Beneficiada pelo comércio e pelos serviços, a criação de empregos com carteira assinada atingiu, em novembro, o maior nível para o mês em oito anos. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, 58.664 postos formais de trabalho foram criados no último mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões.
A última vez em que a criação de empregos tinha superado esse nível tinha sido em novembro de 2010, quando as admissões tinham superado as dispensas em 138.247. A criação de empregos totaliza 858.415 de janeiro a novembro e 517.733 nos últimos 12 meses.
Na divisão por ramos de atividade, apenas dois dos oito setores pesquisados criaram empregos formais em novembro. O campeão foi o comércio, com a abertura de 88.587 postos, seguido pelo setor de serviços (34.319 postos). Os seis demais setores fecharam vagas no mês passado.
O nível de emprego caiu na indústria de transformação (-24.287 postos), na agropecuária (-23.692 postos), na construção civil (-13.854 postos), na administração pública (-1.122 postos), na indústria extrativa mineral (-744 postos) e nos serviços industriais de utilidade pública, categoria que engloba energia e saneamento (-543 postos).
Tradicionalmente, a geração de emprego no comércio e nos serviços é normal nos últimos meses do ano, por causa das vendas de Natal e da movimentação para as festas de fim de ano. A indústria demite por ter terminado a produção das mercadorias a serem comercializadas no período natalino, enquanto a agricultura está em um período de plantio da maioria das safras.
Destaques
No comércio, o ramo varejista foi o grande destaque, com a abertura de 82.747 pontos formais, seguido pelo ramo atacadista, com 13.168 vagas. Nos serviços, a criação de empregos foi impulsionada por serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção e redação (13.895 postos); comércio e administração de imóveis, valores mobiliários e serviço técnico (12.447 postos) e serviços médicos, odontológicos e veterinários (8.278 postos).
Na indústria de transformação, que liderou o fechamento de vagas em novembro, as maiores quedas no nível de emprego ocorreram na indústria de produtos alimentícios e de bebidas (-6.511 postos); na indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria (-5.318 postos) e na indústria têxtil e de vestuário (-5.036 postos).
Regiões
Três das cinco regiões brasileiras criaram empregos com carteira assinada em novembro. O Sudeste liderou a abertura de vagas, com 35.069 postos, seguido pelo Sul (24.763 vagas) e pelo Nordeste (7.031 vagas). Influenciado pela entressafra, o Centro-Oeste fechou 7.537 postos. O Norte registrou 932 vagas a menos no mês passado.
Na divisão por estados, 19 unidades da Federação geraram empregos e oito demitiram mais do que contrataram. As maiores variações positivas no saldo de emprego ocorreram em São Paulo (abertura de 17.754 postos), no Rio de Janeiro (13,7 mil), no Rio Grande do Sul (10.121) e em Santa Catarina (9.192). Os estados que lideraram o fechamento de vagas formais foram Goiás (-6.160 postos), Mato Grosso (-3.427) e Tocantins (-1.135).
Fonte: Agência Brasil
O varejo brasileiro deverá faturar R$ 34,6 bilhões em vendas no Natal deste ano, o que representa alta de 3,1% em relação a 2017, segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Desse total, as vendas nos segmentos hiper e supermercados (R$ 12,4 bilhões), vestuário (R$ 9,1 bilhões) e artigos de uso pessoal e doméstico (R$ 5,3 bilhões) deverão se destacar. Juntas, as três categorias devem responder por 78% do faturamento com vendas natalinas este ano.
Com o aumento na expectativa de vendas, a CNC revisou a previsão quanto à criação de vagas temporárias para suprir a demanda sazonal durante a principal data comemorativa do comércio. A entidade prevê a oferta de 77,1 mil vagas, contra uma expectativa anterior de 76,5 mil postos de trabalho temporário. Os maiores volumes de contratação deverão se concentrar no segmento de vestuário (50,2 mil vagas) e de hiper e supermercados (13,5 mil).
O salário médio de admissão deverá registrar aumento de 2,3%, chegando a R$ 1.210. O maior salário médio deverá ser pago pelo ramo de artigos farmacêuticos, perfumarias e cosméticos (R$ 1.475), seguido pelas lojas especializadas na venda de produtos de informática e comunicação (R$ 1.459).
Importados
O aumento do dólar em 2018 deve restringir a importação de produtos natalinos. Segundo a CNC, com a moeda 20% mais cara, a importação de produtos natalinos registrou queda média de 48% na comparação com 2017 e a cesta de bens e serviços ficou 4,5% mais cara.
De acordo com o chefe da Divisão Econômica da CNC, Fabio Bentes, apesar da atual tendência de queda das taxas de juros ao consumidor, do mercado de trabalho menos desaquecido e do nível de confiança no maior patamar dos últimos quatro anos, a alta do dólar em relação ao Natal passado representou para o varejo um obstáculo à manutenção dos preços em relação a 2017.
“Por conta das incertezas decorrentes da indefinição do cenário político, entre o fim de agosto e o início de outubro – período considerado crítico para as encomendas do varejo brasileiro –, a moeda americana esteve cotada acima dos R$ 4. A taxa atual de câmbio é de R$ 3,90”, disse Bentes.
Consequentemente, nos três meses encerrados em novembro, as importações de diversos produtos tipicamente natalinos registraram retrações significativas. Em média, as quantidades importadas de 18 produtos sazonalmente mais demandados nesta época do ano recuaram 48% em relação ao Natal de 2017.
Fonte: Agência Brasil
O Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 1,2% no trimestre encerrado em outubro deste ano, na comparação com o trimestre fechado em julho. Já na comparação com o trimestre encerrado em outubro de 2017, o crescimento chegou a 1,3%.
Os dados são do Monitor do PIB, divulgado hoje (19) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Considerando-se apenas o mês de outubro, houve queda de 0,3% na comparação com setembro e alta de 1,7% em relação a outubro do ano passado.
A alta de 1,2% do trimestre encerrado em julho para o trimestre fechado em outubro foi puxada por crescimentos de 1,4% na indústria e de 1,2% nos serviços. A agropecuária foi o único dos grandes setores com queda no período: 0,5%.
Entre os segmentos industriais, houve avanço na indústria da transformação (1,8%) e na construção (2,1%). Quedas foram observadas na indústria extrativa mineral (0,7%) e na geração de eletricidade (0,5%).
Entre os serviços, as principais altas foram observadas nos segmentos de transportes (5%) e comércio (2,1%). A única queda foi registrada nos serviços de informação (0,8%).
Sob a ótica da demanda, a alta de julho para outubro foi impulsionada pela formação bruta de capital fixo, isto é, os investimentos, que cresceu 4% no período. Também houve altas de 1,1% no consumo das famílias e de 0,9% no consumo do governo. As exportações cresceram 6,7% e as importações, 1,7%.
Fonte: Agência Brasil
Com a economia ainda em recuperação, aumentou o risco de a inflação ficar abaixo do esperado. A avaliação é do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), responsável por definir a taxa básica de juros, a Selic. A ata da última reunião do Copom, realizada na semana passada, foi divulgada hoje (18). Nessa reunião, o comitê optou por manter a taxa Selic em 6,5% ao ano, pela sexta vez consecutiva.
“Os membros do comitê avaliaram que, desde sua última reunião, o risco de o nível de ociosidade elevado produzir trajetória prospectiva de inflação abaixo do esperado aumentou e o risco relacionado a uma frustração das expectativas de continuidade das reformas [como a da Previdência] e ajustes necessários na economia brasileira diminuiu”, diz a ata.
No documento divulgado hoje, o Copom diz que debateu mais uma vez sobre a “conveniência” de sinalização sobre o futuro da Selic. Entretanto, diz o documento, todos os membros do Copom, formado por diretores e presidente do BC, “concordaram que a atual conjuntura recomenda manutenção de maior flexibilidade para condução da política monetária, o que implica abster-se de fornecer indicações sobre seus próximos passos”.
O Copom reforçou, no entanto, que uma definição da Selic continua dependendo da evolução da atividade econômica, dos riscos e das projeções e expectativas de inflação.
O principal instrumento usado pelo BC para controlar a inflação é a taxa Selic. Para as instituições financeiras, a Selic deve subir em 2019, encerrando o período em 7,5% ao ano. A primeira reunião do Copom de 2019 ocorrerá em fevereiro.
Quando o Copom reduz os juros básicos, a tendência é diminuir os custos do crédito e incentivar a produção e o consumo. Para cortar a Selic, a autoridade monetária precisa estar segura de que os preços estão sob controle e não correm risco de ficar acima da meta de inflação. Quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.
Na ata, o Copom diz que no cenário com taxa Selic constante em 6,5% ao ano e taxa de câmbio em R$ 3,85, as projeções para a inflação ficam em torno de 3,7% e 4% para 2019 e 2020.
As estimativas estão abaixo da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC neste ano e no próximo. Para 2018, o centro da meta é 4,5%, com limite inferior de 3% e superior de 6%. Para 2019, a meta é 4,25% com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%. Já para 2020, a meta é 4%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.
Fonte: Agência Brasil
A Receita Federal paga hoje (17) as restituições referentes ao sétimo e último lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) de 2018. Este lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. As consultas foram liberadas no último dia 10. Quem não estiver neste lote é porque está na malha fina.
O crédito bancário é destinado a 151.248 contribuintes e soma mais de R$ 319 milhões. Desse total, R$ 127.393.752,50 referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade no recebimento: idosos acima de 80 anos, 19.081 contribuintes entre 60 e 79 anos, 3.157 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 9.297 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.
A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.
Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá ir pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.
Malha fina
A Receita informa ainda que concluído o processamento dos formulários de 2018, 628 mil declarações ainda estavam retidas na malha fina até o último dia 10, devido a inconsistências nas informações prestadas.
A quantidade de documentos retidos até aquela data correspondia a 2% do total de 31.435.539 declarações do IRPF 2018 apresentadas este ano. “Desse conjunto de declarações retidas, 70,35% registra imposto a restituir, 25,88% tem imposto a pagar e 3,77% não apresenta imposto a restituir ou a pagar”.
Para saber se estão na malha fina, os contribuintes podem acessar o Extrato de Processamento da DIRPF na página da Receita na internet. Para acessar o extrato da declaração, é necessário usar o código de acesso gerado na própria página do Fisco ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.
“Ao acessar o extrato, é importante prestar atenção na seção ‘Pendências de malha’. É nessa seção que o contribuinte pode identificar se a declaração está retida em malha fiscal, ou se há alguma outra pendência que possa ser regularizada por ele mesmo”.
Segundo a Receita, se a declaração estiver na malha fiscal, nessa seção, “o contribuinte encontrará links para verificar com detalhes o motivo da retenção e consultar orientações de procedimentos. Constatando erro na declaração apresentada, o contribuinte pode regularizar sua situação apresentando declaração retificadora”.
“Inexistindo erro na declaração apresentada e estando de posse de todos os documentos comprobatórios, o contribuinte pode optar por aguardar intimação ou agendar pela internet uma data e local para apresentar os documentos e antecipar a análise de sua declaração pela Receita Federal. O agendamento para declarações do exercício 2018 começa a partir de janeiro de 2019”, informa ainda a Receita Federal.
Fonte: Agência Brasil
A venda de etanol hidratado – álcool combustível – direta do produtor para os postos de combustível ajudaria a baratear os combustíveis e a aumentar a concorrência com a gasolina nos veículos de motor flex (que funcionam com os dois tipos de combustível). A conclusão consta de relatório divulgado nesta sexta-feira (14) pelo Ministério da Fazenda, que defendeu mudanças nas normas da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e na legislação tributária para aumentar a liberdade no mercado de combustíveis.
Divulgado pela Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria (Sefel), o documento ressalta que o mercado de distribuição de etanol, para quem os produtores são obrigados a vender o combustível, é concentrado. Segundo o relatório, três grandes empresas controlam 55% da distribuição de álcool hidratado no país. O texto não sugere mudanças na comercialização do álcool anidro, misturado à gasolina, que continuaria a ser realizada pelas distribuidoras.
Para evitar perdas de arrecadação e a eliminação completa dos atravessadores, a Fazenda recomendou que, em um modelo de venda direta para os postos, a cobrança de Programa de Integração Social (PIS) e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) ocorra inteiramente na produção. A mudança, no entanto, exigiria alterações na legislação e precisaria ser aprovada pelo Congresso.
Atualmente, os tributos incidem em cada etapa da comercialização, e a eliminação da cobrança na distribuição quebraria a cadeia de arrecadação, onerando as distribuidoras e desonerando os produtores. “Ressalte-se que aqui não se está a defender o fim da venda do produtor ao distribuidor, mas sim o fim da sua obrigatoriedade, conferindo ao produtor o direito a realizar a venda direta aos postos revendedores”, explicou o texto.
O relatório sugeriu ainda a eliminação da exclusividade que obriga os postos de determinada bandeira a vender combustível apenas do distribuidor da mesma marca. Atualmente, somente postos do tipo “bandeira branca”, não filiados a nenhuma marca conhecida, podem comprar combustível do fornecedor que oferece o melhor preço e a melhor qualidade.
Segundo o Ministério da Fazenda, os contratos de exclusividade prejudicariam a venda direta de etanol do produtor, limitando-as apenas aos postos de “bandeira branca”. Para a pasta, a liberação da venda direta, com incidência total de PIS/Cofins na produção, geraria novos arranjos comerciais e aumentaria a concorrência e a eficiência do mercado.
Os debates em torno da venda direta de combustível dos produtores para os postos ganharam força depois da greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias em maio deste ano. Na ocasião, o governo começou a buscar opções para baratear os preços na bomba. Ontem (13), um grupo de trabalho da ANP concluiu não haver impedimento regulatório para a venda direta de etanol.
Fonte: Agência Brasil
Um acidente entre um ônibus de romeiros e um caminhão que carregava gesso deixou pelo menos cinco pessoas mortas e dezenas de feridos nesta quinta-feira (13). A colisão aconteceu na na localidade de Varzinha, CE-371, que liga as cidades de Campos Sales a Antonina do Norte.
Dentre os feridos, seis estão mais graves. O ônibus, que havia saído da cidade de Canindé, colidiu com o caminhão que transportava gesso.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que equipes da Polícia Militar, Rodoviária, Perícia Forense, Corpo de Bombeiros e uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Cioper), com um médico e uma enfermeira a bordo, estão realizando os primeiros atendimentos. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.
Focando a notícia
O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) fechou o ano com inflação de 7,92% em 12 meses. A taxa é superior ao observado em 2017, quando o índice encerrou o ano com deflação (queda de preços) de 0,42%, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV).
Apesar da inflação acumulada em 12 meses, o IGP-10 teve em 2018 deflação de 1,23% em dezembro. Em novembro, o índice já havia tido queda de preços de 0,16%.
Os preços no atacado e no varejo apresentaram queda em dezembro. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, teve deflação de 1,83% em dezembro, depois de queda de preços de 0,37% em novembro.
O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, teve deflação de 0,09% em dezembro. Em novembro, o subíndice havia registrado inflação de 0,29%.
Por outro lado, o Índice Nacional de Custo da Construção teve inflação de 0,12% em dezembro. Mesmo com o aumento de preços, a taxa foi inferior à registrada em novembro (0,27%).
Fonte: Agência Brasil