Fonte: Notícias ao Minuto
O deputado estadual Raniery Paulino (MDB) apresentou projeto de Lei (104/2019) na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), que fica vedada a nomeação, de pessoas que tiverem sido condenadas na Lei Maria da Penha. A proposta passará por análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde aguardará a indicação de um relator.
De acordo com o artigo 1º do projeto de Lei, fica vedada a nomeação, no âmbito da administração pública direta e indireta, bem como em todos os Poderes do Estado da Paraíba, para todos os cargos m comissão de livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas na Lei Maria da Penha.
A iniciativa da propositura tem como medida principal a violência contra a mulher que ainda está muito presente em diferentes grupos da sociedade, com índices alarmantes, as ações de combate às práticas criminosas precisam ser ampliadas e sendo adotadas pelos Poderes da Paraíba.
Segundo o deputado Raniery Paulino, a propositura tem como base a ética, pois sabemos que uma pessoa condenada na Lei Maria da Penha não tem condições morais para ocupar os cargos oferecidos na administração pública.
“Foi baseado no princípio da moralidade consagrado na Constituição de 1988 e por entender que uma pessoa condenada e julgada por ferir as especificações da Lei Maria da Penha não tem as condições morais necessárias para ocupar os cargos oferecidos na administração pública, que nosso mandato elaborou o Projeto de Lei 104/2019”, pontuou o parlamentar.
A PL apresentada pelo Deputado Raniery Paulino foi sancionada pelo Governo do Rio de Janeiro e publicada nesta quinta-feira (7) no Diário Oficial do estado. O projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) é de autoria da deputada Enfermeira Rejane (PCdoB) e do então deputado Doutor Julianelli, que não foi reeleito para um novo mandato.
Assessoria de Comunicação
“O nosso mandato, o mandato de um filho de agricultores, vai estar nesta trincheira, junto de vocês, hoje, amanhã e enquanto deputado eu for, porque eu não participo dos banquetes dos ricos, e essa proposta de reforma é uma proposta dos ricos, porque ela não pune as grandes empresas que não recolhem às contribuições, porque não combate a apropriação indébita dos recursos da previdência, porque não taxa as grandes fortunas, nem afeta os lucros exorbitantes dos banqueiros”, disse hoje (15), o deputado estadual, Jeová Campos, durante manifestação contra a Medida Provisória (MP) 871 e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 06/2019, que trata da “Reforma da Previdência”. O parlamentar lamentou a ausência de representantes da bancada federal paraibana no ato, que contou apenas com os deputados federais Frei Anastácio e Gervásio Maia, este último, inclusive, com um contundente discurso sobre o assunto.
A audiência pública, realizada no parlatório da ALPB, foi precedida de uma marcha de trabalhadores rurais, que atenderam um chamamento da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba (Fetag-PB) que, em parceria com a Assembleia Legislativa (ALPB), realizaram o ato proposto pela deputada Cida Ramos, com coautoria de Jeová.
Jeová junto com o presidente da Fetag, Liberalino Lucena, e o deputado federal, Frei Anastácio, ficou à frente da marcha, que saiu da sede da federação, em Jaguaribe até a sede da ALPB, segurando uma faixa com retratos dos representantes da bancada federal paraibana que terão a missão de votar à proposta no Congresso. “Essa faixa foi muito pertinente, pois o futuro da previdência depende da escolha de nossos representantes que estão em Brasília e terão a oportunidade de mostrar de que lado estão, se do povo ou dos poderosos”, disse Jeová, Além da foto dos deputados federais e senadores da Paraíba a faixa exibia a seguinte frase: “Os senhores vão votar contra os direitos dos trabalhadores (as) rurais? Os trabalhadores estão de olho em vocês”.
Segundo Jeová, que é advogado e tem se debruçado com um olhar muito atento ao texto da proposta, se ela for aprovada como está inviabilizará, por completo o acesso a Previdência por parte dos Trabalhadores e Trabalhadoras, com ainda mais severidade aos que atuam no Campo. Ele lembrou que o momento agora é de luta. “É preciso que os trabalhadores se mobilizem, o momento agora é de luta, de protesto, de resistência de ir para as ruas, porque somente a mobilização popular e a pressão sobre os deputados e senadores, em Brasília, será capaz de barrar esse projeto que não combate injustiças, ele é uma injustiça”, finalizou o parlamentar.
Do Caderno de Matérias
Deputados usam caixa de som com latidos de animais na hora de homenagem do PSOL à Marielle na Câmara
No dia que a morte da vereadora Marielle Franco completou um ano, a bancada do PSOL fez homenagens a ela na Câmara.
Uma faixa com a frase “Quem matou Marielle?” foi exposta no Salão Verde, principal rota de acesso ao plenário da Casa. Deputados da legenda e de outros partidos de esquerda, assessores e entusiastas da causa também vestiam camisetas com o mesmo dizer. Algumas dezenas de pessoas fizeram discursos, cobraram que consideram ainda a serem dadas pelas investigações e gritaram palavras de ordem: “Marielle vive”.
A poucos metros, um grupo menor fez um outro protesto, contra a violência animal, usando caixas de som que emitiam latidos. Entre os participantes estava o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), que rasgou a placa com o nome de Marielle.
365 dias
A semana que marca um ano da execução da vereadora e do motorista Anderson Gomes teve revelações nas investigações. Dois suspeitos de participação no crime foram presos na terça (12): o policial militar reformado Ronnie Lessa, suspeito de ter efetuado os tiros, e o ex-PM Élcio Vieira de Queiroz, que dirigia o carro emparelhado ao de Marielle no momento dos disparos.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público informaram que essa é uma primeira fase do caso e que ainda não é possível afirmar, com certeza, se houve mandante para o crime. Na Operação Lume, realizada na ocasião da prisão, houve apreensão, entre outras coisas, de um grande arsenal de armas.
Fonte: Congresso em Foco
O líder do PSL no Senado, Major Olimpio (SP), disse nesta quinta-feira, 14, não se arrepender de ter afirmado na quarta-feira, 13, que o massacre em uma escola de Suzano poderia ter sido minimizado se algum funcionário portasse arma de fogo. Ele voltou a defender a posse e o porte e rebateu o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que declarou nesta quarta-feira que a defesa do porte de arma nestas situações levaria a uma “barbárie” no País.
“(Não me arrependo) De jeito nenhum. Quanto mais intensa minha fala… A população sabe o que estou falando. Rodrigo Maia é desarmamentista, ele tem compromisso com a esquerda, como foi para não pautar a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. O compromisso dele é de fazer ‘oba-oba’ com a esquerda”, disse o senador.
Durante sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, Major Olimpio disse que “se tivesse um cidadão com uma arma regular dentro da escola, professor, servente, policial aposentado trabalhando lá, ele poderia ter minimizado o tamanho da tragédia”.
O senador também atacou fortemente o Estatuto do Desarmamento e os críticos do decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro que flexibilizou as regras para obtenção da posse de arma. Para o parlamentar, apesar do decreto presidencial, a legislação continua muito restritiva e peca por omissão.
No final da tarde de quarta, Maia disse que a segurança pública não é responsabilidade do cidadão. Para ele, se o Estado não está dando segurança à população, a responsabilidade é do gestor público da área de segurança.
“O que eu espero é que alguns não defendam que, se os professores estivessem armados, teriam resolvido o problema. Pelo amor de Deus. Espero que as pessoas pensem um pouquinho primeiro nas vítimas dessa tragédia e depois compreendam que o monopólio da segurança pública é do Estado.”
Nesta quinta-feira, o líder do partido de Bolsonaro chamou de “picaretagem” a política desarmamentista, avaliou que ela “tirou a possibilidade de defesa do cidadão e deu a certeza para o marginal” e criticou Maia.
“Conheço a tragédia lá na ponta, não o presidente da Câmara, que desde pequeno estava andando com motorista e carro blindado do pai e hoje está em carro blindado. Esse sabe o que é a vida? Vai ver o cidadão como está na mão do criminoso”, disse o senador.
Na avaliação do senador, os criminosos respeitam forças iguais ou maiores que as deles. “Não é violência, é força. Para parar uma agressividade daquela natureza só com instrumento que fosse correspondente para isso. O que eu disse que se tivéssemos porte de arma legal e responsável. Porque o porte de arma existe para o criminoso aos milhões”, afirmou.
O senador também negou que seus posicionamentos e sua intenção de priorizar no Senado a pauta de segurança pública e o combate à corrupção poderiam atrapalhar o andamento da agenda econômica do governo. “Não é por causa de reforma ou não reforma que eu vou deixar de dizer as verdades que eu digo há 41 anos que sou policial”, declarou.
“Não tem nada a ver uma coisa com a outra: discutir uma pauta de segurança pública e meus posicionamentos em relação a isso com a necessária reforma econômica. Mas precisamos fazer reflexão do que está acontecendo.”
Fonte: Notícias ao Minuto
Com o objetivo de garantir os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, foi instalada pela Assembleia Legislativa da Paraíba Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo na manhã desta quarta-feira (13). A presidência da Frente é do deputado Raniery Paulino que tem como objetivo cobrar a efetividade dos demais parlamentares junto às entidades competentes.
O objetivo da Frente Parlamentar é dar continuidade as discussões, defesas de direitos das pessoas com autismo, bem como apresentar propostas legislativas que contribuam para o aprimoramento da prestação da assistência às pessoas com autismo e seus familiares.
Para o deputado Raniery Paulino, a Frente pretende criar um fórum permanente de discussões na casa para fazer uma mediação entre os poderes públicos e as pessoas com Autismo. O parlamentar reafirmou o seu compromisso com as entidades: o movimento REUNIDA – Rede Unificada Nacional e Internacional em Defesa dos Autistas, a Comissão de Autismo da OAB-PB, Associação dos Pais, Amigos e Simpatizantes do Autista – ASAS; Associação Campinense de Pais Autistas – ACPA; Associação de Pais e Amigos do Autista da Paraíba – AMA/PB e a Associação Paraibana de Autismo – APA/PB.
Fonte: Assessoria
A informação foi dada pela manhã, em um café com jornalistas no Palácio do Planalto.
Segundo ele, há riscos no Alvorada, apesar do esquema forte de segurança. Com isso, Bolsonaro disse que só consegue dormir sabendo que tem uma arma ao seu lado.
A declaração foi dada antes da divulgação do episódio em Suzano (Grande SP) no qual dois atiradores deixaram ao menos oito mortos, incluindo seis alunos.
Questionado, o presidente disse que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, compreende seu gesto de dormir com arma.
O presidente disse ainda que um projeto de lei deve ser enviado ao Congresso tratando do porte de arma. De acordo com o presidente, a regra não pode ser tão “rígida” como atualmente. Ele não deu mais detalhes sobre o texto.
Em janeiro, ele editou um decreto que trata da posse de armas. O texto, entre outras coisas, estende o prazo de validade do registro de armas de 5 para 10 anos e cria pré-requisitos objetivos que precisam ser apresentados a um delegado da Polícia Federal para autorização da posse.
Participaram do encontro Leandro Colon (Folha de S.Paulo), Renata Lo Prete (TV Globo), Fernando Mitre (TV Bandeirantes), Mariana Godoy (Rede TV), Carlos Nascimento (SBT), Thiago Contreira (TV Record), Fernando Rodrigues (Poder 360), Carlos di Franco (O Estado de S. Paulo), Leonardo Cavalcanti (Correio Brasiliense), Rufolgo Lago (Istoé), Paulo Enéias (Crítica Nacional) e Rui Fabiano.
Com informações da Folhapress.
Em mensagem enviada da prisão, em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva transmitiu solidariedade aos alunos e trabalhadores da escola de Suzano (SP) alvo de um ataque nesta quarta-feira, 13, e criticou aqueles que defendem o armamento da população.
“Que aqueles que incentivam a cultura do ódio e da violência entendam que não precisamos de mais armas para que massacres com o de Suzano não se tornem cotidianos em nosso país. O Brasil precisa de paz”, diz o texto de Lula publicado por sua assessoria.