A conversa foi intermediada pelo secretário especial da Receita Marcos Cintra, que passou o telefone para Mendes. Como revelou o jornal O Estado de S. Paulo, o secretário pediu hoje à Polícia Federal que instaurasse um inquérito para apurar o vazamento dos dados da investigação contra o ministro e outras autoridades.
Além de Mendes, também estão na mira de um grupo especial da Receita Roberto Maria Rangel, mulher do presidente do Supremo, Dias Toffoli.
Assim como no caso de Gilmar, a mulher de Dias Toffoli foi alvo de uma investigação preliminar da Receita Federal. Segundo apurou o Estado, a análise dos dados não resultou na abertura de um procedimento formal de fiscalização contra os dois. Até 2007, Toffoli foi sócio da mulher no escritório de advocacia Toffoli & Rangel Associados, em Brasília.
Em 2018, como revelou o jornal O Estado de S. Paulo, a Receita criou a Equipe Especial de Programação de Combate a Fraudes Tributárias (EEP Fraude) com o objetivo de fazer uma devassa em dados fiscais, tributários e bancários de agentes públicos ou relacionados a eles. A partir de critérios predefinidos, o grupo chegou a 134 nomes. Da relação constam ainda Blairo Maggi, ex-senador e ex-ministro da Agricultura no governo Michel Temer, o desembargador Luiz Zveiter e o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Marcelo Ribeiro.
A inclusão na lista de investigados não significa que o agente público tenha cometido irregularidade, mas que passará por uma análise mais acurada dos auditores fiscais. No documento em que estão listados os nomes dos alvos, o Fisco diz que “cada situação analisada pode ter uma situação particular, não havendo uma fórmula única nem um conjunto de indícios determinados para decidir-se pela abertura de um procedimento fiscal”. O Palácio do Planalto foi procurado, mas não retornou até o momento.
Com informações do Estadão Conteúdo.
Foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, nesta terça-feira (26), projeto de lei de iniciativa do vereador Zé Ismai (PHS), que proíbe a colocação de lixo ou qualquer tipo de resíduo, de origem animal, vegetal, mineral ou químico, poluente ou não, em vias, praças ou passeios públicos, assentamento de estradas, margens e leito de rios, ribeirões ou córregos, lagos ou lagoas, terrenos baldios e em frente às repartições públicas.
Em sua justificativa, o vereador argumenta que muitos resíduos sólidos são encontrados em locais inadequados na cidade e o projeto prevê que pessoas que descartem esses materiais possam ser penalizadas.
“Eu apresentei esse projeto de lei porque é só o que a gente vê aqui nas encostas, nos rios, nos córregos e até mesmo no centro da cidade, esses tipos de resíduos. O pessoal, infelizmente, ainda está usando dessa natureza e fazendo isso. Tive a ideia de apresentar esse projeto e tenho certeza que essa casa irá aprovar e tem que haver uma fiscalização rígida para penalizar, para multar quem for flagrado fazendo tal coisa”, argumentou o vereador.
De acordo com o texto do PL, a multa a ser aplicada para quem infringir a lei será de um salário mínimo, com prazo máximo de 90 dias para efetuar o pagamento. A responsabilidade pela fiscalização e aplicação da multa será das secretarias de Infraestrutura e de Urbanismo, Meio Ambiente e Saneamento.
Segundo a Procuradoria da República, Lula foi denunciado por dez crimes de corrupção passiva. “Em alguns pontos da sentença houve menção à prática do crime de corrupção ativa por Luiz Inácio Lula da Silva”, relatou a Lava Jato. “Tratando-se de mero erro material, o Ministério Público Federal requer seja essa contradição retificada, para que passe a constar o crime de corrupção passiva.”
Na manifestação, os procuradores apontaram uma “omissão na parte dispositiva da sentença”. “Embora no mérito, a sentença proferida mencione a absolvição de Agenor Medeiros, José Adelmário Pinheiro Filho e Luiz Inácio Lula da Silva, em relação aos crimes de corrupção ativa e passiva em razão dos contratos do Gasoduto Pilar-Ipojuca e GPL Duto Urucu-Coari, deixou de fazê-lo na parte dispositiva”, indicaram. “Requer o Ministério Público Federal seja suprida a omissão da r. sentença para fins de inclusão da absolvição dos réus quanto às imputações feitas em relação a esses dois contratos.”
O petista foi sentenciado por supostamente receber R$ 1 milhão em propinas referentes às reformas do imóvel, que está em nome de Fernando Bittar, filho do amigo de Lula e ex-prefeito de Campinas, Jacó Bittar. A Lava Jato afirma que o sítio passou por três reformas: uma sob comando do pecuarista José Carlos Bumlai, no valor de R$ 150 mil, outra da Odebrecht, de R$ 700 mil e uma terceira reforma na cozinha, pela OAS, de R$ 170 mil, em um total de R$ 1,02 milhão. Lula nega ter cometido qualquer irregularidade.
A pena imposta por Gabriela Hardt é maior do que a estabelecida pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. Em julho de 2017, o então magistrado da Lava Jato condenou o ex-presidente no caso triplex a 9 anos e seis meses de prisão, pena depois ampliada para 12 anos e um mês pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o tribunal de apelações da Lava Jato.
No dia em que Lula foi condenado, sua defesa se manifestou desta forma:
“A defesa do ex-presidente Lula recorrerá de mais uma decisão condenatória proferida pela 13ª Justiça Federal de Curitiba que atenta aos mais basilares parâmetros jurídicos e reforça o uso perverso das leis e dos procedimentos jurídicos para fins de perseguição política, prática que reputamos como ‘lawfare’”, diz o texto.
“A sentença segue a mesma linha da sentença proferida pelo ex-juiz Sérgio Moro, que condenou Lula sem ele ter praticado qualquer ato de ofício vinculado ao recebimento de vantagens indevidas, vale dizer, sem ter praticado o crime de corrupção que lhe foi imputado. Uma vez mais a Justiça Federal de Curitiba atribuiu responsabilidade criminal ao ex-presidente tendo por base uma acusação que envolve um imóvel do qual ele não é o proprietário, um ‘caixa geral’ e outras narrativas acusatórias referenciadas apenas por delatores generosamente beneficiados.”
“A decisão desconsiderou as provas de inocência apresentadas pela Defesa de Lula nas 1.643 páginas das alegações finais protocoladas há menos de um mês (07/01/2019) – com exaustivo exame dos 101 depoimentos prestados no curso da ação penal, laudos técnicos e documentos anexados aos autos. Chega-se ao ponto de a sentença rebater genericamente a argumentação da defesa de Lula fazendo referência a ‘depoimentos prestados por colaboradores e co-réus Leo Pinheiro e José Adelmário’, como se fossem pessoas diferentes, o que evidencia o distanciamento dos fundamentos apresentados na sentença da realidade”.
“Ainda para evidenciar o absurdo da nova sentença condenatória, registra-se que:
– Lula foi condenado pelo ‘pelo recebimento de R$ 700 mil em vantagens indevidas da Odebrecht’ mesmo a defesa tendo comprovado, por meio de laudo pericial elaborado a partir da análise do próprio sistema de contabilidade paralelo da Odebrecht, que tal valor foi sacado em proveito de um dos principais executivos do grupo Odebrecht (presidente do Conselho de Administração); esse documento técnico (elaborado por auditor e perito com responsabilidade legal sobre o seu conteúdo) e comprovado por documentos do próprio sistema da Odebrecht foi descartado sob o censurável fundamento de que ‘esta é uma análise contratada por parte da ação penal, buscando corroborar a tese defensiva’ – como se toda demonstração técnica apresentada no processo pela defesa não tivesse valor probatório;
– Lula foi condenado pelo crime de corrupção passiva por afirmado ‘recebimento de R$ 170 mil em vantagens indevidas da OAS’ no ano de 2014 quando ele não exercia qualquer função pública e, a despeito do reconhecimento, já exposto, de que não foi identificado pela sentença qualquer ato de ofício praticado pelo ex-presidente em benefício das empreiteiras envolvidas no processo;
– foi aplicada a Lula, uma vez mais, uma pena fora de qualquer parâmetro das penas já aplicadas no âmbito da própria Operação Lava Jato – que segundo julgamento do TRF4 realizado em 2016, não precisa seguir as ‘regras gerais’ – mediante fundamentação retórica e sem a observância dos padrões legalmente estabelecidos.
Em 2016 a defesa demonstrou perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU a ocorrência de grosseiras violações às garantais fundamentais, inclusive no tocante à ausência de um julgamento justo, imparcial e independente. O conteúdo da sentença condenatória proferida hoje somente confirma essa situação e por isso será levada ao conhecimento do Comitê, que poderá julgar o comunicado ainda neste ano – e eventualmente auxiliar o país a restabelecer os direitos de Lula”.
Assina a nota o advogado Cristiano Zanin Martins.
Fonte: Terra.com
A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) retomou as atividades na última terça-feira (19), após reforma para ajustes de acessibilidade no plenário. Com as adequações, o Poder Legislativo se tornou o primeiro do país a ter tribuna ajustável para pessoas com deficiência. Durante a primeira semana de trabalho, os deputados aprovaram projeto para combater a violência contras mulheres e definiram as comissões temáticas da Casa.
O presidente da ALPB, Adriano Galdino, avaliou de forma positiva a primeira semana de produção da Casa, já com votações importantes em plenário. “Reabrimos com muita vontade de trabalhar e fazer o melhor. Tenho certeza que os 36 deputados têm o mesmo propósito, cada um com sua experiência, com seu conhecimento e contribuição. Estamos felizes porque conseguimos concluir o serviço de acessibilidade e, dessa forma deixamos todos satisfeitos com a reforma que foi realizada”, destacou.
Com a reforma, a Casa do Povo se tornou a primeira do país a ter tribuna com ajuste para deficientes. Ao todo, foram viabilizadas rampas com corrimãos e a elevação do piso para facilitar a subida das rampas dos cadeirantes. Logo no primeiro dia de trabalho, os parlamentares aprovaram o projeto de lei 1246/2017, que disciplina o atendimento em delegacias a mulheres vítimas de violência.
O deputado Ricardo Barbosa, autor da proposta, declarou que a medida visa fazer com que o poder público busque instrumentos legais que possam proteger cada vez mais às mulheres vítimas de violência. “A medida vai assegurar que as vítimas de abuso sexual ou violência doméstica, que na maioria das vezes é cometida por homens, sejam atendidas nas delegacias do Estado da Paraíba por policial do sexo feminino”, explicou Ricardo Barbosa.
Outro destaque da semana foi a instalação das comissões permanentes. Pela primeira vez, todas as comissões foram definidas em uma única sessão. Foram eleitos presidentes da Comissão de Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), respectivamente, os deputados Wilson Filho (PTB) e Pollyanna Dutra (PSB). A deputada Camila Toscano (PSDB) foi eleita presidente da Comissão de Direitos da Mulher.
Os parlamentares encerraram a semana debatendo a proposta da Reforma da Previdência Social. Na avaliação dos deputados, a medida poderá prejudicar os mais pobres. Também foi proposta a criação de uma Frente Parlamentar para discutir o tema na Casa de Epitácio Pessoa.
Fonte: Assessoria
No último dia 1º, o engenheiro de produção Felipe Rigoni, de 27 anos, entrou para a história do país ao assumir o mandato de deputado federal pelo PSB do Espírito Santo. Primeiro cego a tomar posse na Câmara, Felipe conseguiu outras duas proezas na quarta-feira (20) passada, quando fez seu discurso de estreia da tribuna: silenciou o barulhento e confuso plenário da Casa e, por alguns segundos, uniu colegas da oposição e do governo em aplausos.
Da esquerda à direita, todos os presentes fixaram o olhar no jovem parlamentar e ouviram seu depoimento de superação pessoal e seu clamor por uma mudança de atitude em respeito à vontade popular. Segundo o Censo de 2010 do IBGE, mais de 6,5 milhões de brasileiros têm alguma deficiência visual. Dessas, mais de 528 mil não conseguem enxergar absolutamente nada, a exemplo de Rigoni.
O jovem deputado perdeu a visão completamente aos 15 anos, após passar por 17 cirurgias para tentar reverter uma uveíte (inflamação provocada nos olhos) que o perseguiu desde a infância. Doze anos depois de ficar cego, ele saiu das urnas com 84.405 votos na condição de segundo deputado mais votado de seu estado.
Formação política
Entre um episódio e outro, concluiu o mestrado em Políticas Públicas na Universidade de Oxford, na Inglaterra, graduou-se em Engenharia da Produção, na Universidade Federal de Ouro Preto (MG), e liderou o movimento Empresa Junior, reunindo mais de 10 mil estudantes. Nos últimos anos, passou a integrar dois movimentos que pregam a renovação das práticas políticas, o Acredito e o Renova Br, que também ajudaram a eleger outros parlamentares em outubro de 2018.
Em seu discurso de estreia, Felipe Rigoni contou que se revoltou ao constatar que havia perdido a visão quando ainda era estudante do ensino médio. Mas que sua forma de enxergar o mundo mudou quando ouviu uma frase dentro de sua própria casa.
“Um certo dia, o meu pai me viu chorando na sala de casa, sentou do meu lado e disse assim: ‘Felipe, lembra que você tem uma escolha’, e eu não entendi o que ele falou para mim, mas depois de um tempo, eu comecei a perceber que, de fato, eu não tinha escolha sobre o que estava acontecendo comigo, mas sim eu tinha escolha sobre a atitude que eu teria diante daquilo que me acontecia.”
Liberdade de escolher
O capixaba disse que compreendeu melhor as palavras do pai ao ler o livro Em busca do sentido, do austríaco Viktor Frankl, que diz que o ser humano pode se desfazer de qualquer coisa, menos da liberdade de escolher que atitude tomar diante das circunstâncias.
“Mas por que que eu estou contando essa história? Além, claro, de me apresentar, é também para dizer, pessoal, que o nosso país não vive um momento fácil, e para muitos de nós as escolhas não são muitas. Só que milhões de brasileiros ainda acreditam que temos uma escolha. E as eleições do ano passado mostraram que os brasileiros e brasileiras esperam dessa casa uma nova atitude diante dos desafios do nosso país.”
O deputado criticou, então, os embates entre governo e oposição e as disputas partidárias que muitas vezes paralisam os trabalhos legislativos. “Independente do nosso campo político, pessoal, direita, esquerda ou centro, precisamos entender que a gente precisa criar e, de fato, produzir uma gestão pública eficiente e inovadora, não importa se a gente é minoria ou maioria, o que importa é que a gente precisa promover igualdade e oportunidade especialmente através de uma educação de qualidade para o nosso país.”
Novo Brasil
Para ele, é preciso superar as divergências e construir pontes e diálogos para formar um país mais justo, desenvolvido e inclusivo. “E pouco vale se a gente é governo ou oposição quando o desenvolvimento socioeconômico do nosso país está em jogo. Nós precisamos sim, pessoal, é nos debruçar sobre as evidências científicas que existem sobre cada coisa, respeitando a vontade popular e, claro, entendendo as consequências de cada política nos diferentes contextos do nosso país.”
Ele promete exercer um mandato coletivo e compartilhado por meio de conselhos formados por representantes de empresários, trabalhadores, jovens e outras parcelas da sociedade que devem auxiliá-lo a direcionar sua atuação política em todo o estado e na Câmara. Em 2016 ele disputou sem sucesso a eleição para vereador em Linhares, sua cidade natal, pelo PSDB.
Vaquinha virtual
Eleições Para chegar ao Congresso, Rigoni focou nas redes sociais sua campanha eleitoral, que arrecadou R$ 800 mil. Do PSB, recebeu R$ 150 mil por meio do fundo partidário. O restante veio de doações por transferência bancária e vaquinhas virtuais feitas por pessoas físicas que acreditaram em seus projetos. “Nossa estratégia de captação de recurso foi usar as redes que a gente tinha, como a Fundação Estudar, o Movimento Empresa Junior e contar com o apoio de todo mundo que acredita nessa renovação”, resumiu. “Eu fiquei anestesiado quando soube do resultado. Nossa meta era 80 mil votos, mas eu esperava ter uns 55 mil”, admitiu.
Atualmente Felipe Rigoni tem oito funcionários em seu gabinete, número bem inferior à média, já que vários deputados chegam a ter até 25 auxiliares. Os assessores foram escolhidos após se submeterem a processo seletivo em quatro etapas – uma forma de privilegiar, segundo ele, a meritocracia.
O capixaba foi coautor do projeto encabeçado pelo deputado Aliel Machado (PSB-PR) que derruba o decreto presidencial que amplia drasticamente o número de agentes públicos que podem classificar informações públicas como ultrassecretas. A aprovação da proposta foi a primeira derrota na Câmara do presidente Jair Bolsonaro. Rigoni vai integrar a Frente Ética Contra a Corrupção (FECC), que reúne 215 deputados e 6 senadores de 24 partidos e deverá ser lançada oficialmente em 13 de março.
Leia a íntegra do discurso de Felipe Rigoni:
“Pessoal, boa tarde. Boa tarde presidente. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença e a receptividade de todos. Eu sou Felipe Rigoni, sou deputado federal pelo Espírito Santo, pelo partido PSB e eu venho de Linhares, uma cidade ao Norte do Espírito Santo e, como todos já devem ter percebido, eu sou cego, e eu não nasci cego, mas fiquei cego depois de nove anos de muita luta contra vários problemas que me aconteceram.
No ano de 2006, eu comecei a perceber que a cada dia que passava eu enxergava menos. A cada dia que passava todas as técnicas que eu usava para enxergar melhor já não funcionavam mais. Até que um dia eu estava numa aula de português, e eu estava escrevendo um exercício. Um amigo meu virou pra mim e falou bem assim: ‘Felipe, você acabou de escrever três vezes na mesma linha’.
Eu olhei para o meu caderno e não enxergava, e foi nesse momento que eu tive que virar pra mim e dizer: ‘Felipe, vamos parar de se enganar por que você está cego. Não tem mais jeito’. Eu reconheci a cegueira naquele momento, mas eu não aceitei. Na verdade, eu fiquei muito revoltado.
E um certo dia, o meu pai me viu chorando na sala de casa, sentou do meu lado e disse assim: ‘Felipe, lembra que você tem uma escolha’, e eu não entendi o que ele falou para mim, mas depois de um tempo, eu comecei a perceber que, de fato, eu não tinha escolha sobre o que estava acontecendo comigo, mas sim eu tinha escolha sobre a atitude que eu teria diante daquilo que me acontecia.
Anos depois, eu fui ler na filosofia mais fina o significado das palavras do meu pai. O livro Em busca de sentido, do Viktor Frankl, um autor austríaco, ele diz que o ser humano pode se desfazer de qualquer coisa, menos da liberdade de escolher que atitude tomar diante das circunstâncias.
E foi com essa percepção, que eu tinha liberdade de escolha, que eu me formei como melhor aluno do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Ouro Preto, tendo liderado mais de 10 mil jovens no Movimento Empresa Junior. Foi com essa mesma escolha que eu acabei de fazer um mestrado em Políticas Públicas, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e foi com essa mesma escolha que eu me tornei líder do Movimento Acredito, do Renova BR, e que conquistei o voto de 84.405 capixabas nas últimas eleições.
Mas por que que eu estou contando essa história?
Além, claro, de me apresentar, é também para dizer, pessoal, que o nosso país não vive um momento fácil, e para muitos de nós as escolhas não são muitas. Só que milhões de brasileiros ainda acreditam que temos uma escolha. E as eleições do ano passado mostraram que os brasileiros e brasileiras esperam dessa casa uma nova atitude diante dos desafios do nosso país.
Enquanto a gente fica aqui obstruindo o andamento de projetos que concordamos só pra marcar uma posição política, tem 60 milhões de brasileiros que estão endividados e quase 13 milhões que estão desempregados.
Enquanto a gente defende projetos de interesse pessoal, que sequer sabemos se faz sentido ou não, 100 milhões de brasileiros sequer tem esgoto coletado, quiçá tratado.
Enquanto a gente fica fazendo ou situação pela situação, ou oposição pela oposição, tem cerca de 1,5 milhões de jovens fora da escola.
Acredito que não foi por esse tipo de atitude que os brasileiros depositaram esperança em nós no ano passado.
Independente do nosso campo político, pessoal, direita, esquerda ou centro, precisamos entender que a gente precisa criar e, de fato, produzir uma gestão pública eficiente e inovadora, não importa se a gente é minoria ou maioria, o que importa é que a gente precisa promover igualdade e oportunidade especialmente através de uma educação de qualidade para o nosso país.
E pouco vale se a gente é governo ou oposição quando o desenvolvimento socioeconômico do nosso país está em jogo. Nós precisamos sim, pessoal, é nos debruçar sobre as evidências científicas que existem sobre cada coisa, respeitando a vontade popular e, claro, entendendo as consequências de cada política nos diferentes contextos do nosso país.
Só assim, construindo pontes e diálogo, é que a gente vai construir um país mais ético, mais justo, mais desenvolvido e mais inclusivo para as próximas gerações. Muito obrigado, presidente.”
Fonte: Congresso em Foco