O ministro da Economia, Paulo Guedes, trabalha para convencer a ala política do governo Jair Bolsonaro a corrigir o salário mínimo em 2020 apenas pela inflação, sem dar ganho real aos trabalhadores, informou um interlocutor do ministro.
Até 15 de abril, o governo precisa enviar ao Congresso o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2020, que, entre outros pontos, trará uma previsão do valor do salário mínimo para o ano que vem.
A política de valorização do mínimo ocorre desde o governo Lula (PT) e foi transformada em lei por sua sucessora Dilma Rousseff. A regra, entretanto, teve validade encerrada em janeiro deste ano.
No cálculo vigente até o reajuste de 2019, o salário mínimo foi corrigido levando em conta a inflação no ano anterior somada ao PIB de dois anos antes, o que permitiu alta real em períodos de crescimento econômico.
A ideia de não conceder aumento acima da inflação tem relação com o esforço fiscal do governo. Isso porque o reajuste salário mínimo aumenta o valor de benefícios da Previdência, o que impacta diretamente os gastos públicos.A decisão de Guedes, entretanto, ainda precisa passar por duas etapas no governo. Na semana que vem, está prevista uma reunião da JEO (Junta de Execução Orçamentária), na qual ele levará a proposta para ser ratificada.A Junta, que até o ano passado era formada pelos ministros da Fazenda, do Planejamento e da Casa Civil, está com formação reduzida após a reestruturação ministerial. Agora, é composta apenas por Guedes e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.
No encontro, deve ser colocado na balança o desgaste público que pode ser gerado com a medida, já que, em caso de manutenção da regra atual, o baixo crescimento econômico levaria a um ganho real moderado, de 1,1%, equivalente ao crescimento do PIB de 2018.
Se Lorenzoni for convencido a não dar o aumento acima da inflação, ainda restará a palavra final do presidente Jair Bolsonaro.
O deputado estadual Wallber Virgolino (Patriota) apresentou um projeto de lei visando tornar obrigatória a presença de policiais militares nas escolas públicas estaduais da Paraíba.
O problema é que o texto da lei pareceu ser uma cópia de outro projeto, apresentado no Rio de Janeiro. A gafe ficou explícita com o primeiro artigo da lei, que começa com: “Fica o Estado do Rio de Janeiro obrigado…”.
Confira:
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está preso pela Operação Lava Jato desde abril do ano passado em Curitiba, prestou depoimento na Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (5).
Como Lula está detido em uma sala especial na PF, não precisou de deslocamento para a oitiva, que começou por volta das 9h e terminou pouco antes das 11h. O petista ficou em silêncio, conforme informou a PF.
“Ninguém é obrigado a depor sobre um processo sigiloso, sobre documentos ocultos. E é isso que a defesa está buscando, a defesa está buscando exercer um direito, o direito de ter acesso a uma investigação antes que o ex-presidente venha prestar depoimentos”, afirmou o Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula, ao sair da PF.
O advogado deixou claro que a defesa não teve acesso aos autos do inquérito e, por isso, o ex-presidente ficou em silêncio.
O fato de a defesa não ter tido acesso aos documentos já foi motivo para que a oitiva fosse adiada. Contudo, de acordo com Zanin, a defesa ainda não teve esse acesso à íntegra das investigações.
“O ex-presidente é o maior interessado em esclarecer a verdade dos fatos, mas a defesa não pode abrir mão de uma garantia constitucional que é a de conhecer a íntegra do processo antes que ele vá prestar um depoimento”, disse Zanin.
Depoimento suspenso
Esse depoimento estava marcado para 22 de março, mas foi suspendido pelo ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que atendeu a um pedido da defesa do petista. Lula foi condenado em dois processos da Lava Jato.
O depoimento é referente a inquéritos que tramitam na Justiça Federal do Paraná. Em março, a defesa do ex-presidente argumentou que ele não havia tido acesso a uma série de relatórios e laudos, o que representava cerceamento de defesa.
Ao analisar o pedido, Fachin deu razão à defesa e determinou que os advogados tenham no mínimo cinco dias para analisar o material.
Inquéritos
Os inquéritos sobre os quais ele deve prestar depoimento envolvem os seguintes fatos:
Se houve lavagem e corrupção em razão do suposto pagamento de propina pela Odebrecht no caso de navios-sonda construídos pela Sete Brasil;
Se houve lavagem, corrupção e cartel em relação a atos de Lula na construção da Usina de Belo Monte.
Versão de Lula
Desde o início das investigações, a defesa de Lula afirma que o ex-presidente não cometeu crimes antes, durante ou depois do mandato, acrescentando que não há provas contra Lula.
O próprio Lula também já disse reiteradas vezes que é inocente e não cometeu irregularidades.
Reviravolta na cidade de Patos, no Sertão paraibano. O prefeito interino da cidade de Patos, Bonifácio Rocha, do PPS, decidiu renunciar ao mandato e assim deve abrir espaço para o presidente da Câmara, Sales Júnior, que é, inclusive, presidente do PRB no município, assumir o mandato, também de forma interina.
Sales é aliado de Nabor Wanderley e Hugo Motta, que também são filiados ao PRB paraibano.
Ninja
O juiz Diego Paes Moreira, titular da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, aceitou nesta quinta-feira (4) a denúncia feita pela força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-presidente Michel Temer (MDB), a filha dele Maristela Temer, o coronel João Batista Lima Filho e a mulher de Lima, Maria Rita Fratezi.
Com a decisão, os quatro agora se tornam réus em uma ação penal pelo crime de lavagem de dinheiro.
O MPF denunciou os quatro na terça-feira (2). A suspeita dos procuradores é que a reforma da casa da Maristela Temer foi financiada com dinheiro desviado das obras da usina nuclear de Angra 3.
A denúncia é desdobramento do chamado inquérito dos portos, que investigou se Temer tinha favorecido empresas do setor portuário com a edição de um decreto. Ela ocorreu 12 dias após o ex-presidente ser preso pela Lava Jato do Rio. Ele foi solto no dia 25 de março após decisão do desembargador Antonio Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
O caso estava no Supremo Tribunal Federal (STF) e foi remetido para São Paulo em janeiro, quando Temer deixou a Presidência e perdeu o foro privilegiado.
A casa de Maristela Temer tem 350 m² e fica no Alto de Pinheiros, um dos bairros mais valorizados da capital paulista. Em 2014, o imóvel passou por uma grande reforma.
Temer, o ex-ministro Moreira Franco e outras 12 pessoas também viraram réus no Rio de Janeiro, devido a desvios na Eletronuclear na obra de Angra 3, onde Temer responde por peculato, corrupção e lavagem de dinheiro.
Defesa nega os crimes
Por ocasião da denúncia, o criminalista Eduardo Carnelós, que defende Michel Temer, afirmou que a acusação era “descabida”.
“Michel Temer agora é acusado pela suposta prática de lavagem, em razão de reforma efetuada na casa de uma de suas filhas. Curioso é que, nos autos do chamado inquérito do decreto dos Portos, que tramitou perante o STF, dizia-se que o dinheiro utilizado na reforma teria sido fruto de pagamento feito por determinado delator, que nenhuma relação tem com a Eletronuclear. Aliás, esta nem mesmo foi mencionada durante a tramitação daquele inquérito, não se podendo saber por que a delação que a ela se refere foi inserida naqueles autos.
Quando surgiu a “operação descontaminação”, porém, lá estava a história da lavagem por meio da reforma da casa, agora associada a pagamento que teria sido efetuado por delator que foi contratado pela Eletronuclear. Apesar disso, nenhuma das denúncias oferecidas depois pelo MPF/RJ imputou esses fatos, que, agora, surgem na acusação formulada pelo MPF/SP. Por esta última versão, o dinheiro teria ligação com a Eletronuclear.
Michel Temer não recebeu nenhum tipo de vantagem indevida, seja originária de contratação da Eletronuclear, seja originária de qualquer outra operação envolvendo órgãos públicos. Por isso, nunca poderia ter praticado lavagem de dinheiro ilícito, que nunca lhe foi destinado.
A acusação hoje feita, além de absolutamente descabida e contraditória, também expressa a crueldade de quem, para persegui-lo, não se peja de envolver a filha dele, atingindo-o assim de forma ainda mais vil”, diz a nota.
Em nota, o advogado Fernando Castelo Branco, que defende Maristela Temer, disse que “com o respeito devido ao Ministério Público Federal, não houve preocupação em se verificar a veracidade dos fatos, inteiramente refletida nos esclarecimentos já prestados por ela quando ouvida perante a autoridade policial. A origem dos valores utilizados para a reforma de sua residência é lícita e Maristela Temer jamais participou de qualquer conduta voltada à lavagem de dinheiro”.
Os advogados Cristiano Benzota e Mauricio Leite, que defendem o coronel Lima e a mulher dele, Maria Rita Fratezi, informaram que “chama a atenção pela precipitação a apresentação de denúncias pelo Ministério Público Federal, seja no caso do Rio de Janeiro, seja no caso de São Paulo, tendo em vista que os autos da investigação do inquérito dos portos e seus desdobramentos ficaram por mais de quarenta dias com a Procuradoria Geral da República, que, mesmo após extensa avaliação, os remeteu para a primeira instância para que fossem instaurados inquéritos policiais, o que demonstra a inexistência de provas dos supostos crimes e, quando muito, apenas a necessidade de continuidade das investigações, que sequer foram realizadas”.
Foi aprovado na sessão desta quinta-feira (4), na Câmara Municipal de Guarabira, requerimento de iniciativa do vereador Michel do Empenho (PR), que solicita do governador João Azevêdo (PSB), que instale no 4º Batalhão de Polícia Militar, em Guarabira, a Patrulha Maria da Penha.
“O principal objetivo da instalação da Patrulha Maria da Penha é proteger principalmente as mulheres, que como sabemos, não apenas na Paraíba, mas no Brasil tem aumentado os casos de feminicídio e a Patrulha vai inibir esses casos”, defendeu o parlamentar.
Coma a aprovação, o requerimento segue para o gabinete do governador da Paraíba, João Azevêdo para que possa adotar as medidas administrativas que entender necessárias.
Lei Maria da Penha
Lei Maria da Penha é o nome dado a uma legislação brasileira que garante a proteção das mulheres contra qualquer tipo de violência doméstica, seja física, psicológica, patrimonial ou moral.
Foi criada em 7 de agosto de 2006 a fim de combater com mais veemência a violência contra a mulher. Ela foi inspirada em Maria da Penha Maia Fernandes, que se tornou paraplégica em razão de um tiro nas costas, levado durante o sono.
Na última terça-feira (02) a mulher do vereador Renielle Pessoa (MDB) de Lagoa de Dentro, se passou (mentiu) por Agente de Saúde do município, em uma ligação feita a uma emissora de Rádio do Brejo.
Supostamente, o vereador ligou ou havia ligado para emissora, cobrando reivindicações da Prefeitura de Lagoa de Dentro. Porém, uma outra ligação foi feita por Erian Pessoa, mulher do parlamentar. Outro fato da ligação, mostra que Erian, não quis se identificar e nem dizer o nome do vereador, marido dela, cujo é o detentor do cargo de Agente de Combate a Endemias.
A mulher do vereador é diretora de Finanças do Hospital Frei Damião, em Lagoa de Dentro.
Léo Ferreira
Para o deputado estadual Raniery Paulino, presidente da Frente Parlamentar, o objetivo da Sessão Especial é de preparar o ambiente escolar para receber alunos com quaisquer tipos de deficiência. “Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, mas já estabelecemos na Frente Parlamentar algumas prioridades para uma educação inclusiva, e estamos discutindo desde a negativa de algumas escolas públicas ou privadas de matricular os alunos até o acompanhamento pedagógico”, afirmou.
A conselheira estadual da Rede Unificada Nacional e Internacional em Defesa dos Autistas (Reunida), Isabella Virgínio, ressaltou que o principal desafio é reivindicar o direito de ser e existir das pessoas com espectro autista. “Nós, hoje, trouxemos aqui para Asssembleia essa discussão de que a gente possa, realmente, conhecer os grandes e graves problemas, e os crimes que têm sido cometidos quando a gente impede qualquer ser humano de frequentar um espaço formal de ensino”, explicou.