O governo federal tem a meta mínima de arrecadar R$ 2,1 bilhões (valor de outorga) com a concessão de 12 aeroportos, em três blocos regionais, no leilão de hoje (15), a partir das 10h, na B3, antiga Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo. A estimativa é que até 12 empresas participem do leilão. Os prováveis participantes, mapeados pelo governo, têm capital nacional e estrangeiro, e poderão apresentar suas propostas consorciados.
A informação é do secretário de Aviação Civil, Roney Glanzmann, em entrevista à NBR (EBC). “Estamos esperando um leilão bastante competitivo, muitos operadores estrangeiros e brasileiros, todos de primeira linha que já operam grandes aeroportos pelo mundo devem participar”, disse o secretário.
Em seguida, Glanzmann afirmou que: “Já tem mais de um ano que estamos falando semanalmente com esses operadores estrangeiros e todos estão animados com essa modelagem de concessão do governo federal. Acreditamos que vamos atrair grandes operadores mundiais de aeroportos”.
Conforme o secretário, a projeção oficial é de que os futuros concessionários invistam R$ 3,5 bilhões em melhorias e na capacidade de atendimento dos aeroportos durante 30 anos.
Blocos
No bloco Nordeste, serão leiloados os aeroportos de vocação turística Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE), João Pessoa e Campina Grande (ambos na Paraíba).
No bloco Sudeste, serão concedidos aeroportos que atendem especialmente a indústria de petróleo e gás: Vitória (ES) e Macaé (RJ).
No bloco Centro-Oeste, estarão em negociação os aeroportos que atendem o agronegócio no Mato Grosso: Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta.
Juntos os aeroportos que formam os três blocos respondem por 9,5% do mercado doméstico (20 milhões de passageiros por ano).
De acordo com Roney Glasmann, é a primeira vez que o governo federal faz concessão de aeroportos em blocos. “Nos unimos aeroportos mais atrativos, de maior volume de passageiro e carga, com aeroportos menores da aviação regional”, disse.
Custos
Segundo informação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), “os lances iniciais mínimos serão de R$ 171 milhões para o bloco Nordeste; R$ 46,9 milhões para o bloco Sudeste; e R$ 800 mil para o bloco Centro-Oeste”.
Essa é a quinta rodada de concessões de aeroportos, iniciadas em 2011 (com o leilão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante – RN). “Não há envolvimento de recurso público nessa rodada. Todos recursos a serem investidos serão captados pela iniciativa privada, trazendo expertise, know how e boas práticas internacionais de gestão para os nossos aeroportos”, disse o secretário.
“Na experiência que nós temos com a concessão de aeroportos, melhora bastante a qualidade de serviço para a população. Melhora porque recebe investimento, são atraídos novos parceiros comerciais, grandes marcas de alimentação e varejo. O nível de conforto e a experiência de viagens dos passageiros têm melhorias significativas”, disse.
Glanzmann salientou que a concessão “não prevê em hipótese alguma qualquer aumento de tarifa ou onera de qualquer jeito o passageiro”. Como disse na entrevista, “o passageiro vai continuar pagando a mesma taxa de embarque de que ele já paga hoje nos aeroportos operados pela Infraero”
O governo deve anunciar também nesta sexta-feira, concessões de mais 22 aeroportos na sexta rodada de leilões – a ser realizada em agosto de 2020. Conforme cronograma oficial, a sétima e última rodada de concessões, com 21 aeroportos, ocorrerá até o primeiro trimestre de 2022.
Fonte: Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro sancionou, nesta quarta-feira (19), a lei que proíbe o casamento de menores de 16 anos. O texto mantém a exceção, preservada no Código Civil, na qual pais ou responsáveis de jovens com 16 e 17 anos podem autorizar a união. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União.
A lei, de autoria da ex-deputada federal Laura Carneiro (MDB-RJ), foi aprovada pelo Senado em fevereiro deste ano, e atende às orientações da Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), na última década foram evitados 25 milhões de casamentos de menores de idade.
De acordo com a agência da ONU, a proporção de mulheres que se casam enquanto crianças diminuiu 15% na última década, descendo de uma em quatro meninas para, aproximadamente, uma em cada cinco.
Fonte: Agência Brasil
O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar às 14h de hoje (13) a competência da Justiça Eleitoral para conduzir inquéritos de investigados na Operação Lava Jato. Na sessão, a Corte vai definir se a competência para julgar crimes comuns conexos a crimes eleitorais é da Justiça Eleitoral ou Federal.
De acordo com procuradores da força-tarefa do Ministério Púbico Federal (MPF), o julgamento poderá ter efeito nas investigações e nos processos que estão em andamento no âmbito da operação em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná. A punição prevista para crimes eleitorais é mais branda em relação aos crimes comuns.
De acordo com a força-tarefa da Lava Jato, um eventual resultado negativo para o MPF poderá “acabar com as investigações”. Segundo o procurador Deltan Dallagnol, o julgamento afetará o futuro dos processos da operação.
No entanto, ministros do STF consideram que os argumentos dos procuradores são extremados. Para o ministro Marco Aurélio, a decisão não terá grande impacto na investigação. “Não esvazia em nada a Lava Jato, é argumento extremado, que não cabe.”
O plenário da Corte vai se manifestar sobre a questão diante do impasse que o assunto tem provocado nas duas turmas do tribunal.
Dilema
No início das investigações da Lava Jato, na primeira instância da Justiça no Paraná, a maioria dos investigados foi processada pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, ao ser acusada de receber recursos em forma de propina e usar o dinheiro para custear suas campanhas políticas, sem declarar os valores à Justiça Eleitoral.
Na medida em que os recursos dos acusados foram chegando ao STF, a Segunda Turma da Corte passou a ter o entendimento de que, em alguns casos, as acusações deveriam ser remetidas à Justiça Eleitoral, porque as imputações de corrupção e lavagem de dinheiro devem ser tratadas como crime de caixa 2, cuja competência é daquela Justiça especializada.
Com base no entendimento, investigações contra o senador José Serra (PSDB-SP) e outros políticos já foram remetidas para a primeira instância da Justiça Eleitoral. O colegiado é composto pelos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Cármen Lúcia e Edson Fachin.
Na Primeira Turma, o entendimento de alguns ministros é de que as acusações devem ser julgadas pela Justiça Federal, cujas sentenças por crimes comuns resultam em penas mais altas. A turma é formada pelos ministros Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber, Marco Aurélio e Alexandre de Moraes.
A questão será decidida com base no inquérito que investiga o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira (DEM-RJ) pelo suposto recebimento de R$ 18 milhões da empreiteira Odebrecht para as campanhas eleitorais.
Segundo as investigações, Paes teria recebido R$ 15 milhões em doações ilegais no pleito de 2012. Em 2010, Pedro Paulo teria recebido R$ 3 milhões para campanha e mais R$ 300 mil na campanha à reeleição, em 2014.
Os ministros vão julgar um recurso protocolado pela defesa dos acusados contra decisão individual do ministro Marco Aurélio, que enviou as investigações para a Justiça do Rio. Os advogados sustentam que o caso deve permanecer na Corte, mesmo após a decisão que limitou o foro privilegiado para as infrações penais que ocorreram em razão da função e cometidas durante o mandato.
Fonte: Agência Brasil
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) baixou uma circular desautorizando que seus funcionários se manifestem publicamente para a imprensa a respeito da reforma da Previdência.
O ofício-circular nº 4 diz que esclarecimentos, orientações e informações sobre a reforma estão sob responsabilidade da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
“Destarte, ficam desautorizados a concessão de entrevistas e o fornecimento de informações sobre o tema no âmbito deste Instituto”, diz ofício assinado por Renato Rodrigues Vieira, presidente do INSS.
O documento é direcionado a diretores, coordenadores-gerais, superintendentes regionais, gerentes-executivos, gerentes de postos de atendimento, bem como procurador-chefe, auditor-geral e corregedor-geral.
Segundo o texto, solicitações de entrevista ou pedidos de informação de veículos de imprensa sobre o assunto deverão ser encaminhados à assessoria de comunicação da secretaria especial, por intermédio da assessoria do INSS.
“[…] Aproveita para esclarecer que esta orientação tem por objetivo uniformizar a comunicação sobre a matéria”, concluiu Vieira.
Segundo a assessoria do INSS, o ofício foi enviado aos servidores “com o intuito de otimizar os fluxos e demandas de imprensa sobre o tema”.
Nos bastidores, o entendimento é de que o instituto é um mero executor das regras, não cabendo a ele debater a definição de políticas de seguridade social.
Para advogados, a medida chama a atenção e não é comum, mas é legal e pode ajudar a conter a desinformação.
Fonte: Notícias ao Minuto com Folha Press
Uma força-tarefa, reunindo 20 profissionais, no âmbito da Advocacia-Geral da União (AGU) vai acompanhar as demandas judiciais relacionadas às discussões e aos debates da reforma da Previdência. A Portaria número 180, instituindo o grupo, está publicada no Diário Oficial da União de hoje (11), na seção 1, página 47.
O grupo terá o nome de “Força-Tarefa de Defesa da Nova Previdência Social – PEC 6/2019” e sua atuação será preventiva. De acordo com a portaria, o grupo foi criado “considerando a necessidade de um trabalho jurídico preventivo e eficiente para conferir acompanhamento especial à judicialização de temas relativos à PEC nº 06/2019.”
Coordenará a força-tarefa o representante do gabinete do advogado-Geral da União, André Mendonça. Os integrantes serão designados pelos órgãos respectivos e terão atividades específicas.
Em fevereiro, o governo encaminhou a reforma da Previdência ao Congresso. As negociações estão intensas e a primeira etapa de debates será na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara.
Atuação
A força-tarefa será formada por representantes do gabinete do Advogado-Geral da União e dos órgãos responsáveis pelas funções de consultoria e assessoramento jurídico, de defesa judicial da União, autarquias e fundações.
No grupo estão um integrante do gabinete do advogado-geral da União, dois da Consultoria-Geral da União, dois da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cinco da Procuradoria-Geral da União e o mesmo número da Procuradoria-Geral Federal e da Secretaria-Geral do Contencioso.
A força-tarefa vai atuar na sistematização e disponibilização de subsídios, estudos, pareceres e notas técnicas. Os profissionais vão trabalhar também na organização das teses para subsidiar as manifestações e defesas em juízo, assim como no monitoramento do ingresso de ações judiciais, acompanhado da respectiva atuação em juízo, independentemente de citação, intimação ou notificação.
De acordo com a portaria, o grupo vai atuar na coordenação e supervisão dos respectivos órgãos de execução no acompanhamento das ações judiciais e consolidação dos dados de judicialização.
Fonte: Agência Brasil
As famílias de baixa renda de cidades de até 50 mil habitantes terão acesso a mais financiamentos do Minha Casa Minha Vida (MCMV). O banco aumentou o valor de imóveis financiados para as faixas 2 e 3 do programa habitacional. Paralelamente, a instituição elevou o valor do subsídio para a faixa 2 em cidades de até 20 mil habitantes.
O teto de imóveis para as faixas 2 e 3 do MCMV foi ampliado. Para as cidades de 20 mil a 50 mil habitantes, o valor máximo do imóvel a ser financiado passou de R$ 110 mil para R$ 145 mil no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo; de R$ 105 mil para R$ 140 mil no Sul, no Espírito Santo e em Minas Gerais; de R$ 105 mil para R$ 135 mil em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; e de R$ 100 mil para R$ 130 mil no Norte e no Nordeste.
Nas cidades com menos de 20 mil habitantes, o teto do financiamento passou de R$ 95 mil em todas as regiões para os mesmos valores (escalonados por regiões) dos municípios com até 50 mil moradores.
O banco também aumentou o valor do subsídio para financiamentos da faixa 2 em cidades de até 20 mil habitantes. O subsídio passou de R$ 10.545 para R$ 11,6 mil para os mutuários com renda familiar bruta de até R$ 1,8 mil.
Para as cidades de 20 mil a 50 mil habitantes, o valor do subsídio na faixa 2 não mudou, podendo chegar a R$ 29 mil, dependendo da região do imóvel. Os subsídios para a faixa 1,5 do Minha Casa Minha Vida também não sofreram alteração, com valor máximo de R$ 47,5 mil para famílias que ganhem até R$ 1,2 mil.
As novas regras foram publicadas hoje em instrução normativa do Ministério do Desenvolvimento Regional. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que as novas condições permitirão ao banco consumir todo o orçamento disponível para este ano no financiamento de moradias para a população de baixa renda.
“Com essas novas condições, a Caixa está com capacidade plena para atender a demanda por moradia no mercado imobiliário e aplicar todo o orçamento disponível para 2019, promovendo o aquecimento da economia, gerando empregos e rendas, além de contribuir para a redução do déficit habitacional do país”, destacou o banco no comunicado.
Fonte: Agência Brasil
Balanço da Operação Carnaval deste ano nas estradas federais do país, divulgado hoje (7) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mostra que houve redução no número de mortos, de acidentes, de feridos e ultrapassagens perigosas.
Houve queda de 19% nas mortes nas rodovias federais do país de 1ª a 6 de março, na comparação com o número registrado na Operação Carnaval do ano passado. Ao todo, 83 pessoas morreram. Em 2018, foram 103 mortes.
O número de acidentes diminuiu 24% em relação a 2018, passando de 1.518 no carnaval passado para 1.157 neste ano. Dados da PRF mostraram também que teve queda de 22% nas ultrapassagens irregulares.
Os acidentes deixaram 1.464 feridos, o que representa redução de 7% em relação ao total de 1.569 pessoas feridas no carnaval passado.
Os agentes da PRF fiscalizaram 185.741 veículos, resultando em 63.313 autos de infração. Foram registrados 8.542 flagrantes de ultrapassagens indevidas, que, segundo a polícia, estão entre as principais causas de colisões frontais.
Ainda em relação a flagrantes, houve 5.206 autuações por falta do uso de cinto de segurança, número 13% maior que no ano anterior. Ao todo, 68.153 motoristas foram submetidos aos testes de bafômetro que resultaram em 1.959 autuações por embriaguez ao volante neste ano. No ano anterior, foram feitos 52.585 testes que resultaram em 1.629 multas.
A PRF registrou 1.040 pessoas pilotando motocicletas sem o uso de capacete, além de 846 crianças transportadas sem os cuidados necessários, o que corresponde a um crescimento de 44% e 16%, respectivamente, em relação ao ano passado.
Sobre criminalidade, a polícia apreendeu 956 quilos (kg) de maconha e quase 152 kg de cocaína. Segundo os dados, 23 armas de fogo, 699 munições e 121.650 maços de cigarro foram apreendidos, 82 veículos foram recuperados e 673 pessoas foram presas por diversos crimes.
De acordo com a PRF, ações de conscientização e educação para o trânsito alcançaram 21.269 pessoas em todo país durante a Operação Carnaval 2019. “Com isso, a PRF segue rumo ao alcance da meta estabelecida para o período. Em 2010, foram registrados 183.456 acidentes e 8.623 óbitos nas rodovias federais. Em 2017, o número de acidentes foi de 89.318 e 6.244 óbitos, em 2018 já foram 69.114 acidentes e 5.259 óbitos”, destacou a polícia.
Segundo dados do órgão, entre 2014 e 2017, a frota de veículos no Brasil passou de 86.700.490 para 96.790.495, um aumento de 11,6%.
Fonte: Agência Brasil
Começa nesta quinta-feira (7) o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) 2019. Os contribuintes terão até 30 de abril para acertar as contas com a Receita. As regras para a entrega do ajuste anual estão na Instrução Normativa 1871/2019, da Receita Federal, publicada no Diário Oficial da União de 22 de fevereiro. De acordo coma a Receita Federal, quem tem restituição para receber, quanto mais cedo enviar a declaração mais rapidamente receberá o valor.
As restituições são liberados prioritariamente para idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.
O programa para fazer a Declaração do Imposto de Renda deste ano está disponível desde a última semana. O Fisco espera receber neste ano 30,5 milhões de declarações. No ano passado, foram entregues 29,27 milhões. Do total previsto para 2019, a expectativa é que entre 700 mil e 800 mil declarações sejam feitas por tabletse smartphones. Em 2018, 320 mil declarações foram feitas por meio de dispositivos móveis.
A Receita promete acelerar o processamento da declaração este ano. Assim, o contribuinte pode checar no e-CAC se há alguma pendência na declaração e fazer correções.
No site da Receita, é possível conferir uma série de perguntas e respostas sobre a declaração deste ano.
Depois do Prazo
A declaração depois do prazo deve ser apresentada pela internet, utilizando o PGD IRPF 2019 ou o serviço “Meu Imposto de Renda”, ou em mídia removível, nas unidades da Receita Federal, durante o seu horário de expediente.
A multa para quem apresentar a declaração depois do prazo é de 1% ao mês ou fração de atraso, lançada de ofício e calculada sobre o Imposto sobre a Renda devido, com valor mínimo de R$ 165,74, e máximo de 20% do Imposto sobre a Renda devido.
Lotes de restituição
As restituições do Imposto de Renda serão feitas em sete lotes, a partir de junho deste ano: o primeiro sairá no dia 17 de junho; o segundo em 15 de julho; o terceiro, no dia 15 de agosto; o quarto em 16 de setembro; o quinto, no dia 15 de outubro; o sexto em 18 de novembro; e o sétimo em 16 de dezembro.
Programa
A declaração pode ser feita de três formas: pelo computador, por celular ou tablet ou por meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC). Pelo computador, será utilizado o Programa Gerador da Declaração – PGD IRPF2019, disponível no site da Secretaria da Receita Federal.
Também é possível fazer a declaração com o uso de dispositivos móveis, como tablets e smartphones, por meio do aplicativo “Meu Imposto de Renda”. O serviço também está disponível no e-CAC no site da Receita, com o uso de certificado digital, e pode ser feito pelo contribuinte ou seu representante com procuração.
O contribuinte que tiver apresentado a declaração referente ao exercício de 2018, ano- calendário 2017, poderá acessar a Declaração Pré-Preenchida no e-CAC, por meio de certificado digital. Para isso, é preciso que no momento da importação do arquivo, a fonte pagadora ou pessoas jurídicas tenham enviado para a Receita informações relativas ao contribuinte referentes ao exercício de 2019, ano-calendário de 2018, por meio da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf), Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (Dmed), ou a da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob).
Segundo a Receita, o contribuinte que fez doações, inclusive em favor de partidos políticos e candidatos a cargos eletivos, também poderá utilizar, além do Programa Gerador da Declaração (PGD) IRPF2019, o serviço “Meu Imposto de Renda”.
Para a transmissão da Declaração pelo PGD não é necessário instalar o programa de transmissão Receitanet, uma vez que essa funcionalidade está integrada ao IRPF 2019. Entretanto, continua sendo possível a utilização do Receitanet para a transmissão da declaração.
O serviço Meu Imposto de Renda não pode ser usado em tablets ou smartphones para quem tenha recebido rendimentos superiores a R$ 5 milhões.
Obrigatoriedade
Estará obrigado a apresentar a declaração anual o contribuinte que, no ano-calendário de 2018, recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. No caso da atividade rural, quem obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50
Também estão obrigadas a apresentar a declaração pessoas físicas residentes no Brasil que no ano-calendário de 2018:
– Receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
– Obtiveram, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
– Pretendam compensar, no ano-calendário de 2018 ou posteriores, prejuízos com a atividade rural de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2018;
– Tiveram, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;
– Passaram à condição de residentes no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontravam-se em 31 de dezembro; ou
– Optaram pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato.
CPF de dependentes
Neste ano, é obrigatório o preenchimento do número do CPF de dependentes e alimentados residentes no país. A Receita vinha incluindo essa informação gradualmente na declaração. No ano passado, era obrigatório informar CPF para dependentes a partir de 8 anos.
Dados sobre imóveis e carros
Em 2019, não será obrigatório o preenchimento de informações complementares em Bens e Direitos relacionadas a carros e casas. A previsão inicial da Receita era que essas informações passassem a ser obrigatória neste ano, mas devido à dificuldade de contribuintes de encontrar os dados, o preenchimento complementar não precisa ser feito.
Desconto simplificado
A pessoa física pode optar pelo desconto simplificado, correspondente à dedução de 20% do valor dos rendimentos tributáveis, limitado a R$ 16.754,34.
Deduções
O limite de dedução por contribuição patronal ficou em R$ 1.200,32, devido ao reajuste do salário mínimo. No ano passado, o limite era R$ 1.171,84. Se não houver nova lei, este é o ultimo ano em que há a possibilidade dessa dedução de contribuições pagas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por patrões de empregados domésticos com carteira assinada. Essa medida começou a valer em 2006 para incentivar a formalização dos empregados domésticos.
A dedução por dependente é de, no máximo, R$ 2.075,08 e, para instrução, de R$ 3.561,50.
Os contribuintes também podem deduzir valores gastos com saúde, sem limites, como internação, exames, consultas, aparelhos e próteses, e planos de saúde. Nesse caso é preciso ter recibos, notas fiscais e declaração do plano de saúde e informar CPF ou CNPJ de quem recebeu os pagamentos.
As chamadas doações incentivadas têm o limite de 6% do Imposto de Renda devido. As doações podem ser feitas, por exemplo, aos fundos municipais, estaduais, distrital e nacional da criança e do adolescente, que se enquadram no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Segundo a Receita, neste ano o formulário sobre as doações ao ECA vai ficar mais visível.
Aqueles que contribuem para um plano de previdência complementar – Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) – podem deduzir até o limite de 12% da renda tributável.
Fonte: Agência Brasil