A vereadora Verônica Costa (MDB), a Mãe Loura, foi condenada pela Justiça a cinco anos e dez meses de prisão, em regime semiaberto, pela tortura de seu ex-marido, Márcio Costa. O caso veio à tona em fevereiro de 2011, após o homem, que na época ainda era casado com a funkeira, denunciar o caso à Polícia Civil. Na decisão, o juiz Marcelo Oliveira da Silva, da 16ª Vara Criminal, determinou a perda do cargo da vereadora. Ainda cabe recurso.
Além de Verônica, quatro parentes da funkeira também foram condenados pelo crime, a penas de cinco anos e três meses. O processo corre em segredo de Justiça.
Segundo a investigação da Polícia Civil, o irmão, a irmã, o cunhado e o padrasto da funkeira foram até a casa do casal e, por ordem de Verônica, teriam amarrado Márcio no banheiro, após o casal ter jantado junto. De acordo com o relato de Márcio, ele teve os pulsos e os pés amarrados com correntes, corda e cadeado, e uma venda teria sido colocada em sua boca e em seus olhos. Em seguida, uma sessão de agressão teria sido iniciada.
— Me bateram. Jogaram um produto químico no meu corpo. Não sei se era gasolina ou querosene. Ficaram ameaçando colocar fogo no meu corpo. Ela ficou repetindo que eu tinha amante. Depois, falou que eu estava roubando o dinheiro dela — disse Márcio à época.
A Polícia Civil indiciou a funkeira pelo crime em novembro de 2011. Verônica virou ré um mês depois. Desde então, o processo chegou a ser encaminhado para a segunda instância do Tribunal de Justiça do Rio após a posse da Mãe Loura na Câmara de Vereadores em 2013. Por causa do cargo, Verônica tinha direito a ser julgada por um órgão especial. No entanto, o caso voltou à 16ª Vara Criminal em novembro do ano passado.
Na época, Verônica negou todas as acusações e disse que o marido já chegou machucado em casa, sob o efeito de drogas. Por nota, o advogado da vereadora afirmou que vai recorrer da sentença.
“Minha cliente reitera a sua completa inocência e vai recorrer da decisão. Está tranquila e confia na Justiça”, afirmou o Pedro Lavigne, que defende Verônica Costa.
Não termina bem o final do segundo mandato do prefeito de Bananeiras, Douglas Lucena. A oposição culpa o prefeito por um rombo de R$ 20 milhões no Instituto Bananeirense de Previdência Municipal – IBPEM.
De acordo com o vereador Nicodemos Costa, Douglas Lucena herdou o IBPEM com quase R$ 6 milhões de saldo positivo, em 2013, mas fechou o ano de 2018 com apenas R$ 6 mil em caixa.
Matheus Bezerra, ex-candidato a prefeito, afirma que só em 2017, Douglas deixou um débito de quase R$ 2 milhões na previdência municipal. O Líder da oposição acredita que a aposentadoria do servidor municipal pode estar ameaçada.
O Ministério Público de Contas da Paraíba, após analisar as contas referentes ao exercício de 2017 do atual prefeito de Bananeiras, Douglas Lucena, apontou diversas irregularidades, algumas com alto nível de gravidade e assim emitiu parecer contrário à aprovação das contas.
As irregularidades constatadas pelo órgão auditor tinham sido indicadas no relatório prévio sobre gestão e outras advindas da prestação de contas, como incompatibilidade não justificada, registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes e não realização de licitação em casos previstos na lei de licitações.
O parecer Nº 1504/18 analisa minuciosamente as inconsistências, que são desde a abertura de créditos adicionais sem a devida indicação dos recursos correspondentes, envolvendo o Instituto Bananeirense de Previdência (IBPEM), transferência de recursos sem autorização legislativa, não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, gasto com pessoal acima do limite de 60%, pagamentos em duplicidade para 75 servidores, um prejuízo de 735 mil reais aos cofres públicos e entre outros.
Um ponto em destaque pela auditoria é concernente a inadimplência no pagamento da contribuição patronal devida tanto ao INSS, cerca de R$ 952 mil reais, bem como ao IBPEM, um montante de quase 2 milhões e meio de reais. No que refere-se ainda ao IBPEM, o relatório aponta a ausência de quitação de parcelamento, valor este somando quase 1 milhão de reais.
“Fortes indícios de fraude, simulação e desvio de recursos públicos para finalidade diversa da legalmente prevista, com beneficiamento indevido e imoral de agentes públicos e/ou terceiros”, explicou a procuradora Elvira Oliveira em seu parecer.
O juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior, coordenador da Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba, divulgou, nesta segunda-feira (8), o primeiro lote de sentenças de 2019 dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa. Foram prolatadas 16 sentenças, sendo três julgadas procedentes, sete procedentes em parte e quatro improcedentes. Foram ainda julgados extintos dois processos, além de 10 despachos proferidos.
A Meta 4 tem como objetivo identificar e julgar 70% das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a Administração Pública, distribuídas até 31/12/2016, em especial a corrupção ativa e passiva, peculato em geral e concussão. A equipe de trabalho é constituída pelos juízes Antônio Carneiro de Paiva Júnior (coordenador), Jailson Shizue Suassuna, Rusio Lima de Melo e Silvanildo Torres Ferreira.
Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa nº 0000558-33.2016.815.00061
Ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Erivan Bezerra Daniel, prefeito do Município de Tacima, informando que o promovido realizou a contratação temporária de excepcional interesse público, em ofensa ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição federal, admitindo vários profissionais em diversas áreas de atuação, mesmo após declaração do Tribunal de Justiça de que a lei municipal que amparava tais contratações era inconstitucional em relação a alguns de seus dispositivos.
Decisão: julgado procedente em parte o pedido inicial, aplicando a seguinte penalidade: multa civil no equivalente a 10 vezes o valor da sua última remuneração percebida no cargo de prefeito.
A presidente do diretório municipal do PSB, vereadora Josilda Lopes, participou do primeiro encontro da Juventude Brasileira Socialista (JBS), realizado na última sexta-feira (5), na cidade de Itapororoca, litoral norte paraibano. O evento faz parte da estratégia de fortalecimento da legenda para a disputa eleitoral do próximo ano, que lançará pré-candidaturas a cargos majoritário e proporcional.
Um dos objetivos principais da reunião, foi convocar os jovens filiados da legenda e simpatizantes para participarem das discussões sobre política nacional, estadual e local.
Em sua fala, a vereadora enalteceu as ações do Governo do Estado, na região e em Itapororoca, destacando que o trabalho realizado pela gestão do PSB, com Ricardo Coutinho, mudou a cara da Paraíba, a região e, terá a continuidade com o atual governador João Azevêdo.
O deputado estadual Buba Germano também participou do evento e lembrou a luta da vereadora Josilda para trazer benefícios do Governo do Estado para o município. O parlamentar falou da escola inaugurada na comunidade da Roseira, próximo ao hospital geral do Estado. “Josilda é amiga, ética e leal, será a futura prefeita em 2020”, disse.
Uma das lideranças do PSB do vale do Mamanguape, o prefeito de Rio Tinto – Fernando Naia, também participou do encontro em Itapororoca. O gestor elogiou a iniciativa de Josilda Lopes e filiados do partido pela realização do encontro da JBS, que discutiu temas de políticas públicas nas áreas de educação, segurança, saúde e esportes.
Quando discursava para a plateia dos girassóis, Naia enfatizou toda sua trajetória política. “Ninguém acreditava na minha eleição, graças a Deus e ao povo, hoje estou prefeito de Rio Tinto. Pela história da companheira Josilda, ela tem todas as credenciais para ser a futura prefeita de Itapororoca no pleito do próximo ano, terá o apoio de Ricardo, João, Veneziano, Gervasinho, meu e o do povo”, ressaltou o gestor.
O evento aconteceu na Victorys Recepções, foi muito prestigiado, contou com lideranças e dezenas de jovens estudantes e filiados do PSB
Por Chico Soares e Napoleão Soares
Um parecer bombástico do Ministério Público de Contas admite ser inconstitucional a lei de cobrança de contribuição dos policiais militares ao Fundo de Saúde da PM. O documento caiu como uma bomba nos ouvidos do governador João Azevedo, que determinou de imediato a publicação da Medida Provisória 281/2019 que retira da lei o caráter obrigatório da cobrança para tentar dar legalidade a contribuição.
O parecer do MPC foi assinado pelo Sub-Procurador Geral do Ministério Público de Contas da PB, Bradson Tibério Luna Camelo, e foi emitido em 12 de março de 2019. A publicação da MP 281/2019 ocorreu semana passada, no dia 5 de abril de 2019, ou seja, 23 dias após o Governo tomar conhecimento do parecer do MPC.
A lei 5.701/1993, estabelecia a cobrança obrigatória aos policiais militares ativos, dando natureza tributária a contribuição ao Fundo de Saúde. O MPC fundamentou seu parecer na Constituição Federal : “Os Estados, portanto, só têm competência para instituir contribuições inseridas no regime previdenciário, o que não é o caso. Nesse sentido, foi decisão do próprio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba a respeito do caso ora em análise:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a autorização constitucional para que Estado legisle sobre previdência social não alcança a instituição de contribuição social para serviços de saúde. Nesse sentido, é o RE 573.540, Rel. Min. GILMAR MENDES,Tribunal Pleno, DJe de 11.6.2010, cuja repercussão geral foi reconhecida (Tema 055 DO STF). – Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão “regime previdenciário” não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e
farmacêuticos.” (TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00018677920150011, – Não possui -, Relator DES. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE , j. em 18-12-2018)” referências citadas pelo MPC.
Além de opinar pela suspensão da cobrança das contribuições aos policiais militares ao Fundo de Saúde, o MPC também recomenda abertura de Tomada de Contas Especial , em denúncia formulada ao TCE sobre não prestação de contas dos recursos do referido Fundo.
VEJA CONCLUSÃO DO PARECER DO MPC :
“ANTE O EXPOSTO, pugna este Representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado pelo(a):
a) Julgamento pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da denúncia contra a existência do Fundo de Saúde da Polícia Militar da Paraíba;
b) Suspensão da cobrança do tributo inconstitucional que subsidia o referido fundo
c) Abertura de TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCE com relação às contas do Fundo de Saúde da Polícia Militar da Paraíba, por se tratar de verbas públicas”
GOVERNO PUBLICA MEDIDA PROVISÓRIA ÁS PRESSAS PARA CORRIGIR A LEI – O governador João Azevedo, ao tomar conhecimento da inconstitucionalidade da lei que obriga os policiais militares a contribuírem ao Fundo de Saúde, dando natureza tributária da contribuição, tratou de publicar às pressas uma Medida Provisória 281/2019, alterando a lei, e tornando a contribuição facultativa, aos ativos e inativos da Polícia Militar da Paraíba. A Medida Provisória 281/2019 foi publicada no Diário Oficial do Estado, na última sexta-feira, dia 5 de abril.
CONSEQUÊNCIAS DESASTROSAS – A inconstitucionalidade da cobrança das contribuições ao Fundo de Saúde poderá levar milhares de policiais militares a analisarem uma possível medida judicial para serem ressarcidos dos valores que desembolsaram durante anos.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou a demissão do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, nesta segunda-feira (8). Bolsonaro também informou que o novo ministro da pasta será Abraham Weintraub.
– Comunico a todos a indicação do professor Abraham Weintraub ao cargo de Ministro da Educação. Abraham é doutor, professor universitário e possui ampla experiência em gestão e o conhecimento necessário para a pasta. Aproveito para agradecer ao prof. Vélez pelos serviços prestados – escreveu o presidente nas redes sociais.
Na última sexta, o mandatário já havia sinalizado que a gestão de Vélez não estava agradando o governo. Frente ao comentário, o agora ex-ministro tinha dito que não iria “entregar o cargo”.
Weintraub, já atua no governo Bolsonaro. Ele era secretário-executivo da Casa Civil.
A Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup) reuniu nesta sexta-feira (5) um total de 88 prefeitos para discutir uma pauta de reivindicações e entregar uma carta com as prioridades dos municípios à bancada federal paraibana. O objetivo é fazer com que os deputados e senadores lutem pela aprovação das matérias que tramitam na Câmara e no Senado. Apesar da presença dos prefeitos, apenas os deputados Hugo Motta, Damião Feliciano, Ruy Carneiro e Wilson Santiago, além do senador Veneziano Vital do Rêgo estiveram presentes.
Entre as prioridades dos prefeitos apresentadas na carta estão: o Projeto de Lei Complementar 78/2018, em tramitação no Senado, que garante a participação dos municípios no resultado da exploração de petróleo e que garante recursos da ordem de R$ 170 bilhões e R$ 4,6 bilhões para a Paraíba; além dos que tramitam na Câmara dos Deputados como a inclusão do PLP 461/2017, que dispõe sobre o padrão nacional de obrigação acessória do ISSQN, na Ordem do Dia para votação em plenário; a PEC 391/2017, de autoria do ex-senador paraibano Raimundo Lira que garante o acréscimo de 1% ao FPM no mês de setembro e a Lei Kandir, PLP 511/2018, que trata da compensação financeira da União aos Estados e Municípios em razão da perda decorrente da desoneração de ICMS sobre exportações. Projeto requer R$ 39 bilhões para o Brasil e R$ 1,6 bilhão para Paraíba.
O presidente da Famup, George Coelho, disse que o encontro serviu para estreitar os laços entre prefeitos e a bancada, mas lamentou que poucos parlamentares estivessem presentes. “Agradeço a presença dos que aqui estiveram e justifico a ausência dos deputados Efraim Filho e Gervásio Maia que já tinham outros compromissos anteriormente assumidos. Mas a reunião serviu para apresentarmos as nossas prioridades e também cobrar uma luta mais próxima do municipalismo”, disse o presidente sugerindo a criação de uma bancada municipalista no Congresso Nacional.
Os deputados Damião Feliciano, Hugo Motta, Wilson Santiago e Ruy Carneiro se comprometeram a lutar pela aprovação das matérias que irão garantir mais recursos para os municípios. Os parlamentares também elogiaram a iniciativa da Famup de realizar o encontro com a bancada. “Esse encontro tem que ser periódico para que possamos estar sempre atentos ao que se passa nos municípios e também para que possamos informar como estão a tramitação dos projetos no Congresso”, sugeriu Damião Feliciano.
Para o senador Veneziano Vital do Rêgo, a pauta mais urgente para os municípios é a aprovação do Projeto de Lei Complementar 78/2018 que garante a participação dos municípios no resultado da exploração de petróleo. A aprovação da matéria resultaria em R$ 170 bilhões (com R$ 17 bilhões de bônus para o País) e R$ 4,6 bilhões para a Paraíba (com R$ 460 milhões de bônus).
O secretário da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior, veio de Brasília para acompanhar as discussões e reforçou a importância do encontro e da união entre parlamentares e gestores municipais. “É essa integração que proporciona que todos caminhem juntos para o desenvolvimento de todo o Estado”, frisou.