O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir, no dia 13 de março, sobre a competência da Justiça Eleitoral para conduzir inquéritos contra investigados na Operação Lava Jato. Na ocasião, a Corte vai definir se a competência para julgar crimes comuns conexos a crimes eleitorais é da Justiça Eleitoral ou Federal.
De acordo com procuradores da força-tarefa do Ministério Púbico Federal (MPF), o julgamento poderá ter efeito nas investigações e nos processos que estão em andamento nos desdobramentos da operação, que ocorrem em São Paulo e no Rio de Janeiro, além do Paraná. A punição prevista para crimes eleitorais é mais branda em relação aos crimes comuns.
Para a Lava Jato, um eventual resultado negativo para o MPF poderá “acabar com as investigações”. Segundo o procurador Deltan Dallagnol, o julgamento afetará o futuro dos processos da operação.
O plenário da Corte vai se manifestar sobre a questão diante do impasse que o assunto tem provocado nas duas turmas do tribunal.
No início das investigações da Lava Jato, na primeira instância da Justiça no Paraná, a maioria dos investigados foi processada pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, ao ser acusada de receber recursos em forma de propina e usar o dinheiro para custear suas campanhas políticas, sem declarar os valores à Justiça Eleitoral.
Na medida em que os recursos dos acusados foram chegando ao STF, a SegundaTurma da Corte passou a ter o entendimento de que as acusações deveriam ser remetidas à Justiça Eleitoral, porque as imputações de corrupção e lavagem de dinheiro devem ser tratadas como crime de “caixa dois”, cuja competência é daquela justiça especializada.
Com base no entendimento, investigações contra o senador José Serra (PSDB-SP) e outros políticos já foram remetidas para a primeira instância da Justiça Eleitoral. O colegiado é composto pelos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Cármen Lúcia e Edson Fachin.
Na Primeira Turma, o entendimento é de que as acusações devem ser julgadas pela Justiça Federal, cujas sentenças por crimes comuns resultam em penas mais altas. A turma é formada pelos ministros Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber, Marco Aurélio e Alexandre de Moraes.
A questão será decidida com base no inquérito que investiga o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira (DEM-RJ) pelo suposto recebimento de R$ 18 milhões da empreiteira Odebrecht para as campanhas eleitorais.
Segundo as investigações, Paes teria recebido R$ 15 milhões em doações ilegais no pleito de 2012. Em 2010, Pedro Paulo teria recebido R$ 3 milhões para campanha e mais R$ 300 mil na campanha à reeleição, em 2014.
Os ministros vão julgar um recurso protocolado pela defesa dos acusados contra decisão individual do ministro Marco Aurélio, que enviou as investigações para a Justiça do Rio. Os advogados sustentam que o caso deve permanecer na Corte, mesmo após a decisão que limitou o foro privilegiado para as infrações penais que ocorreram em razão da função e cometidas durante o mandato.
Fonte: Agência Brasil
O estudo “Solucionar a Poluição Plástica: Transparência e Responsabilização”, feito pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF), mostra que o Brasil é o quarto país no mundo que mais produz lixo. São 11.355.220 toneladas e apenas 1,28% de reciclagem. Só está atrás dos Estados Unidos (1º lugar), da China (2º) e da Índia (3º).
No Brasil, segundo dados do Banco Mundial, mais de 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartadas de forma irregular, sem tratamento e, em muitos casos, em lixões a céu aberto. Aproximadamente 7,7 milhões de toneladas de lixo são destinados a aterros sanitários.
A poluição por plástico gera mais de US$ 8 bilhões de prejuízo à economia global. Levantamento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) indica que os diretamente afetados são os setores pesqueiro, de comércio marítimo e turismo.
O diretor executivo do WWF no Brasil, Mauricio Voivodic, alertou sobre a necessidade de adotar medidas urgentes para reverter a situação. “O próximo passo para que haja soluções concretas é trabalharmos juntos, por meio de marcos legais, que convoquem à ação os responsáveis pelo lixo gerado. Só assim haverá mudanças urgentes na cadeia de produção de tudo o que consumimos.”
Alerta
Segundo o estudo lançado pelo WWF, o volume de plástico que vaza para os oceanos anualmente é de cerca de 10 milhões de toneladas. Nesse ritmo, mostra a pesquisa, até 2030 serão lançados ao mar o equivalente a 26 mil garrafas de plástico para cada quilômetro quadrado (km2). Aproximadamente metade dos produtos plásticos que poluem o mundo hoje foi criada nos anos 2000.
O diretor-geral do WWF Internacional, Marco Lambertini, afirmou que o sistema atual de produção, uso e descarte de lixo está “falido” e que é necessário mudar o comportamento. “É um sistema sem responsabilidade, e atualmente opera de uma maneira que praticamente garante que volumes cada vez maiores de plástico vazem para a natureza.”
Poluição
A poluição do plástico afeta a qualidade do ar, do solo e sistemas de fornecimento de água. Os impactos diretos estão relacionados a não regulamentação global do tratamento de resíduos de plástico, à ingestão de micro e nanoplásticos (invisíveis aos olhos) e à contaminação do solo com resíduos.
A queima ou incineração do plástico pode liberar na atmosfera gases tóxicos, alógenos e dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, extremamente prejudiciais à saúde humana. O descarte ao ar livre também polui aquíferos, corpos d’água e reservatórios, provocando aumento de problemas respiratórios, doenças cardíacas e danos ao sistema nervoso de pessoas expostas.
Na poluição do solo, um dos vilões é o microplástico oriundo das lavagens de roupa doméstica e o nanoplástico da indústria de cosméticos, que acabam sendo filtrados no sistema de tratamento de água das cidades e acidentalmente usados como fertilizante, em meio ao lodo de esgoto residual. Quando não são filtradas, essas partículas acabam sendo lançadas no ambiente, ampliando a contaminação.
Soluções
O estudo do WWF faz recomendações sobre possíveis soluções para a situação envolvendo os sistemas de produção, consumo, descarte, tratamento e reúso do plástico. Os cuidados propostos incluem orientação para os setores público e privado, a indústria de reciclagem e o consumidor final.
As propostas incluem que cada produtor seja responsável pela sua produção de plástico, o fim de vazamento do produto nos oceanos – e reúso e reciclagem como base para uso do material. Paralelamente a substituição do plástico por materiais reciclados.
Danos
Entre os principais danos do plástico à natureza estão estrangulamento, ingestão e danos ao habitat. A gerente do Programa Mata Atlântica e Marinho do WWF no Brasil, Anna Carolina Lobo, disse que a maior parte do lixo marinho encontrado no litoral é plástico. Nas últimas décadas, o aumento de consumo de pescados aumentou em quase 200%.
“As pesquisas realizadas no país comprovaram que os frutos do mar têm alto índice de toxinas pesadas, geradas a partir do plástico em seu organismo, portanto, há impacto direto dos plásticos na saúde humana. Até as colônias de corais – que são as ‘florestas submarinas’ – estão morrendo. É preciso lembrar que os oceanos são responsáveis por 54,7% de todo o oxigênio da Terra”, disse.
O estrangulamento de animais por pedaços de plástico já foi registrado em mais de 270 espécies animais, incluindo mamíferos, répteis, pássaros e peixes, causando desde lesões agudas e crônicas, até mesmo a morte. Esse estrangulamento é hoje uma das maiores ameaças à vida selvagem e conservação da biodiversidade.
A ingestão de plástico já foi registrada em mais de 240 espécies. A maior parte dos animais desenvolve úlceras e bloqueios digestivos que resultam em morte, uma vez que o plástico muitas vezes não consegue passar por seu sistema digestivo.
Os concursos com inscrições abertas até o mês de abril listados abaixo oferecem, no total, 595 vagas para cargos em diversos níveis de formação: fundamental, médio e superior. São oportunidades no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) e em prefeituras e Câmara.
Confira as informações dos concursos com inscrições abertas:
Concurso do IFPB para técnico-administrativo
Vagas: 36
Níveis: médio; médio e técnico/ e superior
Salários: de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66
Prazo de inscrição: prorrogadas até 1/04
Taxas de inscrição: R$ 100 (nível médio) R$ 130 (médio e técnico) e R$ 150 (superior)
Provas: 05 de maio de 2019
Concurso do IFPB para técnico-administrativos (tradutor e intérprete)
Vagas: 2
Nível: médio completo e proficiência em libras
Salário: R$ 2.446,96
Prazo de inscrição: até 1 de abril
Taxas de inscrição: R$ 130
Provas: 19 de maio
Concurso do IFPB para professores
Vagas: 90
Nível: superior
Salário: de R$ 4.892,44 a R$ 9.600,92
Prazo de inscrição: até 7 de março
Local de inscrição: página do IFPB
Taxas de inscrição: R$ 150
Provas: 2 de junho
Edital do concurso para professor do IFPB
Concurso da Prefeitura e da Câmara de Curral Velho
Vagas: 33
Níveis: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | fundamental e médio
Salários: R$ 998 a R$ 8 mil | R$ 998
Prazo de inscrição: até 10 de março
Local de inscrição: site da organizadora, Conpass
Taxas de inscrição: R$ 60 (alfabetizado e nível fundamental) R$ 80 (médio e técnico) e R$ 100 (superior)
Provas: 14 de abril de 2019
Editais: Prefeitura de Curral Velho e Câmara de Curral Velho
Seleção da Prefeitura de Santa Terezinha
Vagas: 19
Níveis: fundamental, médio e técnico
Salários: R$ 998 a R$ 1.500
Prazo de inscrição: 11 a 29 de março
Local de inscrição: site da organizadora, Facet, ou sede da prefeitura
Taxas de inscrição: R$ 55 (nível fundamental), R$ 65 (nível médio/técnico) e R$ 85 (nível superior)
Provas: 28 de abril
Edital da seleção da Prefeitura de Santa Terezinha
Prefeitura de Princesa Isabel
Vagas: 222
Salários entre : R$ 1.016 e R$ 2.455,35
Inscrições até: começam no dia 11 deste mês e seguem até o dia 5 de abril.
Prefeitura de Cajazeiras
Vagas: 193 vagas
Salário: até R$ 3.850,95
Vários Cargos : Fundamental / Médio / Superior
Inscrições até : 17/03/2019
A balança comercial – diferença entre exportações e importações – fechou fevereiro com o segundo maior saldo positivo para o mês desde o início da série histórica, em 1989. No mês passado, o país vendeu US$ 3,673 bilhões a mais do que comprou do exterior, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia.
O recorde anterior da balança comercial em meses de fevereiro havia sido registrado em fevereiro de 2017, quando o superávit atingiu US$ 4,555 bilhões. Segundo o Ministério da Economia, a balança comercial registrou superávit de US$ 2,999 bilhões em fevereiro do ano passado.
As exportações somaram US$ 16,293 bilhões, recuo de 15,8% em relação a fevereiro do ano passado pelo critério da média diária. As importações totalizaram US$ 14,411 bilhões, queda de 21,2% na mesma comparação, também pelo critério da média diária. Nos dois primeiros meses de 2019, a balança comercial registrou superávit de US$ 5,865 bilhões, contra saldo positivo de US$ 5,823 bilhões no mesmo período de 2018.
Composição
Em relação às exportações, as vendas de produtos manufaturados caíram 32,3% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, pelo critério da média diária. O resultado foi influenciado por uma exportação de plataforma de petróleo de US$ 1,5 bilhão feita em fevereiro do ano passado que não se repetiu neste ano. No entanto, outros produtos registraram queda na comparação, como veículos de carga (-56,3%), automóveis de passageiros (-46,6%) e máquinas de terraplanagem (-39,7%).
As vendas de produtos semimanufaturados recuaram 21,2%, puxadas por óleo de soja (-76,5%), ferro fundido (-43,1%) e couros e peles (-30,8%). A única categoria com alta nas exportações foi a dos produtos básicos, cujas vendas para o exterior aumentaram 10,2%. Os principais destaques foram soja em grão (+81,6%), algodão (+44,5%) e milho em grãos (+39,3%).
Segundo o diretor do Departamento de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão, a queda da demanda por veículos brasileiros da Argentina, o terceiro principal parceiro comercial do Brasil, impactou as exportações de automóveis. Outro fator que reduziu o valor das exportações foi a queda de 22,8% do preço internacional do petróleo no acumulado de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado.
No primeiro bimestre, a quantidade exportada cresceu 5,3%. Os preços médios, no entanto, caíram 6,2% em relação ao mesmo período de 2018.
Importações
Em relação às importações, os preços médio das mercadorias compradas aumentou 1,8% em janeiro e fevereiro, mas a quantidade caiu 3% na mesma comparação. Em valores, as compras de bens de capital (máquinas e equipamentos usados na produção) caíram 61,9% em relação a fevereiro do ano passado. A compra de combustíveis e lubrificantes recuou 34,3%; a de bens de consumo, 11,4%, e a de bens intermediários, 2,9%.
Depois de o saldo da balança comercial ter encerrado 2018 em US$ 58,959 bilhões, o segundo maior resultado positivo da história, o mercado estima um superávit menor em 2019 motivado principalmente pela recuperação da economia, que reativa o consumo e as importações.
Segundo o boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada pelo Banco Central, os analistas de mercado preveem superávit de US$ 51 bilhões para este ano. Brandão informou que o Ministério da Economia não fará projeções oficiais para o saldo da balança comercial em 2019.
Fonte: Agência Brasil
O crescimento da economia depende da aprovação de reformas, em especial a da Previdência Social. A avaliação é de especialistas em macroeconomia do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,1% em 2018, o mesmo percentual de 2017.
O diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, José Ronaldo Souza Jr., disse que as despesas com a Previdência Social são os principais fatores de influência do déficit.
As despesas do Regime Geral da Previdência Social e o regime previdenciário do funcionalismo público (civil e militar) somaram R$ 288,8 bilhões em janeiro, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Souza Jr. ressaltou que essas despesas são custeadas pelo Tesouro Nacional, gerando déficit fiscal.
Déficit
Para Souza Jr., o elevado volume leva “os agentes econômicos a adiarem investimentos”. Segundo a STN, o déficit foi de R$ 123,2 bilhões em 12 meses.
Avaliação semelhante sobre os impactos do déficit fiscal no crescimento econômico faz Leonardo Mello de Carvalho, técnico de pesquisa e planejamento do mesmo Ipea. “A aprovação das reformas vai provocar aceleração da atividade econômica”, explicou. “O empresário, para voltar a contratar, tem uma perspectiva muito sólida de melhora no seu setor e na economia como um todo”, acrescentou.
Para o técnico, a aprovação da reforma gera “sinalização positiva para o mercado”. Em caso de revés, há risco de o Brasil “entrar em uma espiral negativa”.
Segundo Carvalho, há indicadores positivos para maior crescimento do PIB. “Os fundamentos da economia são bons: inflação rodando abaixo da meta, política monetária com juros em patamar reduzido e a recuperação do mercado de trabalho, ainda que tímida, acontecendo.”
Fonte: Agência Brasil
As empresas, os bancos e as corretoras de valores têm até hoje (28) para enviar aos contribuintes os informes de rendimentos. Os comprovantes são usados no preenchimento da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, cujo prazo de entrega vai de 7 de março a 30 de abril.
Entre as informações a serem enviadas estão salários, descontos do Imposto de Renda na fonte, contribuições para a Previdência Social, rendimentos de investimentos e saldo na conta corrente e em aplicações financeiras. Os dados servem para que a Receita Federal cruze as informações e verifique se o contribuinte está em dia com as obrigações tributárias.
Os planos de saúde também são obrigados a entregar os gastos do contribuinte e de dependentes no ano passado. Os valores são usados nas deduções do Imposto de Renda. Os fundos de pensão e os planos de previdência aberta também devem enviar os informes de contribuições e de patrimônio.
Os informes não precisam ser enviados por papel. O contribuinte pode baixar os comprovantes nos sites das instituições financeiras. Em relação às empresas, os dados também podem ser enviados eletronicamente ao trabalhador. Quem tiver conta em mais de uma instituição, deverá receber os informes de cada uma.
Para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a consulta já está aberta. O segurado pode baixar os comprovantes na página do INSSna internet e clicar no banner de extrato para Imposto de Renda. O documento também está disponível no aplicativo Meu INSS, disponível para smartphones dos sistemas Android e iOS.
Fonte: Agência Brasil
Uma jovem identificada como Fernanda Souza, de 22 anos, foi assassinada a facadas na tarde desta terça-feira (26), em Rondonópolis (212 km distante de Cuiabá). A principal suspeita de cometer o crime é a amiga dela, conhecida como Aldirene Santana, de 26 anos, que teria agido após um desentendimento na rede social.
De acordo com a polícia, consta em depoimento que Fernanda teria ido até a casa de Aldirene “tirar satisfações”. No entanto, a agressora já recebeu a vítima com um facão na mão e continuou a discussão.
Durante o desentendimento, Aldirene acertou um golpe de faca no coração de Fernanda.
Ainda conforme as informações, Adirene e Fernanda já haviam se desentendido nos últimos dias.
Após cometer a atrocidade, Aldirene teria ligado para um amigo e confessado o homicídio. O mesmo acionou a polícia e a assassina acabou sendo presa em flagrante.
O Serviço de Atendimento Médico e Urgência também foi acionado e constatou a morte de Fernanda no local.
O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.
Em 8 de fevereiro, a vítima postou uma foto com Aldirete no Instagram, e escreveu na legenda: “Laços podem ser desfeitos, por isso demos um nó”.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
O Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar hoje (27) oito ações que chegaram à Corte na década passada e que questionam a legalidade de artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), aprovada em 2000 para estabelecer normas de gestão fiscal para as finanças públicas dos governos federal, estaduais e municipais, além de punições para o descumprimento das medidas. O julgamento está marcado para às 14h.
Os principais questionamentos contra a LRF foram feitos ao Supremo pelo PCdoB e PT e associações de membros do Ministérios Público Federal e de Contas. Entre as alegações, todos afirmam que a norma não poderia ter estabelecido limite de gastos com o pagamento do funcionalismo dos estados. Conforme o entendimento, os estados têm autonomia financeira garantida pela Constituição.
Ontem (26), dois ministros da Corte sinalizaram que atual crise financeira pela qual os estados passam não será levada em conta para flexibilizar a norma. Para o relator das ações, ministro Alexandre de Moraes, o tribunal não vai criar uma “jurisprudência de crise”.
De acordo com o Marco Aurélio Mello, a conjuntura econômica não pode levar a uma interpretação diferente da Constituição. O relator do tema é o ministro Alexandre de Moraes.
Redução
Com a LRF, o limite de gastos com pessoal da União passou a ser de 50% das receitas e de 60% para os estados e municípios.
Outra questão que deve ser debatida durante o julgamento é a manutenção de uma decisão do STF que considerou inconstitucional o artigo 23 da mesma lei.
De acordo com o dispositivo, quando os gastos com pessoal forem superiores ao limite estabelecido pela lei, os estados, o Distrito Federal e o governo federal deveriam reduzir em 20% as despesas com cargos comissionados e funções de confiança, promover a redução da jornada de trabalho e dos salários ou demitir servidores não estáveis.
Em 2002, o STF considerou o texto inconstitucional porque a Constituição determinou que os salários dos trabalhadores são irredutíveis.
Neste mês, diante da situação precária das contas públicas, secretários da Fazenda de alguns estados enviaram carta ao Supremo na qual defendem a revogação da decisão e a manutenção da possibilidade de redução da jornada e dos salários como forma de equilibrar as contas.
Descumprimento
Em novembro do ano passado, a Secretaria do Tesouro Nacional informou que 14 estados superaram o limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.
De acordo com o Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais de 2018, divulgado pelo Tesouro, os estados que descumpriram a regra foram Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Sergipe, Acre, Paraíba, Roraima, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Alagoas.
O Tesouro informou também que a maior parte do aumento de gastos com pessoal entre 2012 e 2017 correspondeu às despesas com servidores inativos (aposentados e pensionistas).
Esses gastos cresceram mais que as receitas, que ficaram estagnadas nesses anos, deteriorando as contas locais ao gerarem déficits fiscais cada vez maiores.
Apenas de 2016 para 2017, as despesas com pessoal nos estados e no Distrito Federal subiram R$ 25 bilhões, alta nominal de 6,7% e real (descontada a inflação) de 3,75%.
*Colaborou Felipe Pontes, da Agência Brasil em Brasília
Fonte: Agência Brasil