Aposentados e pensionistas começam a receber nesta segunda-feira (27) a antecipação da primeira parcela do décimo terceiro. De acordo com a Secretaria de Previdência, o depósito será feito junto com a folha mensal de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) até 10 de setembro, conforme a Tabela de Pagamentos de Benefícios 2018.
A estimativa é de que essa antecipação injete na economia do país R$ 20,7 bilhões em agosto e setembro. Segundo o INSS, 29,7 milhões de beneficiários terão direito a receber a primeira parcela do abono anual, que corresponde à metade do valor do benefício.
A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro de 2018. Nesse caso, o valor será calculado proporcionalmente.
Não haverá desconto de Imposto de Renda nesta primeira parcela. O tributo será cobrado apenas em novembro e dezembro, quando for paga a segunda parcela.
Tem direito ao décimo terceiro quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade.
Aqueles que recebem benefícios assistenciais, como Prestação Continuada e Renda Mensal Vitalícia, não têm direito ao abono anual.
Desde 2006, o governo antecipa a primeira parcela do décimo terceiro dos aposentados e pensionistas na folha de agosto.
Somente em 2015, o pagamento foi adiado para setembro, por causa do ritmo fraco da economia e da queda da arrecadação.
Fonte: Agência Brasil
O resgate das cotas do Fundo PIS/Pasep, liberado para beneficiários de todas as idades até o dia 28 de setembro, pode injetar até R$ 10,3 bilhões no segmento varejista. Os cálculos são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), tomando como base o saldo de cerca de R$ 35 bilhões disponíveis no fundo. Se essa projeção se confirmar, o comércio pode ser mais beneficiado do que com o que foi liberado das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que injetou mais de R$ 44 bilhões na economia do país no ano passado, com R$ 10 bilhões sendo absorvidos apenas pelo varejo.
“A estimativa é mais otimista para os efeitos do PIS/Pasep porque o comprometimento da renda das famílias hoje, na faixa dos 17%, é melhor do que no ano passado, quando quase 20% da renda estava comprometida com o pagamento de dívidas, parcelas de bens, entre outros”, explica Fábio Bentes, chefe da divisão econômica da CNC.
Segundo ele, a disponibilidade de recursos pelas famílias é maior este ano, apesar da “frustração” com a tímida recuperação do mercado de trabalho e o aumento da inflação em relação a 2017.
“No ano passado, a gente viu que o segmento que mais se beneficiou da liberação das contas inativas do FGTS foi o de vestuário, seguindo pelo de material de construção. A tendência é que esses mesmos setores também se beneficiem com os recursos do PIS/Pasep”, acrescenta Fábio. Segundo ele, os efeitos já devem ser sentidos ao longo do mês de setembro. A expectativa é que o comércio cresça, no segundo semestre deste ano, 3% em relação ao mesmo período do ano passado.
O Ministério do Planejamento calcula que o impacto da liberação desses recursos poderia reforçar o Produto Interno Bruto (PIB) do país em 0,55 ponto percentual em 2018, um valor expressivo tendo em vista a expectativa de crescimento este ano está em 1,6%. Em média, cada cotista do PIS/Pasep deve sacar um saldo de R$ 1.000.
Na opinião de Claudio Considera, pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), apesar de boa parte das famílias declarar o uso desses recursos para quitar dívidas, isso abre possibilidade para a retomada do crédito. “Boa parte das pessoas usam o dinheiro para pagar dívidas, mas com isso elas voltam ao mercado de crédito”, aponta.
O economista, que é coordenador do Monitor do PIB, diz ainda que após a liberação das contas inativas do FGTS, no ano passado, houve um incremento no mercado de consumo de bens duráveis, que inclui automóveis, eletrônicos, televisores e eletrodomésticos em geral. “Bens de consumo duráveis são comprados, em geral, por meio do crediário e os consumidores só poderiam fazer essa aquisição caso tivessem liquidado suas dívidas. Esse pessoal voltou ao mercado de consumo”, argumenta. Ele lembra que até abril do ano passado, as estatística de consumo de bens duráveis eram negativas e passaram a experimentar um alta crescente, que tem se mantido.
Cronograma
Desde que o governo federal deu início ao processo de flexibilização dos saques do Fundo PIS/Pasep, em outubro de 2017, até a última atualização do balanço de pagamentos, no último dia 19 de agosto, foram pagos R$ 13,8 bilhões, atendendo 13 milhões de pessoas. Esse número representa 45,5% do total de cotistas do Fundo PIS/Pasep.
Até o dia 28 de setembro de 2018, cotistas de todas as idades têm direito a fazerem os seus saques. Ao todo, são 15,6 milhões de pessoas aptas a resgatar o benefício, com recursos que totalizam R$ 28,4 bilhões.
Após essa data, o benefício volta a ser concedido exclusivamente ao público habitual, formado por cotistas maiores de 60 anos, aposentados, pessoas em situação de invalidez (inclusive seus dependentes) ou acometidas por enfermidades específicas, participantes do Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) e herdeiros de cotistas falecidos.
Quem tem direito
Têm direito ao saque servidores públicos e empregados que trabalharam com carteira assinada entre 1971, quando o PIS/Pasep foi criado, até 1988. Quem contribuiu após 4 de outubro de 1988 não tem direito ao saque. Isso ocorre porque a Constituição, promulgada naquele ano, passou a destinar as contribuições do PIS/Pasep das empresas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que paga o seguro-desemprego e o abono salarial, e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Desde a criação do PIS/Pasep, em 1971, o saque total só podia ser feito quando o trabalhador completasse 70 anos, se aposentasse, tivesse doença grave ou invalidez ou fosse herdeiro de titular da conta. No segundo semestre do ano passado, o governo já tinha enviado ao Congresso duas medidas provisórias (MPs) reduzindo a 60 anos a idade para saque, sem alterar as demais hipóteses de acesso aos recursos.
O Projeto de Lei de Conversão 8/2018, decorrente da MP 813/2017, que permitiu os saques, foi aprovado pelo Senado no dia 28 de maio e sancionado pelo presidente Michel Temer em junho, quando a flexibilização do saque passou a valer na prática.
Fonte: Agência Brasil
Um acordo entre o Ministério do Planejamento e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) vai permitir que outras instituições financeiras, além da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, possam fazer os depósitos automáticos do saldo do Fundo PIS/Pasep na conta de seus clientes que têm direito ao benefício.
Até então, quem não tinha conta na Caixa ou no BB, necessariamente teria que comparecer pessoalmente às agências de um desses bancos públicos para fazer o resgate. A medida, que deverá ser assinada na semana que vem, tem potencial para injetar mais R$ 8 bilhões, beneficiando diretamente 9 milhões de pessoas, segundo estimativas do governo.
Desde que o governo federal deu início ao processo de flexibilização dos saques do Fundo PIS/Pasep, em outubro de 2017, até a última atualização do balanço de pagamentos, no último dia 19 de agosto, foram pagos R$ 13,8 bilhões, atendendo 13 milhões de pessoas. Esse número representa 45,5% do total de cotistas do Fundo PIS/Pasep.
O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, havia dito, em junho, numa entrevista à TV NBR, que parte dos cotistas do PIS/Pasep que não tinham contas na Caixa ou no Banco do Brasil – onde o crédito é automático – poderiam deixar de fazer o saque, reduzindo pela metade a estimativa resgate dos mais de R$ 34 bilhões parados nas contas inativas do fundo. Com o acordo entre o governo e a Febraban, a expectativa é que o volume resgatado seja bem superior ao previsto, já que mais bancos poderão efetuar o crédito automático.
Por questões de segurança, segundo o Planejamento, apenas as contas correntes identificadas que estiverem com saldo positivo e sendo movimentadas nos últimos seis meses estarão aptas a receber o depósito automático.
Até o dia 28 de setembro de 2018, cotistas de todas as idades têm direito a fazerem os seus saques. Ao todo, são 15,6 milhões de pessoas aptas a resgatar o benefício, com recursos que totalizam R$ 28,4 bilhões.
Ainda segundo o governo, os beneficiários que não receberem o crédito automático, por não possuírem conta corrente ou se estiverem com o cadastro desatualizado no Fundo PIS/Pasep, devem se dirigir às agências bancárias da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para realizar os saques.
A estratégia do governo com a flexibilização dos recursos do fundo é impulsionar a economia, seguindo o modelo adotado na liberação de saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que representaram cerca de R$ 43 bilhões em movimentação no ano passado. O Ministério do Planejamento calcula que o impacto da liberação desses recursos poderia reforçar o Produto Interno Bruto (PIB) do país em 0,55 ponto percentual em 2018, um valor expressivo tendo em vista a expectativa de crescimento esse ano está em 1,6%
Quem tem direito
Têm direito ao saque servidores públicos e empregados que trabalharam com carteira assinada entre 1971, quando o PIS/Pasep foi criado, até 1988. Quem contribuiu após 4 de outubro de 1988 não tem direito ao saque. Isso ocorre porque a Constituição, promulgada naquele ano, passou a destinar as contribuições do PIS/Pasep das empresas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que paga o seguro-desemprego e o abono salarial, e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Desde a criação do PIS/Pasep, em 1971, o saque total só podia ser feito quando o trabalhador completasse 70 anos, se aposentasse, tivesse doença grave ou invalidez ou fosse herdeiro de titular da conta. No segundo semestre do ano passado, o governo já tinha enviado ao Congresso duas medidas provisórias (MPs) reduzindo a 60 anos a idade para saque, sem alterar as demais hipóteses de acesso aos recursos.
O Projeto de Lei de Conversão 8/2018, decorrente da MP 813/2017, que permitiu os saques, foi aprovado pelo Senado no dia 28 de maio e sancionado pelo presidente Michel Temer em junho, quando a flexibilização do saque passou a valer na prática.
Fonte: Agência Brasil
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu ontem (22) que todos os aposentados que necessitam de auxílio permanente têm direito a acréscimo de 25% no benefício mensal pago pela Previdência Social. A decisão foi tomada por 5 votos a 4 pela Primeira Seção da Corte, mas ainda cabe recurso.
Antes da decisão do colegiado, o acréscimo era garantido somente para aposentados por invalidez que precisavam pagar um cuidador, por exemplo, conforme está previsto na Lei de Benefícios Previdenciários, norma que específica os benefícios aos quais os segurados têm direito.
Conforme o entendimento, o adicional será pago mesmo nos casos em que o aposentado recebe o teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), definido em R$ 5.645,80 para 2018.
A decisão da Primeira Seção deve servir de base para outros processos que estão em tramitação na Justiça federal em todo o país.
Fonte: Agência Brasil
O Ministério do Trabalho e Emprego pretende ampliar os pontos de emissão da carteira de trabalho em todo o país, sem custos para os cidadãos. A ampliação seria possível por meio de um acordo em discussão com os Correios, que têm agências nos 5.570 municípios brasileiros.
A emissão do documento continuará gratuita. De acordo com o ministério, a taxa de entrega da carteira expedida pelos Correios seria custeada pela pasta. O custo do serviço ainda está sendo avaliado.
Em julho deste ano, foi anunciado que um acordo de cooperação técnica seria assinado entre o Ministério do Trabalho e os Correios e um projeto-piloto teria início no estado de São Paulo.
O objetivo do acordo é permitir que todos os trabalhadores brasileiros, em especial os que vivem nos municípios mais distantes dos grandes centros, tenham acesso ao documento.
A pasta informou que a expedição da carteira de trabalho continuará ocorrendo normalmente em toda a rede de atendimento como postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), gerências regionais e superintendências do Trabalho nos estados.
A carteira de trabalho é obrigatória para toda pessoa prestar algum tipo de serviço, seja na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária ou de natureza doméstica.
Os registros das atividades do trabalhador feitos no documento garantem o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios previdenciários e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Fonte: Agência Brasil
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes disse hoje (20) que não podem ser perdoadas as multas aplicadas às transportadoras que não cumpriram a ordem de desbloqueio imediato das rodovias durante a paralisação dos caminhoneiros, em maio.
O ministro, que é o relator das ações que tratam do assunto, participou de uma audiência pública convocada por ele para embasar sua decisão de mérito das ações nas quais a Advocacia-Geral da União (AGU) obteve liminar para multar as empresas de comércio e de transporte que não liberaram o trânsito nas rodovias do país durante a greve. Em maio, ao atender a AGU, Moraes determinou o pagamento de R$ 715 milhões em multas.
Em entrevista à imprensa após a reunião, Moraes disse que as multas não podem ser perdoadas. “De forma alguma. Quem obstruiu e foi multado tem sua responsabilidade. Eu salientei desde o início da reunião. Isso será analisado em cada impugnação. Há empresas que fizeram impugnações dizendo, por exemplo, que aquele caminhão é alugado a terceiros. Isso vai ser analisado. O importante é conscientizar todo o setor de transporte de carga, todo o setor de transporte rodoviário, que é direito deles a greve, a liberdade de reunião, a liberdade de expressão, de manifestação, mas sempre respeitando o direito de toda a sociedade”, afirmou.
Além de recorrer ao STF para tentar evitar o pagamento das multas, as empresas aguardam uma reunião com a AGU, que deve ocorrer na semana que vem, para abrir algum tipo de negociação para o pagamento.
Durante a audiência pública, uma das entidades que se manifestou a favor do setor foi a Confederação Nacional do Transporte (CNT). Segundo Sérgio Antônio Ferreira Victor, representante da confederação, a maioria das empresas não tinha interesse na greve e foi surpreendida pela paralisação.
“Não excluo a possibilidade de algumas empresas terem se envolvido na paralisação, mas, certamente, a maior parte das empresas não estava ali envolvidas propositalmente, mas se surpreenderam e se viram envolvidas nessa situação bastante complicada. Os caminhões ficaram travados no acostamento das rodovias, não tinham como sair, muitos sofrendo ameaças de apedrejamento e corte de mangueiras de ar”, argumentou.
Após a aplicação das multas, as empresas recorreram ao STF e as petições de cada caso serão analisadas pelo ministro. A data de julgamento ainda não foi definida.
Fonte: Agência Brasil
O período chuvoso de 2017/2018 não foi suficiente para dar a tranquilidade hídrica aos mananciais que abastecem as cidades do sertão paraibano. Os principais açudes e barragens não chegaram nem a ficar pela metade de sua capacidade e alguns já estão em colapso, a exemplo do Açude Jatobá, em Patos.
Mesmo diante do cenário assustador, não é raro encontrar cidadãos que fazem mau uso do liquido mais precioso do mundo em pleno semiárido nordestino. A água tratada tem sido usada frequentemente em lavagem de calçadas, umedecimento de terreiros, mangueiras esbanjando água para plantas exóticas, carros lavados constantemente, banhos demorados, dentre outros.
De acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas na Paraíba (AESA/PB) os volumes são preocupantes. Os mananciais que abastecem o sertão paraibano têm os seguintes índices: Capoeira 6,93%; Coremas 16,60%; Mãe D’água 8,69%; Farinha 48,25% e Jatobá 6,17%.
Sem uma política de conscientização para a população por parte da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, Regional das Espinharas (CAGEPA/Espinharas), sem punição para os cidadãos que esbanjam água tratada, o líquido precioso, fonte de vida, pode falta nas torneiras por completo.
Patosonline.com
Um incêndio atingiu a Refinaria de Paulínia (Replan), no interior paulista, na madrugada de hoje (20).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos e as chamas foram apagadas.
A Petrobras informou que a produção foi preventivamente paralisada e será instaurada uma comissão para investigar as causas da ocorrência.
A Replan é a maior refinaria da petroleira, com capacidade de processamento de 434 mil barris de petróleo por dia. A produção corresponde a 20% do refino de petróleo no Brasil.
Fonte: Agência Brasil