O advogado Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello será o novo ministro do Trabalho, informou há pouco o Palácio do Planalto. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o presidente Michel Temer dará posse ao novo ministro amanhã (10) no Planalto.
Formado em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o desembargador aposentado foi vice-presidente Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em 2008 e 2009.
Atualmente, Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello atua no escritório de advocacia Sergio Bermudes como consultor jurídico. “O presidente me fez o convite, e eu aceitei”, disse Mello à Agência Brasil, acrescentando que se pronunciará amanhã na posse.
No último dia 5, o chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Eliseu Padilha, assumiu interinamente o Ministério do Trabalho, no lugar de Helton Yomura, que pediu exoneração do cargo após ser um dos alvos da terceira fase da Operação Registro Espúrio, deflagrada pela Polícia Federal (PF).
Em nota à imprensa divulgada na noite de quinta-feira (5), o Palácio do Planalto informou que Temer recebeu e aceitou o pedido de exoneração do ministro do Trabalho. “O presidente agradeceu sua dedicação à frente da pasta”, diz a nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência.
Fonte: Agência Brasil
Uma bezerro nasceu com duas cabeças em Caiapônia, no interior de Goiás, na última terça-feira (3). No entanto, o animal não conseguia se alimentar direito e morreu apenas cinco dias após o nascimento, neste domingo (8). As informações são do G1.
Zica Soares, dona da fazenda onde o animal nasceu junto ao marido, Nelcino Ferreira Goulart, conta que eles nunca tinham visto um caso como esse. “Nunca imaginei nascer um bezerro assim aqui na fazenda, ficamos surpresos”.
Zina e Nelcino chegaram a improvisar uma mamadeira para o bezerro porque ele não conseguia mamar normalmente da mãe. O animal também não ficava em pé. “O veterinário disse que ou sacrifica ou cuida até o fim. Ele está muito mal, bem fraco, mas estou cuidando dele”, disse Zica, horas antes de o bezerro morrer.
O veterinário Daniel Ribeiro Camargos explica que casos como esse são incomuns. “Provavelmente, uma consanguinidade que deu e o bezerro nasceu com anomalia. É uma situação muito rara”, explicou.
O Ministério do Desenvolvimento Social informou que, desde o início da revisão dos auxílios-doença e das aposentadorias por invalidez, em agosto de 2016, já foram feitas 764 mil perícias, resultando em economia de R$ 9,6 bilhões.
Segundo o ministério, ao todo, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) revisou 404 mil auxílios-doença e anulou 78% deles, além de 359 mil aposentadorias por invalidez com 108 mil cancelamentos.
Em quatro meses, o governo federal fez mais de 500 mil perícias médicas nos auxílios-doença e nas aposentadorias por invalidez pelo Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade.
Em nota, o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, disse que aperfeiçoar o processo de concessão e manutenção de benefícios é zelar pelo dinheiro do trabalhador brasileiro que contribui para a Previdência Social.
“Fazer uma adequada gestão dos recursos é garantir que o recurso da Previdência chegue às mãos de quem realmente precisa. Mantém a sustentabilidade do sistema e o bom uso do dinheiro, que, em última análise, é daqueles que contribuem para a Previdência”, afirmou, em nota, Alberto Beltrame.
Segundo o ministério, a agilidade nas revisões dos benefícios do INSS foi possível graças à grande adesão dos médicos peritos ao Programa de Gestão das Atividades Médico Periciais, em que os profissionais são avaliados pelo cumprimento das metas de produtividade e não pelo número de horas trabalhadas.
Para Beltrame, o apoio dos médicos peritos à iniciativa foi essencial para que o INSS conseguisse atender a todos os segurados convocados para o processo de revisão. “O trabalho dos peritos é extremamente relevante, tem dado resultados muito significativos e a adesão de quase 97% da categoria é uma prova disso”, disse o ministro.
Ao todo, o governo federal vai revisar 552 mil auxílios-doença e 1 milhão de aposentadorias por invalidez até o final de 2018 e espera economizar até o fim do ano R$ 15,7 bilhões.
Uma mulher foi vítima de tentativa de estupro na região central de Parnamirim, região metropolitana de Natal, na madrugada do sábado, 7.
A vítima dormia em um dos alojamentos do templo sede da Assembleia de Deus, da Rua Comandante Petty, quando foi surpreendida por um homem, que invadira o local. A mulher entrou em luta corporal com o agressor e conseguiu pedir socorro ao porteiro da igreja e vizinhos.
Logo em seguida, o suspeito foi contido por populares e entregue a uma guarnição da Polícia Militar. O homem foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, na região oeste de Natal.
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou novas regras para o pagamento de infrações por motoristas em situações irregulares. A resolução foi publicada no Diário Oficial de ontem (6).
A principal mudança está na permissão das autoridades de trânsito estabelecerem possibilidades de quitação dos débitos com diversas formas de pagamento, inclusive utilizando cartões e de forma parcelada.
O parcelamento não ficará restrito a apenas uma multa. Ele poderá ser organizado para mais infrações, em parcelas ou no conjunto dos débitos que um motorista tenha em relação ao seu veículo com um departamento de trânsito. Ao parcelar as infrações, o motorista fica liberado de pendências como a do licenciamento do veículo.
Com o novo sistema, os departamentos estaduais de trânsito (Detrans) poderão contratar empresas para novos meios de pagamento. Em geral, a quitação de multas era realizada por meio de boletos emitidos pelos departamentos.
As operadoras acionadas para intermediar os pagamentos devem ser credenciadas por entidades do Sistema Nacional de Trânsito. O proprietário do cartão deverá ser informado previamente das taxas adicionais cobrados ao optar por esta modalidade. Esses custos ficarão a cargo do motorista, e não dos departamentos de trânsito.
Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito que optarem por esse método de pagamento terão que repassar informações mensais ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) sobre a arrecadação. Caso essa prestação de contas não seja feita, a entidade poderá sofrer penalidades.
Fonte: Agência Brasil
O prazo para os empregadores domésticos pagarem o Documento de Arrecadação do eSocial (DAE) do mês de junho termina hoje (6). O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores, referentes aos trabalhadores domésticos.
Segundo a Receita Federal, documentos gerados depois do prazo serão calculados com multa de 0,33% por dia de atraso.
Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do eSocial.
Canais de Atendimento
Os empregadores domésticos podem fazer o pagamento em guichê de caixa bancário, lotéricas, internet banking e canais eletrônicos de autoatendimento. A Receita orienta que os canais alternativos oferecidos pela rede bancária sejam priorizados, pela simplicidade e facilidade na sua utilização.
Fonte: Agência Brasil
A Petrobras reajustou ontem (4) o preço do gás de cozinha (GLP) em 4,4%. O botijão de 13 quilos passa a valer R$ 23, 10 a partir de amanhã (5). No acumulado do ano, o GLP apresenta aumento de 5,2%, se comparado ao preço praticado em dezembro do ano passado.
A estatal informou que o reajuste ocorre devido à desvalorização do real frente ao dólar, que apenas entre março a junho foi de 16%, e ao reajuste de 22,9% do preço do GLP no mercado internacional no mesmo período.
Fonte: Agência Brasil
Cotistas do PIS/Pasep que não fizeram o saque deste ano até junho poderão acessar o recurso a partir do dia 14 de agosto, quando começa a segunda etapa do cronograma de liberações. Os valores serão repassados de forma corrigida. A informação foi divulgada hoje (3) pelo Ministério do Planejamento.
Na segunda etapa, a partir de agosto, empregados de quaisquer idades poderão solicitar suas cotas. A suspensão durante o mês de julho será utilizada para o cálculo do rendimento do exercício 2017-2018. No ano passado, o rendimento foi de 8,9%.
As cotas são retiradas anuais de recursos depositados em contas de trabalhadores entre 1971 e 1988, quando ficaram inativas em razão da Constituição Federal. Até 2017, o saque era permitido para pessoas com mais de 70 anos, em caso de aposentadoria e em outras situações específicas. A partir do ano passado, o governo federal flexibilizou o acesso para pessoas de todas as idades.
Na primeira etapa do cronograma, encerrada no dia 29 de junho, 1,1 milhão de trabalhadores fizeram o saque, retirando uma soma de R$ 1,5 bilhão. Os valores foram disponibilizados apenas para empregados com idade acima de 57 anos.
Na segunda etapa, serão disponibilizadas, inicialmentem, as cotas dos correntistas da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. O crédito em conta será efetuado automaticamente no dia 8 de agosto. A partir do dia 14, correntistas de quaisquer bancos poderão reivindicar o recurso. O prazo ficará aberto até 29 de setembro.
Fonte: Agência Brasil