Começou a tramitar essa semana na Comissão de Constituição e Justiça da Casa Osório de Aquino, projeto de lei de autoria da vereadora Neide de Teotônio (PPS), que cria mecanismos de transparência, publicidade e acompanhamento dos recursos municipais arrecadados mensalmente pela Prefeitura de Guarabira.
Pelo texto do projeto, as informações de arrecadação dos valores oriundos de impostos e taxas como IPTU, ISS, ITBI, Alvará de Funcionamento, Contribuição de Iluminação Pública e outros, devem ser publicadas no Portal da Transparência do Município até o dia 10 do mês subsequente ao vencimento da taxa ou imposto.
De acordo com a parlamentar a iniciativa de apresentar o projeto foi simplesmente porque a sociedade a cada dia que passa está mais exigente e cobra dos seus gestores que possam dá transparência naquilo que é público. Neide disse que a cidade arrecada com muitos impostos e taxas e esses valores precisam ser levados ao conhecimento do povo.
Depois de tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto será levado à apreciação do colegiado.
Por Assessoria
A Câmara Municipal de Guarabira, em sessão ordinária realizada na tarde desta quinta-feira (7), aprovou por unanimidade, requerimento de autoria do vereador Marcelo Bandeira (PSB), solicitando do Governo do Estado a utilização do antigo prédio da Casa da Cidadania, localizado no Centro de Guarabira, para que possa abrigar órgãos ligados ao setor primário, a exemplo de Defesa Animal, Sedap e Emater.
Segundo o parlamentar, em sua justificativa, o prédio da antiga Casa da Cidadania está fechado, é bem localizado, possui estrutura física adequada e poderá servir para abrigar os órgãos ligados ao setor primário. Órgãos como a Defesa Animal, Sedap e Emater funcionam em prédios alugados ou emprestados e seria muito importante alocar esses serviços num só espaço.
Ainda de acordo com Marcelo, muitos trabalhadores e produtores rurais precisam procurar os serviços desses órgãos e estando no centro da cidade facilitaria bastante o acesso.
Acompanhe AO VIVO a sessão ordinária realizada na tarde desta quinta-feira(07), direto da Câmara Municipal de Guarabira-PB.
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A investigação tramitava desde março de 2018 na Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (PRE-RJ) e apurava possível crime eleitoral praticado por Flavio Bolsonaro ao declarar imóveis comprados por meio de “negociações relâmpago” ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com valores supostamente abaixo do real. No inquérito, há ainda a citação de que as negociações teriam resultado em aumento do patrimônio do atual senador.
Mesmo com a nova condenação, desta vez pelo caso do sítio em Atibaia, pode ser concedido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a transferência para o regime semiaberto, ou para a prisão domiciliar, ainda neste semestre. De acordo com O Globo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal ( STF ) deve julgar nos próximos meses um recurso que questiona a pena de 12 anos e um mês imposta ao petista no caso do tríplex no Guarujá. Ainda de acordo com a reportagem, alguns ministros do STF estariam dispostos a mandar Lula para um regime mais brando de cumprimento de pena.
Entre os ministros da Segunda Turma, ganha peso a tese de que a pena atribuída a Lula foi desproporcional, isso porque ele teria sido condenado pelo mesmo crime duas vezes, o que é proibido por lei. O ex-presidente foi enquadrado por corrupção e lavagem de dinheiro. Ainda de acordo com a reportagem do Globo, para alguns ministros, seria possível excluir a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, o que reduziria o tempo total da pena de Lula e concederia o direito do benefício da progressão de regime, porque ele já teria cumprido um sexto da pena.
Antes de Lula receber o benefício, uma série de burocracias jurídicas precisam ser efetivadas. O recurso hoje está no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O relator, Felix Fischer, negou. Agora, precisa ser julgado pela Quinta Turma do STJ. A tendência é que o recurso seja negado. Somente depois disso o STF poderá analisar o caso. A expectativa é que o recurso chegue ao STF ainda neste semestre.
Atualmente em regime fechado, se Lula mudar sua pena para o semiaberto, ele poderá sair durante o dia para trabalhar e voltar à noite. Já na prisão domiciliar, ele pode ser obrigado a obedecer a algumas regras – como o uso de tornozeleira eletrônica, ou limitações de horários para sair de casa.
Fonte: Notícias ao Minuto
O vice-presidente da CMG, o vereador Raimundo Macêdo (PSDB), que é da base governista, usou o microfone de aparte e afirmou com firmeza, com propriedade, ser prematuro criticar a obra de drenagem sem que tenha sido concluída.
Raimundo Macêdo, chega a casa trazendo sua experiencia administrativa, e já inicia surpreendendo por sua capacidade.
Fonte: Portal Marcos Andrade
O presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL). O decreto com a exoneração foi publicado na edição desta quarta-feira (6) do Diário Oficial da União. Segundo a assessoria de Marcelo, ele se afasta temporariamente do cargo para tomar posse na Câmara e voltará ao ministério em seguida.
A divulgação do decreto levantou a suspeita de que a exoneração poderia estar ligada à suspeita de que ele usou candidatas laranjas em benefício próprio em Minas Gerais, conforme revelou a Folha de S.Paulo na última segunda-feira (4). Ele era o único dos quatro ministros de Bolsonaro com mandato na Câmara que não havia sido empossado. De acordo com a assessoria, ele faltou à posse na última sexta por estar de licença médica.
Mesmo figurando entre os 20 candidatos do PSL que mais receberam dinheiro público, essas quatro mulheres tiveram desempenho insignificante: juntas, receberam cerca de 2 mil votos, o que reforça a suspeita de que suas candidaturas tenham sido de fachada.
O ministro nega as acusações e diz que a distribuição do fundo partidário do PSL em Minas Gerais cumpriu as exigências legais. No Twitter, ele escreveu que era “alvo de uma matéria que deturpa os fatos e traz denúncias vazias”. O vice-presidente Hamilton Mourão classificou como grave a denúncia.
Ela afirmou que pediu asilo político para o SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) de Portugal. “Não viria pra cá [Portugal] assim rapidamente se não fosse para poupar a nossa vida”, declara Cleuzenir.
Em dezembro, a candidata contou ao Ministério Público que foi coagida por dois assessores de Marcelo Álvaro Antônio a devolver R$ 50 mil dos R$ 60 mil de verba pública de campanha que havia recebido do PSL. O político mineiro diz que jamais fez ou autorizou alguém a fazer pressão contra candidatos.
Batizado como Marcelo Henrique Teixeira Dias, o mineiro usa na política nome que remete ao pai, o ex-deputado Álvaro Antônio, falecido em 2003.
Fonte: Congresso em Foco
A Câmara Municipal de Guarabira iniciou na tarde desta terça-feira (5) os trabalhos legislativos de 2019. A nova Mesa Diretora para o biênio 2019/2020, presidida pelo vereador Marcelo Bandeira (PSB), ainda é composta por Raimundo Macêdo (vice-presidente), Júnior Ferreira (primeiro secretário) e Tiago do Mutirão (segundo secretário).
Como não havia matérias no expediente a serem votadas, os parlamentares aprovaram a ata da última sessão ordinária, realizada na Casa Osório de Aquino. As deliberações de matérias e tramitação ocorrerão a partir da próxima sessão, que ocorre no dia 7 de fevereiro.
Mesmo sendo sessão de abertura, os debates sobre as questões da cidade já foram objeto de discussão. O vereador Zé Ismai (PHS) lamentou que as ruas do centro de Guarabira tenham sido inundadas por água com as chuvas caídas hoje na cidade.
O vereador Raimundo Macêdo (PSDB), da base governista, usou o microfone de aparte e disse ser prematuro criticar a obra de drenagem sem que tenha sido concluído.
Prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano (PSDB) prestigiou a sessão de abertura dos trabalhos, saudou os parlamentares e disse que espera manter a harmonia entre os poderes.
O gestor guarabirense foi sabatinado pelos vereadores, que aproveitaram a presença para fazer perguntas sobre questões pertinentes ao município. Entre os temas indagados pelos vereadores, a construção do aterro sanitário esteve na pauta. Zenóbio justificou que a obra ainda não foi iniciada devido a questões burocráticas envolvendo a Sudema, que é órgão estadual responsável pela liberação da licença devida.
A sessão ainda foi prestigiada pelo secretário executivo do Orçamento Democrático Estadual, Célio Alves, que representou o governo do Estado da Paraíba. Célio agradeceu o convite para participar da sessão e colocou sua secretaria à disposição para discutir com a Câmara questões que possam melhorar a qualidade de vida da população através de intervenções do Estado.
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Sessão da Câmara Municipal de Guarabira
Fonte: Assessoria