O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem (28) o lançamento do “cartão-caminhoneiro”, que vai garantir a compra de combustível, pelos motoristas de carga, sem a variação oscilante do preço do óleo diesel, uma das principais reclamações da categoria.
“Teremos, daqui no máximo a 90 dias, o cartão caminhoneiro. O que é isso? O caminhoneiro passa no posto de combustível, ele vai pagar o preço do óleo diesel do dia. Isso é uma vantagem, garante a ele que seu frete não será consumido por possíveis reajuste no preço do óleo diesel [durante uma viagem de fretamento]”, afirmou o presidente.
O anúncio foi durante transmissão ao vivo, na noite de hoje (28), na página oficial de Bolsonaro no Facebook. Acompanhado do ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e de uma intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), o presidente fez um balanço semanal do governo. A transmissão, que começou às 19h, durou pouco mais de 17 minutos.
Entre os assuntos abordados, Bolsonaro destacou novamente a centralidade da reforma da Previdência para as contas públicas do país e disse que o pagamento de aposentadorias, no atual modelo, estaria comprometido a partir de 2022 sem as mudanças nas regras vigentes.
Bolsonaro comentou a relação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou da viagem que fará a Israel, a partir do próximo sábado (30), e comemorou o resultado do leilão da Ferrovia Norte-Sul.
Preço do diesel
Bolsonaro citou a decisão recente da Petrobras, que anunciou que não haverá reajuste no preço do diesel em intervalor inferiores a 15 dias.
O presidente voltou a afirmar, durante a transmissão, que pretende eliminar os radares de volocidade em rodovias federais do país, inclusive aquelas que são administradas por concecionárias privadas. “Nós não queremos mais novos pardais no Brasil, que visam a cobrança, a multagem eletrônica”, disse.
Para o presidente, o excesso de radares configura uma “indústria da multa”. “O que está acertado com o Tarcísio [Gomes, ministro da Infraestrutura] é que os contatos vencidos [de implantação de radares eletrônicos] não serão renovados”, afirmou.
Leilão
O presidente comemorou o resultado do leilão da Ferrovia Norte-Sul, na tarde de hoje, vencido pela concessionária Rumo S.A, representada pela corretora Santander, que ofertou R$ 2,719 bilhões pelo trecho de 1.537 quilômetros, que vai de Estrela d’Oeste (SP) a Porto Nacional (TO).
“Vale a pena lembrar que essa ferrovia estava há 30 anos sendo construída e agora, com esse leilão, nós achamos que em dois anos, aproximadamente, ela seja concluída. Lembrando também que o último leilão de ferrovia foi há 10 anos, então é a retomada do transporte ferroviário do Brasil”, afirmou.
Israel
Com embarque previsto para o próximo sábado, o presidente e uma comitiva de ministros e empresários farão uma visita oficial a Israel, no Oriente Médio. A viagem retribui a vinda do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que prestigou Bolsonaro durante a posse, no dia 1º de janeiro.
Ao comentar sobre a viagem, Bolsonaro citou que sua agenda inclui questões relacionadas a tecnologias desenvolvidas em Israel, como projetos de irrigação e aquicultura no deserto e de dessalinização da água do mar.
“Nós queremos fazer convênios, intercâmbio com Israel para mandar nossa garotada para as mais variadas áreas, a questão de agricultura, irrigação para o semi-árido do Nordeste. Ver também a garotada para aprender algo sobre a psicultura no deserto, fazer também intercâmbio em ciência, tecnologia e inovação”, afirmou.
Previdência
Ao tratar da reforma nas regras de aposentadoria, Bolsonaro citou a indicação do deputado Marcelo Freitas (PSL-MG) para a relatoria da proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, confirmada hoje pelo presidente do colegiado, Felipe Franscischini (PSL-PR) [].
Caberá a Freitas a apresentação de parecer de admissibilidade da proposta de emenda constitucional da previdência, primeira etapa de tramitação do projeto no Legislativo.
“A Previdência, como está posta no momento, ela quebra em 2022 ou até antes. Nosso déficit anual vai na casa das dezenas de bilhões de reais, e está insustentável o pagamento da Previdência”, afirmou.
Segundo Bolsonaro, “com toda certeza” os parlamentares farão “correções” no texto, e voltou a apelar pelo apoio do Legislativo, inclusive dando celeridade à tramitação do projeto.
Página virada
Durante a transmissão, Bolsonaro fez um breve comentário sobre recente desentendimento com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, relacionada às articulações do governo com o Legislativo. Para Bolsonaro, o desententimento foi superado.
“Página virada aquele problema de Jair Bolsonaro com Rodrigo Maia. Uma chuva de verão. Acabou, estamos em paz. Se Deus quiser, na minha volta de Israel, vou lá filar uma bóia na Câmara, com o Rodrigo Maia. Será motivo satisfçação”, disse.
Fonte: Agência Brasil
O empresário guarabirense, Josenildo Berto, fez um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira (28). Sua esposa Bernadete Berto está entre a vida e a morte, após dá a luz a uma bebê no ultimo domingo (24) às 3h da madrugada. Segundo ele, ela foi submetida a uma cesariana e voltou para casa, pois tinha recebido alta médica. Porém, com o passar dos dias, ela começou a se sentir mal.
O problema é que ela se queixava de muitas dores e o mesmo resolveu levá-la ao hospital para saber o que estava acontecendo. Ele relata com detalhes o ocorreu desde a hora em que a deixou no hospital antes de sua filha nascer. Ao final do desabafo ele diz que só através de um milagre é que poderá ter a esposa de volta.
Portal Mídia
A Câmara dos Deputados aprovou ontem (27) um projeto de lei que permite à vítima de violência doméstica solicitar ao juiz a decretação imediata do divórcio ou do rompimento da união estável. A matéria segue para apreciação do Senado.
O texto aprovado prevê a necessidade de a vítima ser informada sobre o direito de pedir imediatamente o divórcio e a possibilidade de o juizado decidir sobre esse divórcio sem tratar da partilha de bens, que poderá ser feita posteriormente.
A relatora do texto aprovado, deputada Erika Kokay (PT-DF), destacou que atualmente a lei já permite o divórcio ou a dissolução da união estável em qualquer hipótese, sem a necessidade de que a vítima comprove violência doméstica para que o vínculo seja rompido.
“Mesmo assim, o projeto tem grandes méritos. O primeiro é chamar atenção para o fato de que, entre as vítimas de violência doméstica e familiar, ainda há grande desinformação sobre a possibilidade de ajuizamento imediato da ação de divórcio, sendo útil colocar na lei a necessidade de orientar as vítimas sobre essa alternativa”, afirmou a deputada.
Licença-maternidade
Em outra votação, parlamentares aprovaram a proposta que prorroga o início da licença-maternidade a mulher ou o seu filho permanecerem em internação hospitalar por mais de três dias. O projeto também segue para análise do Senado.
Segundo o texto, a licença poderá ser suspensa, a critério exclusivo da trabalhadora, se o recém-nascido permanecer internado. A suspensão deverá ocorrer depois de transcorridos pelo menos 15 dias de seu gozo. A licença interrompida é retomada assim que houver alta hospitalar do recém-nascido.
Da mesma forma, o pagamento do salário-maternidade acompanhará a suspensão da licença e será retomado quando a criança sair do hospital e a licença voltar a ser usufruída.
O corpo de uma bebê foi encontrado na manhã desta quarta-feira (27) no quintal de uma casa no bairro Rosa dos Ventos, em Parnamirim, cidade da Grande Natal. A dona do imóvel e a filha dela foram levadas para a delegacia para prestar esclarecimentos.
A dona da casa contou que ouviu os cachorros latindo ainda na madrugada, mas que só levantou para ver o motivo da barulheira quando o dia amanheceu. Ela disse também que, ao chegar ao quintal, encontrou o corpo dentro de uma sacola e que a bebê não estava vestida.
Porém, dentro da casa, os policiais se depararam com a filha da proprietária, uma jovem de 20 anos, que apresentava um sangramento muito forte e estava com dificuldade de andar. Com isso, ambas foram levadas para serem ouvidas na 1ª DP de Parnamirim. O delegado solicitou um exame de DNA para saber se a filha da dona da casa é a mãe da bebê morta.
Para conter a volatilidade no mercado de câmbio, o Banco Central (BC) leiloará na sexta-feira (29) US$ 3 bilhões das reservas internacionais com o compromisso de comprar o dinheiro daqui a alguns meses. Desde o fim de fevereiro, a autoridade monetária não fazia esse tipo de operação.
Os leilões ocorrerão em duas etapas, das 12h15 às 12h20 e das 12h35 às 12h40. Esse será o oitavo leilão desse tipo no ano. Em 2019, o Banco Central injetou US$ 7,925 bilhões das reservas internacionais no mercado.
Nos últimos dias, o dólar tem enfrentado fortes oscilações num cenário de instabilidade na economia internacional e de tensões domésticas com as negociações em torno da reforma da Previdência. Hoje, o dólar comercial encerroucom alta de 0,24%, vendido a R$ 3,867. A divisa, no entanto, fechou acima de R$ 3,90na última sexta-feira (22).
Fonte: Agência Brasil
O país registrou, pelo terceiro mês seguido, a criação de empregos com carteira assinada. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, o saldo positivo de emprego formal chegou a 173.139 no último mês. Esse foi o maior saldo positivo para fevereiro desde 2014 (260.823).
O resultado decorreu de 1.453.284 admissões e 1.280.145 demissões. O estoque do emprego formal alcançou 38,6 milhões de postos de trabalho.
Nos dois meses do ano, o saldo de geração de empregos formais chegou a 211.474. Nos 12 meses terminados em fevereiro, foram criados 575.226 postos de trabalho.
Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, há sinalização de “retomada consistente” do emprego no país.
“Nossa expectativa é de que essa retomada se mantenha nos próximos meses principalmente porque a economia vai bem. Esse número de empregos gerados no mês de fevereiro é uma demonstração de que as mudanças propostas – como flexibilidade, desburocratização, uma visão mais liberal da economia – passam confiança à economia real no processo de retomar as contrações”, explicou.
Na divisão por ramos de atividade, sete dos oito setores pesquisados criaram empregos formais em novembro: serviços (112.412), indústria de transformação ( 33.472 postos), administração pública (11.395), construção civil (11.097 postos), comércio ( 5.990 postos), extrativismo mineral (985 postos) e serviços industriais de utilidade pública, categoria que engloba energia e saneamento ( 865postos). Houve queda no nível de emprego da agropecuária (-3.077).
Nos dados regionais, quatro das cinco regiões brasileiras criaram empregos com carteira assinada em fevereiro. O Sudeste liderou a abertura de vagas, com 101.649 postos, seguido pelo Sul (66.021 vagas), Centro-Oeste, 14.316 e Norte, 3.594. O Nordeste fechou 12.441 postos. Segundo Marinho, essa queda no Nordeste ocorreu devido a um efeito sazonal (característica típica do período), com o fim da safra de cana-de-açúcar. Na região, mais dependente da agricultura, há geração de emprego no período de plantio, colheita e processamento da cana-de-açúcar e posteriormente, queda no emprego formal.
Salário
O salário médio de admissão em fevereiro ficou em R$ 1.559,08 e o de desligamento, R$ 1.718,79. Em termos reais (descontada a inflação), houve queda de 4,13% no salário de contratação e de 0,2% no de demissão.
Reforma trabalhista
Com relação às mudanças introduzidas pela nova lei trabalhista, o saldo de postos de trabalho na modalidade intermitente (em que o empregado recebe por horas de trabalho) chegou em 4.346 e no parcial, 3.404. As maiores gerações de vagas de trabalho intermitente ocorreram no setor de serviços (2.311) e comércio (973). No caso do trabalho parcial, a maior parte dos postos gerados foi do setor de serviços (2.658), seguido pelo comércio (424).
Os desligamentos por acordo chegaram a 19.030, em fevereiro. A maioria ocorreu no setor de serviços, com 8.930 desligamentos.
Fonte: Agência Brasil
Exatos dois meses após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho (MG), a mineradora Vale tem R$13,65 bilhões bloqueadaos pela Justiça. O montante visa a assegurar recursos para reparar não apenas os danos causados na tragédia ocorrida em 25 de janeiro, mas também os prejuízos provocados pelas evacuações ocorridas em cidades onde outras estruturas teriam risco de se romper.
A Defesa Civil de Minas Gerais já confirmou a morte de 212 pessoas, outras 93 estão desparecidas. Além disso, quase mil pessoas que moram próximas a barragens da Vale estão fora de suas casas, não apenas em Brumadinho, mas também nos municípios mineiros de Barão de Cocais, Nova Lima, Ouro Preto e Rio Preto.
O primeiro bloqueio de recursos da Vale ocorreu já na noite de 25 de janeiro, na mesma sexta-feira do rompimento. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) bloqueou R$1 bilhão no âmbito de um processo aberto pelo governo de Minas Gerais para cobrar a reparação dos danos. Posteriormente, a mineradora foi autorizada a assegurar R$ 500 milhões desse total bloqueado na forma de garantias com liquidez corrente, fiança bancária ou seguros. Os outros R$ 500 milhões permanecem sendo recursos financeiros que a empresa não pode movimentar de suas contas.
Nos dois dias subsequentes à tragédia, a mineradora foi impedida de movimentarmais R$ 10 bilhões, dessa vez, atendendo pedidos formulados em ação civil pública movida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Em 26 de janeiro, foram travados nas contas da Vale R$ 5 bilhões com o objetivo de assegurar recursos para recuperar o meio ambiente e, no domingo, em 27 de janeiro, outros R$ 5 bilhões com intuito de garantir a reparação dos danos causados aos atingidos.
A Justiça trabalhista bloqueou mais R$ 1,6 bilhão ainda em janeiro, atendendo a pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT). Esses recursos se destinam a garantir indenizações trabalhistas, tendo em vista que grande parte das vítimas afetadas em Brumadinho é formada por empregados da Vale e de empresas terceirizadas que prestam serviço à mineradora. De acordo com a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), R$ 800 milhões do total de R$1,6 bilhão bloqueados são exclusivamente para garantir a indenização por danos morais coletivos.
Evacuações
Os bloqueios de R$ 1 bilhão e de R$ 10 bilhões determinados pelo TJMG respectivamente nas ações movidas pelo governo de Minas Gerais e pelo MPMG e de R$1,6 bilhão definidos no âmbito da Justiça Trabalhista totalizam R$12,6 bilhões para assegurar reparação dos prejuízos causados na tragédia de Brumadinho. Além desse montante, mais R$ 1,05 bilhão foi travado das contas da Vale em decorrência de evacuações em outras cidades de Minas Gerais.
Para assegurar o reparação dos prejuízos causados aos moradores que foram retirados de suas casas em Barão de Cocais (MG), o TJMG concordou no início do mês com o bloqueio de R$0,05 bilhão. Posteriormente, há cerca de duas semanas, uma nova decisão impediu a mineradora de movimentar mais R$ 1 bilhão com o objetivo de garantir recursos voltados à reparação dos danos sofridos pela população afetada na evacuação em Macacos, distrito de Nova Lima (MG). Essas duas decisões atenderam a pedidos formulados pelo MPMG e pela Defensoria Pública de Minas Gerais.
Tramitam ainda outras ações em que o MPMG requer bloqueio de recursos, nas quais ainda não houve decisão da Justiça. No documento movido no dia 13 de março, por exemplo, pede-se que a mineradora fique impossibilitada de movimentar R$ 50 bilhões com o intuito de garantir o custeio das ações de reparação ambiental na região atingida pela lama.
O total de R$ 13,65 bilhões bloqueados é mais que o dobro do que foi gasto até hoje com a reparação dos danos causados pela tragédia de Mariana (MG), ocorrido em novembro de 2015, quando se rompeu uma barragem da Samarco, que tem a Vale como um de suas acionistas juntamente com a anglo-australiana BHP Billiton. Cerca de R$ 5,26 bilhões foram empregados até o fim do ano passado, segundo dados da Fundação Renova, que é mantida com recursos das três mineradoras e tem a responsabilidade de gerir as ações necessárias. Para o ano de 2019, o orçamento divulgado pela entidade prevê a destinação à reparação de mais R$ 2,94 bilhões, dos quais 36% exclusivamente para indenizações e auxílios mensais aos atingidos.