e é usado principalmente para hidratar os cabelos, mas também pode ser usado na cozinha e teve um impacto social com produção local. “Além disso, a árvore [Argan, de onde se extrai a semente para produzir o óleo] começa onde termina o deserto e serviu como uma barreira contra a desertificação”, contou Ahmrei.
Para realizar extração do óleo manualmente em um processo demorado e caro, as mulheres da região foram recrutadas para a atividade. No entanto, uma barreira cultural impedia que mulheres trabalhassem fora de casa e muitas delas não sabiam ler, o que as impedia de entender as regras para retirada do produto.
“Oferecemos um suporte didático, com fotos para que elas pudessem compreender as normas a serem respeitadas e, assim, responder às exigências do mercado internacional.”, explicou. Para que produção ganhasse volume, as mulheres foram alfabetizadas.
No entanto, precisaram superar outro obstáculo: mulheres casadas eram proibidas de trabalhar. “Para driblar esse problema, nós começamos com as divorciadas e as viúvas. Não era aceito na época que começamos, mas conseguimos superar. Hoje, todas as mulheres da região querem trabalhar nas cooperativas. Atualmente, mais de 2 mil mulheres fazem parte das cooperativas”, contou. O Argan foi a primeira indicação geográfica do Marrocos.
Fonte: Agência Brasil
O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão estimou em R$ 243,1 milhões por ano o impacto orçamentário, no Poder Executivo, do aumento salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Por mês, a despesa terá um acréscimo de R$ 18,7 milhões.
Ontem (8) o Supremo aprovou, por 7 votos a 4, reajuste de 16% no salário dos ministros da Corte, para 2019. Atualmente o salário é de R$ 33,7 mil e passará para R$ 39,3 mil por mês, caso seja aprovado pelo Congresso Nacional. O subsídio dos ministros é o valor máximo para pagamento de salários no serviço público.
O cálculo do ministério não inclui o efeito cascata nos vencimentos de servidores do Judiciário e do Legislativo, que têm suas próprias folhas de pagamento. “Atualmente, 5.773 servidores têm remuneração superior ao teto de R$ 33.763 [teto constitucional] e sofrem descontos em seus contracheques com a aplicação do Artigo 42 da Lei 8.112/90 (abate-teto)”, informou o ministério, por meio de nota.
Se considerado o “efeito cascata” nos demais poderes e também nas unidades da federação, as despesas podem aumentar em até R$ 4 bilhões, segundo projeções de técnicos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Somente no Judiciário, o impacto seria de R$ 717 milhões ao ano.
Ainda de acordo com o Ministério do Planejamento, o reajuste do teto também vai provocar aumento nos salários de presidente da República, vice-presidente e ministros, que têm as suas remunerações fixadas pelo Congresso Nacional com base no teto. A elevação do gasto na folha de pagamento, nesse caso, seria de mais R$ 7 milhões por ano.
Fonte: Agência Brasil
Os senadores aprovaram nesta quarta-feira (8) projeto que proíbe companhias aéreas de cobrarem valor adicional pela marcação antecipada de assentos. A proposta coíbe práticas consideradas abusivas e garante a gratuidade na marcação de assentos para os voos ocorridos no território brasileiro. Como é originário do Senado, o projeto precisa ser aprovado também pelos deputados antes de ir para sanção presidencial e se tornar lei.
A proposta do Senado ocorre após recente anúncio de empresas aéreas sobre cobrança pela marcação prévia de assentos em seus voos. O projeto de lei foi apresentada neste ano pelo senador Reguffe (sem partido-DF), que criticou a medida das aéreas e disse que os consumidores brasileiros ficaram “apreensivos com mais essa prática abusiva”.
O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), avaliou que a cobrança para marcação dos assentos do vôo não configura ilegalidade. As empresas aéreas já cobravam por bagagens despachadas, amparadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que autorizou em 2016 a cobrança desse valor extra dos viajantes.
“Não podemos permitir que tal abuso se concretize. Importante esclarecer que o ato de ‘marcar o assento’ nada mais é que a consequência natural e óbvia da própria compra da passagem aérea pelo consumidor. Nesse sentido, ao adquirir uma passagem aérea, a pessoa passa a ter o direito de ser transportado, em segurança, do local de origem ao destino, conforme contratado”, justificou o parlamentar, ao sugerir o projeto que impede a cobrança pelo assento.
No plenário, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) defendeu a aprovação do texto. “Desde fevereiro, estamos travando uma batalha. O consumidor, aquele que compra a passagem aérea, está tendo que pagar até R$15 para marcar assento. A Anac, notificada, disse que não tem nada contra, quer inclusive ajudar o consumidor, mas disse que essa matéria não está regulamentada. Portanto, o que a Anac disse? Que o Congresso Nacional pode regulamentar”, afirmou.
Fonte: Agência Brasil
Por 7 votos a 4, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, há pouco, enviar ao Congresso Nacional proposta de aumento dos salários dos ministros da Corte , para 2019. O salário atualmente é de R$ 33,7 mil e o percentual de reajuste, de 16%.
Caso o reajuste seja aprovado no Orçamento da União, que será votado pelo Congresso, o salário dos ministros poderia chegar a R$ 39 mil, valor que provocaria efeito cascata nos salários do funcionalismo – o subsídio dos ministros é o valor máximo para pagamento de salários no serviço público.
A inclusão, que foi decidida em uma sessão administrativa, é tratada anualmente e deve ser enviada ao Ministério do Planejamento até o dia 31 deste mês para compor o Orçamento dos Três Poderes que será analisado pelo Congresso.
Votaram a favor do aumento os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. A presidente da Corte, Cármen Lúcia, votou contra o reajuste, assim como os ministros Rosa Weber, Edson Fachin e Celso de Mello.
Sessão
Durante a sessão, os ministros Dias Toffoli e Lewandowski ressaltaram que a proposta não terá impacto financeiro nas contas públicas. Segundo os ministros, foram feitos cortes internos nas despesas para bancar os custos. De acordo com o STF, o impacto no orçamento do tribunal é de R$ 2,8 milhões.
Para defender envio da proposta, Lewandowski disse que os salários dos ministros da Corte estão defasados em 50%. O ministro também demonstrou preocupação com o “estado de penúria” dos aposentados e pensionistas do Supremo, que “não conseguem pagar plano de saúde”.
Contra o reajuste, o decano na Corte, Celso de Mello, disse que “fez uma escolha trágica” ao não enviar a proposta do Congresso. Segundo o ministro, a crise fiscal pela qual o país passa não permite o pedido de aumento.
Fonte: Agência Brasil
Os pagamentos do Fundo PIS/Pasep voltam a ser realizados aos cotistas a partir desta quarta-feira (8). No total, cerca de 23,8 milhões de pessoas de todas as idades, que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e 1988, têm direito a acessar os recursos até 28 de setembro, quando se encerra a janela do novo cronograma permitido pela legislação.
Após essa data, o benefício volta a ser concedido exclusivamente ao público habitual, formado por cotistas maiores de 60 anos, aposentados, pessoas em situação de invalidez (inclusive seus dependentes) ou acometidas por enfermidades específicas, participantes do Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) e herdeiros de cotistas falecidos. O benefício tem potencial para injetar R$ 35,7 bilhões na economia do país, considerando o rendimento de 8,97% do último exercício anual do Fundo.
Os cotistas que tiverem conta corrente na Caixa Econômica Federal (PIS) ou no Banco do Brasil (Pasep) e que estiverem com o cadastro do Fundo atualizado receberão o depósito automaticamente, sem necessidade de se dirigir às agências. De acordo com o cronograma vigente, Caixa e Banco do Brasil começarão a efetuar os depósitos automáticos a partir de amanhã. Devido à compensação noturna, os correntistas desses bancos poderão verificar os valores em suas contas no dia seguinte (9). Somente esse público soma cerca de 6,3 milhões de pessoas e garante a injeção direta de R$ 5,5 bilhões na economia.
Saque nas agências
A partir do dia 14 deste mês, o saque estará liberado para todos os cotistas, bastando que se dirijam às agências bancárias da Caixa (trabalhadores que atuaram na iniciativa privada) ou do Banco do Brasil (trabalhadores que atuaram no serviço público). São cerca de 17,5 milhões de pessoas que poderão sacar entre 14 de agosto e 28 de setembro. Para isso, basta levar ao banco um documento de identificação ou o número de registro do PIS/Pasep, consultando na hora o valor que tem direito de sacar.
Os dois bancos – Caixa e BB – também oferecem essas consultas por meio de suas páginas na internet. “É importante frisar que, dos 23,8 milhões de cotistas com direito ao benefício, cerca de 15 milhões têm são pessoas com menos de 60 anos, as quais, a partir de 29 de setembro, não terão mais direito de resgatar os recursos, de acordo com a Lei 13.677/2018. Daí a importância de todos os trabalhadores que atuaram naqueles anos buscarem informação sobre os seus saldos disponíveis”, informou o Ministério do Planejamento, em nota.
Desde o início do processo de flexibilização dos saques do fundo PIS/Pasep, em 2017, até junho de 2018, cerca de 4,8 milhões de cotistas já realizaram seus saques, totalizando R$ 6,6 bilhões pagos aos beneficiários.
Quem tem direito
Têm direito ao saque servidores públicos e pessoas que trabalharam com carteira assinada de 1971, quando o PIS/Pasep foi criado, até 1988. Quem contribuiu após 4 de outubro de 1988 não tem direito ao saque. Isso ocorre porque a Constituição, promulgada naquele ano, passou a destinar as contribuições do PIS/Pasep das empresas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que paga o seguro-desemprego e o abono salarial, e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Desde a criação do PIS/Pasep, em 1971, o saque total só podia ser feito quando o trabalhador completasse 70 anos, se aposentasse, tivesse doença grave ou invalidez ou fosse herdeiro de titular da conta. No segundo semestre do ano passado, o governo já tinha enviado ao Congresso duas medidas provisórias (MPs) reduzindo a 60 anos a idade para saque, sem alterar as demais hipóteses de acesso aos recursos. O Projeto de Lei de Conversão 8/2018, decorrente da MP 813/2017, que permitiu os saques, foi aprovado pelo Senado no dia 28 de maio e sancionado pelos presidente Michel Temer em junho, quando a flexibilização do saque passou a valer na prática.
Fonte: Agência Brasil
Um morador de São Luís encontrou no telhado da casa um pé de abóbora que tem dado frutos gigantes. Segundo o funcionário público John Araújo, as abóboras pesam, no mínimo, 15 kg cada uma e teriam nascido por acaso porque a família nunca colocou sementes no telhado.
“O quintal é todo no piso e não tem areia. No telhado também só tem pedras. Então não sei se alguém jogou as sementes lá, mas o fato é que todo mundo se surpreende com o tamanho e o quilo delas. Até as folhas do pé de abóbora são enormes”, afirmou o funcionário público da cidade de Santa Quitéria, mas que mora no bairro Vila Palmeira, em São Luís.
Ainda segundo John, dois frutos já foram colhidos, mas ainda não foram abertos. Além dessas, ainda há outras duas abóboras verdes crescendo no telhado. Veja no vídeo as abóboras e o quanto o pé cresceu.
Para o agrônomo da Universidade Estadual do Maranhão, Hamilton Almeida, o fenômeno é incomum, mas fácil de explicar. A resposta está no trabalho dos pássaros na natureza.
“Os pássaros se alimentam e expelem as sementes nas fezes. Daí, basta ter chuva e um local com material orgânico. O telhado de uma casa pode ser um local com bastante material orgânico e, se for exagerado, pode ocasionar o crescimento anormal das abóboras. Mas o ciclo da planta é curto, então com o fim do inverno e das condições de meios orgânicos para produção, provavelmente as abóboras devem parar de nascer”, explicou o agrônomo.
Fonte: G1/MA