Parece ser apenas a ponta do iceberg, mas o suficiente para identificar um dos maiores esquemas de corrupção, senão o maior, já visto na Paraíba. Seja pela sofisticação das operações de propina, seja pelo volume de dinheiro envolvido. É o que traduzem revelações de Leandro Nunes Azevedo, em documento do desembargador Ricardo Vital, na sentença que determinou sua soltura no último dia 1º de março, e vazou na Internet.
É devastador o que Leandro, ex-assessor e braço direito da secretária Livânia Farias (Administração), confessa para o Gaeco (Grupo Atuação Especial Contra o Crime Organizado). Ao confirmar ter recebido , no hotel do Rio de Janeiro, “aquela” caixa de dinheiro de Michele Cardozo, secretária particular de Daniel Gomes da Silva (chefe da organização criminosa), Leandro revelou que havia nela… R$ 900 mil.
A ironia: Leandro se diz surpreso, porque esperava ter “apenas” R$ 700 mil na caixa. Tinha R$ 900 mil. Uma generosidade. E mais: que o dinheiro foi utilizado para financiar a campanha do então candidato João Azevedo, num esquema que envolveu, não apenas caixa 2, mas, especialmente, utilização da propina. Foram pagos, segundo ele, vários fornecedores da campanha ainda no Rio de Janeiro.
Ainda de acordo com Leandro, após combinar com Livânia, foram pagos os fornecedores Zé Nilson (Adesivos Torres), Weber (Plastifort), Henrique (Prática Etiquetas) e Júnior (carro de som). Para alguns deles, o pagamento foi feito em dinheiro e pessoalmente, e até com um bônus (afinal veio dinheiro a mais…). Para outros, depósito bancário realizado numa agência de shopping.
Ainda no depoimento, Leandro confirma ter comprado um celular um dia antes da “operação”, utilizado o aparelho para realizar as ligações estratégicas, e depois descartado numa lata de lixo, supostamente para não deixar pistas. Tudo em comum acordo com Livânia, o que mostra de fato a sofisticação da operação. Uma obra prima. Uma operação típica da máfia, a julgar como verdadeiras as revelações de Leandro. #Política
CONFIRA TRECHO DO DEPOIMENTO DE LEANDRO…
O deputado Raniery Paulino (MDB) autor da propositura que solicitou uma audiência pública na Assembléia Legislativa da Paraíba (ALPB) na última quinta-feira (7), através da Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança, debateu juntamente com os representantes do Poder Executivo e da sociedade em geral, a Medida Provisória (MP) 277, de autoria do Governo, que propõe a fusão da Emepa-PB, Emater e Interpa. A proposta pretende criar a Empresa Paraibana de Pesquisa e Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer). Também participaram da reunião os servidores dos órgãos em questão.
O deputado Raniery Paulino (MDB), destacou a necessidade de reunir a direção das empresas e os servidores para dialogar sobre as vantagens propostas pela Medida Provisória, e fez duras criticas pela forma como foi imposta a MP 277 pelo governo.
“Qual a vantagem para o Estado da Paraíba em dissolver ou extinguir uma empresa de pesquisa agropecuária do porte e referência da Emepa? Que tinha a Embrapa como acionista, por exemplo. Quais os passos legais que o governo tomou para dissolver a sociedade anônima com a Embrapa? Quais as justificativas técnicas e financeiras? A Paraíba está no caminho inverso do desenvolvimento social, cultural e econômico da produção agropecuária com a fusão”
Na oportunidade, Raniery ficou satisfeito com o debate sobre a fusão das empresas. “O debate foi satisfatório e garantimos a oportunidade de se trazer o diálogo para a Casa. Ouvimos todos os presentes e vamos definir posicionamento quanto à fusão com todos os parlamentares em plenário”, explicou.
O presidente da Comissão de Administração, Serviço Público e Segurança da ALPB, João Gonçalves, acreditam que poderá haver algumas modificações na proposta original, por parte dos deputados da Casa, mas ressaltou que o objetivo da audiência foi alcançado. “Eu me senti gratificado pela discussão, que teve o propósito de esclarecer. Acredito que alguns deputados devam apresentar emendas para melhorar a proposta, mas o propósito foi atingido”, explicou o parlamentar.
Fonte: Assessoria de comunicação
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta 6ª feira (8.mar.2019) que “pela 1ª vez na vida o número de ministros e ministras está equilibrado”. A declaração foi dada durante cerimônia em comemoração ao Dia Internacional da Mulher realizada no Palácio do Planalto.
“Temos 22 ministérios, 20 homens e duas mulheres. Somente 1 pequeno detalhe, cada uma dessas mulheres equivale por 10 homens”, disse. A fala foi recebida com aplausos e risadas.
No discurso de aproximadamente 4 minutos, o presidente fez outra brincadeira: chamou Paula Mourão de vice-presidente. Ela é mulher do número 2 do governo, Hamilton Mourão.
O capitão reformado do Exército disse ser só 1 dia mais velho que a primeira dama, Michelle Bolsonaro. Depois explicou que é uma brincadeira com a data de aniversário dos 2. Michelle nasceu em 22 de março de 1980 e Bolsonaro, em 21 de março de 1955.
Michele discursou antes de Bolsonaro e disse: “O mais importante é lutar em todos os outros dias do ano para que sejamos plenas de oportunidades”.
E completou: “Desejo que todas nós possamos nos orgulhar todos os dias da delicadeza e da força feminina de edificar família, impulsionar solidariedade e transformar vidas”.
Participaram do evento no Planalto:
- Jair Bolsonaro, presidente;
- Michelle Bolsonaro, primeira-dama;
- Hamilton Mourão, vice-presidente;
- Paula Mourão, mulher de Mourão;
- Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos;
- Tereza Cristina, ministra da Agricultura;
- Raquel Dodge, procuradora-geral da República;
- Janete Vaz, presidente do Grupo Sabin e líder do grupo Mulheres do Brasil.
Fonte: Poder 360
O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse à reportagem nesta quinta-feira, 7, que a democracia é garantida pelo povo, e não pela atuação das Forças Armadas. Ao participar de evento da Marinha no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que a democracia e a liberdade só existem “quando as Forças Armadas assim o querem”.
“A democracia é garantida pelo povo, pelo funcionamento a contento das instituições. Isso é o que garante a democracia, Forças Armadas existem para uma possibilidade extravagante numa situação de agressão externa. Como recurso derradeiro”, observou o ministro da Suprema Corte, acrescentando ainda que “se dependermos” da atuação das Forças Armadas “para termos dias democráticos”, “estaremos muito mal”. “Se nós dependermos para termos dias democráticos da atuação das Forças Armadas, nós estaremos muito mal. O respaldo maior está nas Forças Armadas para uma eventualidade”, completou Marco Aurélio.
Com a repercussão gerada, Bolsonaro fez no início da noite uma transmissão ao vivo no Facebook para explicar a declaração, para a qual convocou o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno. Na live, o presidente disse que a fala foi levada para “o lado das mais variadas interpretações possíveis”. Já Heleno afirmou que a declaração não teve “nada de polêmico”.
“As suas palavras foram ditas de improviso para uma tropa qualificada e foram colocadas exatamente para aqueles que amam sua pátria, vivem diariamente o problema da manutenção da democracia e da liberdade, caracterizando e exortando para que continuem a fazer o papel que vêm fazendo, de serem guardiões da democracia e liberdade”, disse o ministro do GSI.
Com informações do Estadão Conteúdo.
O presidente Jair Bolsonaro retomou as transmissões ao vivo em sua página no Facebook, expediente utilizado com frequência durante a campanha eleitoral, na noite desta quinta-feira (7). Foi sua primeira manifestação após a repercussão negativa da declaração dada em um evento militar, no Rio de Janeiro, em que afirmou que “democracia só existe se as Forças Armadas quiserem” e também após publicação de vídeo obsceno.
Após se justificar, defendeu brevemente a reforma da Previdência, atacou a imprensa por reportagem que ele considera contra o governo e afirmou ainda que o país não terá mais lombadas eletrônicas em suas vias.
— Há uma quantidade enorme (de lombadas eletrônicas) no Brasil. É quase impossível viajar sem receber multa. E a gente sabe, ou desconfia, que o objetivo não é reduzir acidente — disse.
Segundo ele, os equipamentos que estão em funcionamento serão mantidos até o final dos contratos. Também afirmou que não será permitido às concessionárias de rodovias utilizarem valores que deveriam, por contrato, serem direcionados à manutenção para a instalação de lombadas.
O presidente também informou que o projeto já anunciado para aumentar o período de validade da carteira de motorista de cinco para 10 anos está em fase final de elaboração, no Ministério da Infraestrutura.
Ao comentar a declaração sobre democracia e o papel das Forças Armadas, Bolsonaro recorreu ao principal conselheiro de seu governo, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, que esteve ao seu lado no vídeo transmitido do Palácio do Planalto. Ele questionou o militar se sua fala “estaria em um caminho errado” e obteve essa resposta.
— Não, claro que não. Não tem nada de polêmico. Ao contrário, foram palavras ditas de improviso (…) colocadas para aqueles que amam a sua pátria, que vivem diariamente a manutenção da democracia e liberdade — asseverou Heleno.
O general citou os casos de Cuba e Venezuela, que possuem regimes classificados como ditaduras e encontram nas Forças Armadas o esteio para sua manutenção.
Ao retomar a palavra, Bolsonaro iniciou sua defesa da reforma da Previdência, afirmando que os militares serão incluídos nas modificações, mas “respeitando as especificidades” do serviço. Ele afirmou que o principal objetivo é combater privilégios e, apesar da soberania do Parlamento, espera que a reforma “não seja muito desidratada”.
Fonte: Agência Brasil
As deputadas estaduais da Paraíba, a federal Edna Henriques (PSDB) juntamente com a única senadora mulher do Estado da Paraíba, Daniella Ribeiro (Progressistas) estão engajadas para se unir, mesmo em partidos opostos, para derrubar a PEC que prevê a perda de representação feminina obrigatória de candidaturas nos processos eleitorais.
A senadora Daniella Ribeiro tacha a manobra política como uma “idéia infeliz” e deixa claro que não se pode justificar a retirada de um direito das mulheres em decorrência de delitos praticados “por pessoas que não têm respeito ao dinheiro público”.
“Eu me posicionarei nos próximos dias. Sou contra. Isso é um absurdo. As mulheres, tenho toda a certeza, tanto da Câmara Federal, como do Senado, irão se posicionar, e é importante que a sociedade acompanhe. Lamentável que aja um pensamento tão retrógrado como esse, depois de uma conquista tão importante como essa, por parte das mulheres. Hoje muitas mulheres estão na vida pública exatamente por essa conquista”, ressaltou.
Na Assembleia Legislativa da Paraíba, dos 36 deputados, cinco são mulheres e, mesmo sendo de bancadas opostas, se mostram unidas quando o assunto é evitar a perda de direitos.
PSDB, PP e PSB, pelo menos na ala feminina, estão no mesmo barco e pretendem passar juntas por mais essa turbulência que visa diminuir uma classe historicamente já discriminada e que ainda é praticamente uma adolescente no quesito ganho de direitos.
Fonte: Blog do Ninja
RECIFE – O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) autorizou a Polícia Federala investigar suposto esquema de irregularidades no Estado na aplicação do fundo eleitoral do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, na campanha de 2018. A candidata à deputada federal do partido no Estado, Maria de Lourdes Paixão, teria atuado como ‘laranja’ para receber R$ 400 mil de verba pública eleitoral. Segundo a PF, o inquérito deve ser aberto nos próximos dias.
Secretária do PSL em Pernambuco, Maria de Lourdes Paixão teve apenas 247 votos na briga por uma vaga da Câmara dos Deputados em 2018, mas recebeu R$ 400 mil do PSL. Foi a terceira maior cota do fundo eleitoral do partido – maior até do que a recebida por Bolsonaro durante a campanha. O recurso foi depositado a poucos dias da votação para pagar a impressão de santinhos e adesivos eleitorais em uma gráfica.
A denúncia, que veio à tona no início de fevereiro após reportagem da Folha de S.Paulo, gerou uma crise no governo Bolsonaro e contribuiu até com a demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, que, à época, presidia o PSL.
Procurado, o presidente nacional, o deputado federal Luciano Bivar (PSL-PE), não respondeu as ligações da reportagem até a publicação deste texto. O Estado não conseguiu localizar Maria de Lourdes Paixão.
Na nota, o TRE-PE afirmou que “inquéritos policiais eleitorais só podem ser instaurados mediante requisição do Ministério Público ou determinação da Justiça Eleitoral”, citando a resolução 23.396-13. O tribunal destacou, porém, que a Polícia Federal pediu autorização para investigar o caso desde o último dia 22, apenas dois dias depois da candidata Maria de Lourdes (PSL) ter prestado depoimento na sede da corporação em Pernambuco. A autorização foi emitida no mesmo dia pelo presidente do TRE-PE, o desembargador Agenor Ferreira. A Polícia Federal, porém, só foi intimada da decisão no último dia 27.
“A PF informa que já existe autorização do TRE para instauração de inquérito policial (o que deve ocorrer nesses dias) e consequente investigação do caso envolvendo supostas irregularidades na aplicação de recursos de fundo partidário”, informou, nesta quinta-feira, 7, a corporação. A pedido da Procuradoria Regional Eleitoral e da própria PF, a investigação corre em segredo de justiça.
Fonte: Estadão
O papa Francisco enviou nesta quarta-feira (6) uma mensagem ao Brasil, pedindo que os políticos coloquem o “bem comum” na frente dos “interesses privados”, sem se “intimidarem pelos grandes poderes financeiros e midiáticos”.
A mensagem de Jorge Mario Bergoglio foi enviada por ocasião da abertura da Campanha da Fraternidade, evento promovido anualmente pela Igreja Católica no Brasil através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no período da Quaresma.
Nesta edição, o tema é “Fraternidade e políticas públicas”.
A mensagem foi lida hoje na cerimônia de abertura da Campanha da Fraternidade, que ocorreu na sede provisória da CNBB no Distrito Federal, com o bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da entidade, Dom Leonardo Steiner.
Na carta, Francisco pede que todos, políticos e civis, atuem para promover o bem-estar social e as políticas públicas. “Com o início da Quaresma, somos convidados a nos preparar, através das práticas penitenciais do jejum, da esmola e da oração, para a celebração da vitória do Senhor Jesus sobre o pecado e a morte.
Para inspirar, iluminar e integrar tais práticas como componentes de um caminho pessoal e comunitário em direção à Páscoa de Cristo, a Campanha da Fraternidade propõe aos cristãos brasileiros o horizonte das “políticas públicas”, disse o Papa.
“Muito embora aquilo que se entende por política pública seja primordialmente uma responsabilidade do Estado cuja finalidade é garantir o bem comum dos cidadãos, todas as pessoas e instituições devem se sentir protagonistas das iniciativas e ações que promovam ‘o conjunto das condições de vida social que permitem aos indivíduos, famílias e associações alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição'”, ressaltou.
Segundo Francisco, “os cristãos devem buscar uma participação mais ativa na sociedade como forma concreta de amor ao próximo, que permita a construção de uma cultura fraterna baseada no direito e na justiça”. No entanto, o Papa pediu uma postura mais incisiva dos políticos.
“De modo especial, àqueles que se dedicam formalmente à política – à que os Pontífices, a partir de Pio XII, se referiram como uma ‘nobre forma de caridade’ – requer-se que vivam ‘com paixão o seu serviço aos povos, vibrando com as fibras íntimas do seu etos e da sua cultura, solidários com os seus sofrimentos e esperanças; políticos que anteponham o bem comum aos seus interesses privados, que não se deixando intimidar pelos grandes poderes financeiros e mediáticos, sendo competentes e pacientes face a problemas complexos, sendo abertos a ouvir e a aprender no diálogo democrático, conjugando a busca da justiça com a misericórdia e a reconciliação”, recomendou.
Foto: Reuters
Fonte: Terra.com