Em nota divulgada nas redes sociais, a ex-primeira da Paraíba, Pâmela Bório, afirma que teve receio de ser envenenada após descobrir o que Ricardo Coutinho era e o que ele fazia. Pâmela se refere às caixas de dinheiro que ela encontrou na Granja Santana enquanto esteve casada com o ex-governador.
“Óbvio que a motivação da minha separação em abril de 2013 e posterior divórcio em 2015 foi justamente a descoberta de quem era e o que fazia e claramente só tive segurança em denunciar na PGR e na PF após sair da Granja, onde passei bom tempo só comendo o que eu via ser feito com receio de ser envenenada.”
O que não é nenhuma novidade, pois Pâmela já reiterou por diversas vezes ter encontrado caixas de dinheiro na residencia oficial do governo. Mas até então Pâmela não tinha revelado o receio em ser assassinada:
Confira a nota na íntegra:
SOBRE (IN)JUSTIÇA
Por Pâmela Bório – jornalista
Que tipo de gente defende o mal? Que tipo de gente defende a injustiça? Que tipo de gente defende a roubalheira?
Quando proferi discurso em ato do último domingo, dia 07, me permiti ser a voz dos que não têm voz, mortos ou vivos, mas todos injustiçados, roubados, prejudicados por uma quadrilha responsável pelo 2º maior escândalo de corrupção do país, perdendo apenas para o caso do PT e revelada pela Operação Calvário, ainda em andamento… Bilhões de reais foram desviados da saúde – por isso tanta gente com péssimo atendimento médico (quando tem!) e, pior, tantos morrendo nos hospitais públicos!
Mas os culpados não são apenas os ladrões – eles acreditam na impunidade apoiados em cúmplices no judiciário. E tão grave quanto os atos criminosos é também a omissão – hoje, inclusive, o meu pastor destacou sobre este pecado no culto da manhã. Então, contra um judiciário que é cúmplice, omisso ou covarde (leia-se, uma parte do judiciário, e não O judiciário), me levanto e repudio, tendo absoluta certeza de que toda a maioria do povo compartilha da mesma indignação e repulsa. Eu defenestro um judiciário criminoso que envergonha a toda uma categoria profissional, eu combato os que maculam a todos os justos e honestos do judiciário – e também fora dele. Ao passo que eu apoio incondicionalmente todos os grandes profissionais, aos juízes perseguidos como o Moro – saibam que aqui na Paraíba temos muitos como ele. Particularmente vi duas juízas serem colocadas em suspeição apenas por seus ofícios livres de compactuações com o poder executivo, como as admiráveis excelências Tulia Neves e Lucia Ramalho.
Quem ousa apoiar práticas tão nefastas? Somente quem acoberta ou pratica as mesmas péssimas ações. Continuarei combatendo a corrupção onde estiver, dentro ou fora do judiciário, da política, do partido… Por toda a população que é vitimidada, por todos os juristas que, assim como eu, passaram muitos anos de sua vida estudando e se esforçando por uma vida melhor para sua família e para a sociedade, por todos da imprensa que não podem falar a verdade dos fatos, aqui estou.
Para desviar o foco das minhas denúncias do domingo, passaram a me execrar publicamente, me injuriaram de “louca”, de “caloteira” pelo leilão (no ano passado) de um imóvel com irregularidades no financiamento, fabricaram nudes como se, absurdamente, eu tivesse postado tais fotos aqui no Instagram, disseminaram memes como se as causas das denúncias fossem interesses em cargos de quem nem tem capacidade para tal oferta, inventaram mentiras diversas… Questionaram até o porquê de “só depois de romper relações matrimoniais com o ex-governador Ricardo Coutinho, Pâmela Bório descobriu que ele não presta e que é chefe de quadrilha”… Óbvio que a motivação da minha separação em abril de 2013 e posterior divórcio em 2015 foi justamente a descoberta de quem era e o que fazia e claramente só tive segurança em denunciar na PGR e na PF após sair da Granja, onde passei bom tempo só comendo o que eu via ser feito com receio de ser envenenada.
Bom, nesta semana tudo foi feito para que minhas denúncias fossem ofuscadas. Pressionaram até o TJ para emitir nota de repúdio contra mim – o que não aconteceu, obviamente. Ao contrário, a Associação dos Magistrados da Paraíba não deveria ser condescendente com um judiciário que aceita ser subjugado ou que se mantém em conluio com criminosos. Deveria haver gratidão por alguém que se sujeita a todo tipo de retaliação por lutar pelos direitos, pela Lei, por um judiciário mais coerente com sua missão em promover a justiça.”
Plítika
O presidente Jair Bolsonaro confirmou, neste domingo (14), a convocação de mais de mil policiais federais aprovados em concurso público no ano passado.
A medida havia sido anunciada na última quinta-feira (11) pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, como parte das ações dos primeiros 100 dias de governo.
Junto com o pacote anticrime, proposto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e que está em tramitação no Congresso Nacional, a nomeação do novo efetivo para a Polícia Federal faz parte do plano para combater o crime organizado e a corrupção no país.
Combate à corrupção
“O objetivo é compor gradativamente o quadro de inteligência, como no trabalho da Lava-Jato (combate à corrupção) e outros serviços de segurança nacional dentro do orçamento possível destes primeiros 100 dias de mandato”, escreveu Bolsonaro em sua conta no Twitter.
O concurso previa a contratação de 500 pessoas, com nível superior de escolaridade, para as cinco carreiras policiais: 150 para delegado; 60 para perito criminal federal; 80 para escrivão; 30 para papiloscopista e 180 para agente de polícia federal.
Os aprovados estão em fase de convocação para a última etapa do concurso, que é o curso na Academia Nacional de Polícia. A formação dura aproximadamente cinco meses e tem caráter eliminatório.
Em conversa descontraída com nossa reportagem, o Ex-Prefeito de Guarabira Josa da Padaria confirmou pré-canditura pelo PSB nas Eleições Municipais de 2020.
Josa afirmou que está à disposição do partido para participar ativamente do processo eleitoral e que deve pleitear o cargo de vereador, mas sem descartar a intenção de concorrer ao cargo de prefeito, caso Célio Alves não seja o candidato oficial do PSB.
O ex-prefeito Josa já foi candidato a prefeito pelo PSB nas Eleições Municipais de 2016 e ficou em 3º lugar, tendo 17,04% dos votos.
O Ex-Presidente da Câmara Municipal de Guarabira, Inaldo Júnior, anunciou com exclusividade para o Portal Independente a sua intenção de desfiliação do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e consequentemente entrega da Presidência do partido em Guarabira.
Hellen Bernardo, ex-Secretária da Mulher, irá acompanhar a decisão de Inaldo Jr, seu esposo, e também deve deixar o PTB nos próximos dias, o mesmo declarou que no momento oportuno revelará sua sigla partidária.
Mesmo de saída do PTB, o casal revelou ter intenções de participar ativamente das Eleições de 2020 através da pré-candidatura de Hellen Bernardo que deve pleitear o cargo de vereadora.
Foi publicada no Diário Oficial De Guarabira-PB, da última quarta-feira (10), uma informação que deixou muitos impressionados. Trata-se do indeferimento que o prefeito Zenóbio Toscano, fez em relação ao pedido de prorrogação de licença sem remuneração feita pelo então servidor lotado na secretaria municipal de educação, Antonio Teotonio.
A atitude do gestor municipal impressionou à todos, pois o professor e advogado acima citado, sempre que precisava desfrutava da referida licença.
Tal atitude por parte de Zenóbio, mostra seu descontentamento com a posição política do professor e advogado Antônio Teotonio, que em entrevista à uma emissora de rádio, expôs seus planos para o pleito eleitoral que será realizado ano que vem.
Confira a Publicação:
Na tarde desta sexta (12), o vereador Marcelo Bandeira (PSB) ao lado de Rubens Fernandes, Chefe da Estação Experimental da EMPAER em Alagoinha e sua equipe de Engenheiros Agrônomos e Pesquisadores, do Coordenador Regional da EMPAER, José Pereira da Silva e do Coordenador LOCAL (Guarabira), Genuíno Nóbrega, estiveram recepcionando o Secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Efraim Morais na cidade de Alagoinha.
O objetivo da visita do Secretário foi de vistoriar os Animais do plantel que estão sendo preparados para uma exposição de Animais na cidade de Campina Grande, marcada para acontecer entre os dias 19 e 26 de maio deste ano. Para a referida exposição, a Estação Experimental da EMPAER em Alagoinha estão preparando três raças (Guzerá, Sindi e Gir) para a exposição que acontecerá na Rainha da Borborema.
Na oportunidade, o Vereador Marcelo Bandeira (PSB) levou diversos pleitos de Guarabira ao Secretário Efraim Morais. O vereador em conversa com o Secretário pode ouvir e reivindicar diversas ações da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca para toda a Região, com enfoque em ações na cidade de Guarabira.
Nas últimas sessões da Câmara Municipal, o vereador requereu ao Secretário Efraim e ao Governador João Azevedo a instalação da Coordenação Local da EMPAER em prédio próprio do Estado, para que haja uma melhoria no atendimento ao agricultor, bem como haja uma economia aos cofres públicos do Estado, marca registrada do vereador como Presidente da Câmara, economia e eficiência.
Em contato com a assessoria, o Vereador Marcelo Bandeira (PSB) declarou que “é muito importante levar pleitos de nossas cidades a secretários de Estado, como Efraim Morais, que é o representante de um Governo que trabalha de verdade pelo agricultor, que valoriza o campo e se coloca sempre a disposição do desenvolvimento desta atividade tão importante para o crescimento da nossa sociedade”.
ASCOM/GMB
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Felipe Francischini (PSL-PR), indicou hoje (12) o líder da maioria, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP), para ser o relator da proposta de emenda à Constituição do Orçamento Impositivo (PEC 34/19).
A matéria prevê que o governo federal seja obrigado a liberar a verba de emendas parlamentares de bancada para ações previstas no Orçamento. As chamadas emendas de bancada são as apresentadas por deputados e senadores de cada estado para ações específicas naquelas unidades da Federação.
O plenário do Senado aprovou na semana passada a PEC do Orçamento Impositivo. Como o texto teve alterações em relação ao aprovado pelos deputados em março, a proposta terá de ser analisada novamente pela Câmara.
Prioridade é definida
Ontem (11), Francischini disse que a prioridade é a votação do parecer do relator da reforma da Previdência, deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), apresentado no último dia 9. O relatório do parlamentar foi pela admissibilidade do texto enviado ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro.
“No entanto, vou conversar com o presidente [da Câmara] Rodrigo Maia e com os líderes dos partidos para que eu possa avaliar até amanhã [sexta-feira] a inclusão na pauta da semana que vem da PEC do Orçamento Impositivo que retornou à CCJ esta semana”, afirmou.
O líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (GO), disse hoje que está sendo construído o diálogo entre os líderes partidários e o presidente da CCJ para uma possível inversão de pauta no colegiado para que a PEC do Orçamento Impositivo seja apreciada antes da reforma da Previdência.
“Não tem problema votar o Orçamento Impositivo desde que não haja prejuízo para votação da reforma da Previdência na CCJ”, afirmou. “A discussão pode entrar até de madrugada”.
Segundo o Delegado Waldir, o PSL quer a votação do parecer da reforma da Previdência ainda na terça-feira (16), pois quarta-feira (17), por ser véspera do feriado da Semana Santa, não deverá haver quórum na comissão.
Na segunda-feira (15), será convocada reunião extraordinária da CCJ para iniciar o debate às 14h. O tempo de fala de cada deputado foi reduzido para permitir que mais parlamentares participem. Dessa forma, os integrantes da CCJ terão dez minutos e os não membros, cinco minutos cada, com no máximo 20 deputados não membros.
Até o início da tarde desta sexta-feira, 85 deputados, entre membros e não membros do colegiado, já se inscreveram para falar. O número deve aumentar porque as inscrições estão abertas até segunda-feira.