O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), deputado Adriano Galdino, participou, na noite desta quarta-feira (13), da solenidade de posse dos eleitos para comandar a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), no triênio 2019/2021. O evento ocorreu no Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em João Pessoa.
A nova diretoria da OAB-PB é composta pelos advogados: Paulo Maia (presidente reeleito), João de Deus Quirino Filho (vice-presidente), Felipe Mendonça Vicente (secretário-geral), Anna Caroline Lopes Correia Lima (secretária-geral adjunto) e Laryssa Mayara Alves De Almeida (tesoureira).
Para o presidente da Assembleia, que compôs a mesa da solenidade, a cerimônia foi um momento de celebração democrática da categoria com a sociedade civil. “A OAB tem uma história política muito forte no país. É uma instituição que sempre defendeu a democracia. Portanto, estive aqui para prestigiar o presidente Paulo Maia e toda a sua equipe que foi eleita para que a Ordem dos Advogados continue a pregar a liberdade e todos os seus fundamentos, que são os pilares da sociedade brasileira”, pontuou.
O presidente da OAB-PB, Paulo Maia, ressaltou que a ocasião representou a importância da garantia dos direitos e do trabalho para eliminação de injustiças sociais. “É um dia que se celebra a democracia, porque quando nós respeitamos as instituições há uma normalidade democrática e o Brasil vive esse cenário de que é preciso fortalecer determinados aspectos da vida em sociedade, respeitando, tolerando, promovendo a paz e o encontro, e não o confronto. Então, para mim, é uma alegria pessoal, mas também que compartilho com a diretoria, os conselheiros e toda a sociedade paraibana”, afirmou.
De acordo com o deputado estadual Wilson Filho, a entidade dos advogados no Brasil será fundamental para a atuação dos profissionais da categoria na Paraíba.
“Para mim, foi muito importante ter participado deste momento em que nós prestigiamos não apenas a posse do presidente Paulo Maia, mas de toda uma equipe de advogados que venceram as eleições com propostas para ajudar a categoria. Eu acho que os advogados do nosso estado precisam muito de um apoio cada vez maior da OAB e eu tenho certeza que essas pessoas, que iniciam uma nova gestão, estão capacitadas para que isso aconteça”, comemorou.
Já a deputada estadual Camila Toscano destacou a relevância da parceria da Assembleia com a OAB. “Eu sei a importância da advocacia para a justiça social e da defesa dos direitos dos advogados pelo presidente da instituição. Eu tenho um vínculo muito grande com a OAB não só pelo meu trabalho enquanto advogada, mas, como deputada, fizemos a lei que cria o Dia da Mulher Advogada. Eu acredito que todos os Poderes têm que andar de mãos dadas, cada um na sua autonomia e sua independência, mas sempre um do lado do outro”, finalizou.
Além da diretoria, tomaram posse os novos membros do Conselho Seccional; da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA-PB); do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB-PB; e da Nova Escola Superior da Advocacia (ESA).
Também participaram da solenidade os deputados estaduais Cabo Gilberto Silva, Doutora Paula e Júnior Araújo; o presidente nacional da OAB, advogado Felipe Santa Cruz; o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos; o diretor do Foro da Justiça Federal na Paraíba (JFPB), juiz federal Bruno Teixeira de Paiva; e autoridades locais.
Na sessão realizada nesta terça-feira (12), na Câmara Municipal de Guarabira, o vereador Renato Meireles (PSB) denunciou possível favorecimento em uma licitação da prefeitura, que terminou em tumulto e ocorrência policial, registrada na manhã de segunda-feira (11).
Ato do presidente da Câmara Municipal de Guarabira, Marcelo Bandeira Ferraz (PSB), nomeou os integrantes das seis comissões temáticas permanentes da Câmara com seus respectivos presidentes e membros.
As comissões existentes na Câmara são: Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, Saúde, Educação Cultura e Esporte e Cidadania, Direitos Humanos, Promoção Social e Mulher.
Confira abaixo as comissões e seus integrantes:
Redação com Assessoria
Os nomes para presidir os colegiados bem com seus membros devem ser definidos até a manhã desta quarta-feira (13), embora alguns presidentes já tenham sido escolhidos.
Maior partido do Senado, com 13 integrantes, o MDB comandará a comissão de Educação e a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), com Simone Tebet (MS). Este colegiado é considerado o mais importante porque é responsável por decidir sobre a constitucionalidade de matérias.
A CCJ terá duas subcomissões que acompanharão a tramitação do pacote anticrime e a reforma da Previdência na Câmara.
O MDB também presidirá a CMO (Comissão Mista de Orçamento), responsável por definir o Orçamento federal.
O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, vai presidir a comissão de Agricultura.
Maior partido de oposição, o PT presidirá a comissão de Direitos Humanos.
A CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) ficará com o PSD, que indicará Omar Aziz (AM).
Uma das primeiras missões desta comissão será sabatinar o novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
O PSD também indicará o presidente da comissão de Relações Exteriores.
A Rede vai presidir a comissão de Meio Ambiente, enquanto o DEM, partido de Davi, ficará com Infraestrutura.
O Podemos presidirá a comissão de Assuntos Sociais. PRB e PSC, que têm apenas um senador, cada, se revisarão na presidência e na vice na comissão Senado do Futuro, que discute temas variados.
Ciência e Tecnologia ficará com o PP. O PSDB vai comandar duas comissões: Desenvolvimento Regional e Fiscalização e Controle.
Cinco legendas ficaram sem comissão: PDT, PPS, PR, PROS e PSB.
Com informações da Folhapress.
O vice-presidente, general Hamilton Mourão, disse que a apuração da Polícia Federal sobre candidatos laranjas do PSL é “um problema do partido”.
Filiado ao PRTB, única legenda a se coligar com o PSL de Jair Bolsonaro, Mourão nega que a apuração possa atingir o governo e o próprio presidente.
“O presidente pertence ao PSL, mas [isso] não tem nada a ver com a campanha dele. Então é problema do partido. O partido que se explique”, afirmou.
Ao deixar o Palácio do Planalto na noite desta terça-feira (12), Mourão disse não saber se Bolsonaro pediu explicações ao PSL sobre as suspeitas.
Reportagem da Folha de S. Paulo de domingo (10) revelou que o grupo do atual presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), recém-eleito segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados, criou uma candidata laranja em Pernambuco que recebeu do partido R$ 400 mil de dinheiro público na eleição de 2018.
Maria de Lourdes Paixão, 68, que oficialmente concorreu a deputada federal e teve apenas 274 votos, foi a terceira maior beneficiada com verba do PSL em todo o país, mais do que o próprio presidente Bolsonaro e a deputada Joice Hasselmann (SP), essa eleita com 1,079 milhão de votos.
O dinheiro do fundo partidário do PSL foi enviado pela direção nacional da sigla para a conta da candidata em 3 de outubro, quatro dias antes da eleição. Na época, o hoje ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, era presidente interino da legenda e coordenador da campanha de Jair Bolsonaro (PSL), com foco em discurso de ética e combate à corrupção.
Apesar de ser uma das campeãs de verba pública do PSL, Lourdes teve uma votação que representa um indicativo de candidatura de fachada, em que há simulação de atos de campanha, mas não empenho efetivo na busca de votos.
A PF intimou Lourdes a prestar depoimento na superintendência no Recife. A fala dela está marcada para às 11h desta quinta-feira (14). Na manhã desta terça, a reportagem esteve na residência de Maria de Lourdes e na sede do PSL em Pernambuco. Ela não foi encontrada em nenhum dos dois lugares.
Com informações da Folhapress.
O líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Raniery Paulino (MDB) revelou que a CPI que a oposição pretende implantar na Casa para investigar a atuação da Cruz Vermelha na Paraíba pretende ouvir todos os envolvidos na contratação da organização.
De acordo com Raniery deverão ser convocados secretários e possivelmente o ex-governador Ricardo Coutinho (PSB).
O deputado alegou a repercussão nacional que o caso tomou para a necessidade de que RC se pronuncie sobre o fato.
“De fato são matérias jornalísticas de repercussão nacional e seria interessante que os responsáveis por esse contrato se pronunciassem e desse um norte à sua militância e ao seus seguidores. E o silêncio do ex-governador que sempre é a costumado a dar sua opinião sobre os mais variados temas internacionais e nacionais mas não tem falado sobre algo que os paraibanos desejam ouvir a versão, pois eu acho que o contraditório tem que ser estabelecido. A CPI que está em curso pretende fazer a convocação de todos os responsáveis pela contratação da Cruz Vermelha e demais organizações” disse.
Acompanhe AO VIVO, a sessão ordinária realizada na tarde desta terça-feira (12), direto da Câmara Municipal de Guarabira-PB.
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Os vereadores da cidade de Catolé do Rocha, no Sertão do Estado, aprovaram em sessão nesta segunda-feira (11) um projeto que concede férias e 13º salário ao prefeito e vice-prefeito da cidade. O benefício se estenderá também aos secretários comissionados e aos ocupantes de cargos em comissão na prefeitura.
O projeto de lei que foi aprovado em Catolé do Rocha é semelhante ao que já havia sido aprovado no mês de dezembro de 2018 na cidade de Jericó, com a qual faz divisa. A expectativa é de que seja gerada uma despesa de R$ 45 mil por ano com a nova lei.
Atualmente, o prefeito de Catolé do Rocha, Leomar Benício Maia, recebe por mês o valor de R$ 12 mil. Já o vice-prefeito, Lauro Adolfo Maia Serafim, tem remuneração de R$ 6 mil por mês. Os secretários municipais também recebem R$ 6 mil por mês como remuneração da Prefeitura de Catolé do Rocha.