O governador eleito na Paraíba, João Azevedo (PSB), tomou posse em cerimônia realizada na tarde desta terça-feira (1º), no Centro de Convenções da capital do estado João Pessoa, junto a vice Lígia Feliciano (PDT). O engenheiro foi eleito com 58,18% dos votos válidos para governar o estado entre os anos de 2019 e 2022. Ainda nesta terça-feira, João Azevedo participou de um ato ecumênico.
Durante o seu discurso de posse João Azevedo destacou que pretende dar continuidade ao trabalho que estava sendo feito pelo ex-governador Ricardo Coutinho, de quem João Azevedo era secretário. “O governo que assume não vai inventar a roda, mas vai lubrificá-la. Não faremos melhor, porquê fazemos mais. Faremos mais porque assim é melhor para todos”, disse o gestor.
Em entrevista coletiva João Azevedo desse que é “um momento especial. Todos sabem que eu não tinha isso como projeto de vida. Isso foi sendo construído na medida que a gente vai participando de um projeto em que essa condição começou a surgir a partir de 2017. Mas também é um momento de esperança e certeza de que a Paraíba vai continuar avançado. E tudo que conquistamos nos últimos 8 anos vamos aprimorar”, disse ele.
Como prioridade no governo, João Azevedo disse que vai reduzir impostos na conta de energia elétrica para população de baixa renda. “São medidas previstas já em nosso plano de trabalho, assinando decretos para estabelecer um novo patamar para isenção de energia elétrica, para que todo consumidor de baixa renda, que consuma até 90 kW possa ter isenção do ICMS, reduzindo a zero”, disse o governador
O governador também falou sobre outras atividades previstas já nos primeiros dias de gestão. “A partir de amanhã estaremos dando posse aos secretários. O novo time que vai conduzir conosco a missão dos próximos 4 anos e já no dia seguida uma grande reunião para estabelecer metas para cada secretaria. Alguns setores vão passar por reestruturação. As metas serão trimestrais para cada secretaria.
Governador João Azevedo e vice-governadora Lígia Feliciano participaram de ato ecumênico nesta terça-feira (1º) — Foto: André Lúcio / Secom
Natural de João Pessoa, João Azevedo Lins nasceu em 1953. É formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 1979, possui pós-graduação em Metodologia do Ensino Técnico e lecionou como professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB).
Durante sua carreira ocupou cargos como diretor da Divisão de Planejamento Habitacional do Instituto de Assistência à Saúde do Servidor (Ipep), nos anos de 1980 a 1983; secretário de Serviços Urbanos de João Pessoa (1986 e 1989), secretário de Planejamento de Bayeux (2003) e secretário da Infraestrutura de João Pessoa (2007 e 2010), na gestão de Ricardo Coutinho como prefeito da capital.
Fonte: G1 PB
O deputado estadual reeleito Raniery Paulino (MDB) deseja a todos os paraibanos um “Próspero Ano Novo”, repleto de realizações, harmonia e que o Brasil consiga reagir dessa mais grave crise que vivenciou nas últimas décadas.
Raniery, o único eleito do MDB na Paraíba, faz um balanço de como será seu mandato na Casa de Epitácio Pessoa. O parlamentar pede confiança aos seus eleitores e esclarece que fará uma oposição respeitosa, diligente e vigilante.
“Maior do que essa dicotomia* entre oposição e situação é a autonomia dos poderes. Eu tenho defendido isso ao longo desses três mandatos, a altivez do Poder Legislativo. Peço confiança aos meus eleitores e ao povo paraibano, que continuarei fazendo uma oposição respeitosa, diligente e vigilante nos próximos quatro anos no Legislativo paraibano”, disse Raniery.
Na ALPB, Raniery Paulino reassume o compromisso em defesa da diminuição da carga tributária na Paraíba. O parlamentar deixa claro que votou contra todos os aumentos de impostos no Estado. Ainda reafirma seu compromisso com a frente parlamentar em defesa da advocacia pública, do autismo e da deficiência física.
“Em nosso mandato, pretendo unir esse trabalho da frente parlamentar em defesa do autismo e da deficiência na Comissão Permanente em Defesa das Pessoas com Deficiência, que vai abarcar todos essas demandas, inclusive com doenças raras. Essa será uma das nossas prioridades. Já a frente parlamentar em defesa da advocacia pública, na qual eu presido, continuaremos buscando fortalecimento das categorias, especialmente porque eles defendem o acesso daqueles que não podem pagar um advogado (a), assim como, o acesso a justiça e ao direito de defesa”, comenta Raniery.
No mais, manifesta o desejo de em 2019 seguir juntos com os paraibanos, em especial, os guarabirenses compartilhando a esperança e o trabalho por um futuro promissor.
A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu aval do Ministério Público Federal (MPF) para o que ex-presidente tenha seu recurso contra a condenação à prisão no âmbito da Operação Lava Jato analisado por um órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Segundo a “Veja”, trata-se da Quinta Turma do STJ, colegiado é formado por cinco ministros.
O documento foi assinado por Aurea Lustosa Pierre, subprocuradora-geral do MPF, e publicado na quinta-feira (27). O parecer será agora enviado à Quinta Turma e a data da votação do recurso do ex-presidente será definida quando a Corte retornar do recesso de fim de ano, em 1º de fevereiro de 2019. O presidente do colegiado é o ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Defesa de Lula
Lula foi condenado a 12 anos e um mês de detenção pela 4ª Região do Tribunal Regional Federal no caso do tríplex no Guarujá, atribuído ao ex-presidente. A defesa nega a propriedade do imóvel por parte do petista e ressalta que “a sentença e os acórdãos que confirmaram a condenação reconhecem que o recorrente jamais teve a propriedade desse imóvel – tampouco a posse. Mas acolheram a acusação sob o fundamento de que o imóvel teria sido ‘atribuído’ ao recorrente, figura que não tem qualquer significado perante a legislação brasileira”.
Agora, com este novo recurso, os demais ministros do colegiado deverão apreciar o caso. Antes, o ministro Félix Fischer, relator da Lava Jato no STJ e membro da Quinta Turma, rejeitou monocraticamente, como recorda a “Veja”, uma outra apelação de Lula contra a sentença de Moro, então juiz federal.
Fonte: Notícias ao Minuto
O ato de exoneração foi assinado nessa quinta-feira, 27, pelo prefeito Zenóbio Toscano. O vereador Júnior Ferreira também retorna à Casa Osorio de Aquino para, de igual modo, fazer parte da nova Mesa Diretora.
O professor Raimundo Macedo, deixou o comando da Secretaria de Educação de Guarabira, para retornar à vereança na Câmara Municipal. O edil faz parte da nova Mesa Diretora da casa do povo guarabirense na condição de vice-presidente, e será empossado no próximo dia 1º de janeiro, para a gestão do biênio 2019/2020, ao lado do presidente Marcelo Bandeira, Tiago do Mutirão (segundo-secretário) e Júnior Ferreira (primeiro-secretário); este último, o qual, também foi afastado da sua função de Secretário de Administração e Recurso Humanos da Prefeitura de Guarabira.
As exonerações de RM e JF, respectivamente, foram assinadas pelo prefeito Zenóbio Toscano e publicadas nessa quinta-feira, 27, no Diário Oficial do Município.
Em entrevista ao programa Jornal da Manhã na Rádio Constelação de Guarabira nesta sexta-feira, 28, Raimundo Macedo confirmou a sua saída do comando da SME, fez um balanço do seu gerenciamento à frente da mesma, agradeceu aos seus colaboradores, a imprensa e desejou um feliz 2019 para todos.
– Fomos exonerados e estaremos assumindo a nova mesa diretora da Câmara, eu na condição de vice-presidente, e Júnior Ferreira como primeiro-secretário – confirmou Raimundo. Desta forma, com a chegada de Raimundo e Júnior, deixam o legislativo guarabirense, os suplentes Leonardo Macena e Luciano do Bolo, simultaneamente.
Acerca dos nomes dos substitutos que irão comandar as secretarias de Educação e de Administração e RH, ainda não foram divulgados pela PMG.
Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (27) mostra os seguintes percentuais de avaliação do governo do presidente Michel Temer (MDB):
- Ótimo/bom: 7%
- Regular: 29%
- Ruim/péssimo: 62%
Na pesquisa anterior do Datafolha, divulgada em agosto, 73% dos entrevistados consideravam o governo Temer “ruim/péssimo”; 21%, “regular”; e 4% o avaliavam como “bom/ótimo”.
No entanto, em junho – mês seguinte à greve dos caminhoneiros – o governo Temer registrou o maior índice de rejeição da série histórica do instituto de pesquisa. Na ocasião, 82% dos brasileiros classificaram o governo do emedebista como ruim ou péssimo e apenas 3% diziam que era ótimo ou bom.
O Datafolha ouviu 2.077 pessoas em 130 municípios entre os dias 18 e 19 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.
Fonte: G1
O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) determinou como uma das prioridades do início de seu governo uma revisão das medidas tomadas nos últimos 60 dias por Michel Temer. Segundo o documento distribuído pela equipe de Bolsonaro na tarde de hoje (quinta, 27), os ministros deverão, nos primeiros 10 dias do governo, revisar atos de Temer nos últimos dois meses.
“Nos primeiros 10 dias, cada Ministério deverá elencar as políticas prioritárias dentro de sua área de atuação – incluindo a revisão de atos normativos legais ou infralegais publicados nos últimos 60 (sessenta) dias do mandato anterior, para avaliação de aderência aos compromissos da nova gestão”, diz o documento no tópico das ações prioritárias.
O cronograma dos ministros também prevê que, em 30 dias, os ministérios tenham elaborado atos normativos para concretizar propostas prioritárias de suas pastas. Em 60 dias, as propostas terão de ser submetidas à Casa Civil para serem avaliadas.
Além de elencar os requisitos que espera que seus ministros cumpram, a equipe do governo eleito também aponta os riscos de cada tópico. Por exemplo, no item que aborda a elaboração do plano de governo nos 10 primeiros dias, o risco apontado é “ elaborar um plano de governo sem conhecimento adequado de todos aspectos que podem influenciar o planejamento”.
O documento, que tem 81 páginas (leia a íntegra), prevê reuniões periódicas de alinhamento entre as pastas, encontros semanais do Conselho de Governo e explica desde os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência até a estrutura de organização da Presidência da República e dos ministérios, inclusive regras de uso de benefícios como diárias e passagens, cartões corporativos, aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) e vagas privativas.
Fonte: Congresso em Foco