O decreto que reserva para estudantes negros 30% das vagas em seleções de estágio na administração pública federal direta, autárquica e fundacional está publicado na edição do último dia (29) do Diário Oficial da União (DO). A medida busca fortalecer a inserção dos jovens negros no mercado de trabalho e foi assinada no dia (28) pelo presidente Michel Temer, em cerimônia no Palácio do Planalto.
De acordo com o texto, poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição na seleção de estágio, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A ideia é que as sociedades de economia mista controladas pela União também adotem a medida. Ontem, na cerimônia no Palácio do Planalto, dirigentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras e do Banco do Nordeste assinaram termo de compromisso da reserva de vagas.
No evento, o secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo, disse que o decreto é um incentivo para jovens negros iniciarem a vida profissional e contribui também para a redução da desigualdade racial. “Essa ação, que também é afirmativa, representa muito mais que uma oportunidade de primeiro emprego, representa a construção de uma democracia com justiça social”, disse.
Fonte: Agência Brasil
As inscrições para 1.300 vagas em 11 cursos técnicos de Nível Médio ofertados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE), podem ser realizadas até o próximo sábado (30), em 17 municípios. Podem se inscrever estudantes do Ensino Médio na faixa etária de 15 a 19 anos. Para efetuar a inscrição, os interessados devem acessar o site paraibatec.pb.gov.br.
Estão sendo ofertadas bolsas para cada hora de aula assistida. Os cursos oferecidos são os seguintes: técnico em administração; técnico segurança do trabalho; técnico de informática; técnico em guia de turismo; técnico em programação de jogos; técnico em eventos; técnico em hospedagem; técnico em marketing; técnico em confeitaria; técnico em contabilidade e técnico em vendas.
O MedioTec é uma ação nacional, que visa o fortalecimento das políticas de educação profissional, oferecendo Ensino Técnico de nível médio articulado de forma simultânea com as redes de educação e com o setor produtivo.
Os cursos acontecerão nas cidades de Bayeux, Boqueirão, Cabedelo, Cacimba de Dentro, Cajazeiras, Campina Grande, Conceição, Conde, Guarabira, Ibiara, João Pessoa, Mamanguape, Patos, Santa Rita, São Bento, Sousa e Sumé.
Fonte: Secom PB
O estudante Jean Targino, que faz Enfermagem pela Santa Emília de Rodat, em João Pessoa (PB), postou em seu perfil no Facebook sobre a “superlotação” de um ônibus que faz transporte universitário bancado pela Prefeitura de Guarabira. Conforme o estudante, em sua postagem, a intenção não é criticar a gestão do prefeito Zenóbio Toscano (PSDB), mas chamar a atenção para as condições de transporte: com mais de 20 passageiros em pé, sem segurança e conforto. O estudante destaca ainda que ninguém está pedindo favor e que o transporte universitário não é bancado pelo dono da empresa e nem pelo prefeito da cidade, mas é dinheiro público. Confira o post na íntegra:
Em resposta ao que o acadêmico postou na rede social, outros estudantes também comentaram a situação. Um deles, o estudante Giovani Soares, fala da humilhação sofrida em uma ocasião. Outro estudante comenta que já houve até ameaça por parte do motorista contratado pela prefeitura – especificamente o que fez o transporte dessa turma – e chama a atenção do secretário de Educação do município Raimundo Macedo, e do Ministério Público.
O espaço no blog está garantido para os responsáveis pelo transporte universitário, para uma explicação; bem como para o motorista em questão, cujo nome não foi citado.
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A editoria do blog entende que o transporte deve ser feito com respeito aos estudantes e com a devida responsabilidade por parte dos motoristas, tendo em vista que, como contratados pela PMG, estão sendo pagos com dinheiro público para prestar o serviço, que tem sido bastante relevante.
Da mesma forma, estudantes deve evitar ‘baderna’ nos ônibus durante a viagem, o que também, geralmente, acontece conforme informações de alguns acadêmicos – isso, realmente, causa estresse, sobretudo em quem conduz o veículo. Essa observação, no entanto, serve para todos.
JOSEILTON GOMES
As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) começam amanhã (26). Os interessados podem consultar as vagas que serão ofertadas no segundo semestre na página do programa.
Ao todo serão oferecidas 174.289 vagas, sendo 68.884 bolsas integrais e 105.405 parciais em 1.460 instituições de ensino superior privadas. As vagas podem ser consultadas por curso, por instituição ou por município.
Para se candidatar, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017, ter alcançado no mínimo 450 pontos e ter tido nota superior a zero na redação.
Além disso, só podem participar alunos brasileiros sem curso superior e que tenham cursado o ensino médio completo na rede pública ou como bolsista integral na rede privada.
Alunos que fizeram parte do ensino médio na rede pública e a outra parte na rede privada na condição de bolsista ou que sejam deficientes físicos ou professores da rede pública também podem solicitar uma bolsa.
Bolsa integral
O candidato que quiser uma bolsa integral deve ter uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais de 50% são destinadas aos alunos que têm uma renda familiar per capita de até três salários mínimos.
Quem conseguir uma bolsa parcial, e não tiver condições financeiras de arcar com a outra metade do valor da mensalidade, pode utilizar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
As inscrições poderão ser feitas de amanhã (26) até sexta-feira (29), na internet. Os resultados com a lista dos candidatos pré-selecionados estarão disponíveis também na página do ProUni, a partir do dia 2 de julho para a primeira chamada, e 16 de julho para a segunda.
Aplicativo
Os candidato podem baixar o aplicativo do ProUni, disponível na Google Play e App Store. A inscrição deve ser feita pela internet, mas pelo aplicativo o estudante pode acompanhar as divulgações das notas de corte dos cursos, pesquisar bolsas e acompanhar todo o calendário do processo seletivo.
Fonte: Agência Brasil
Começa hoje (22) o prazo de matrícula para os estudantes selecionados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O resultado está disponível na página do programa. Aqueles que foram aprovados devem ficar atentos aos dias, horários e locais definidos por cada instituição de ensino.
Nesta edição, o Sisu oferece 57.271 vagas em 68 instituições públicas de ensino superior em todo o país. O prazo para os selecionados se matricularem vai até o dia 28.
Lista de espera
Aqueles que não foram selecionados poderão participar da lista de espera. O prazo para que isso seja feito começa também hoje e vai até o dia 27. A convocação dos candidatos em lista de espera será de 3 de julho a 21 de agosto. Para participar, basta acessar o sistema na internet e confirmar o interesse.
A lista de espera vale apenas para a primeira opção de curso feita na hora da inscrição. Além dos candidatos que não foram selecionados em nenhuma das opções, podem participar aqueles que foram selecionados para a segunda opção de curso, feita também na hora da inscrição.
Sisu
O Sisu oferece vagas no ensino superior, em instituições públicas. Nesta edição, puderam concorrer os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 e obtiveram nota acima de zero na redação.
As vagas serão oferecidas em oito instituições públicas estaduais, uma faculdade pública municipal e 59 instituições públicas federais, com dois centros de Educação Tecnológica, 27 institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia e 30 universidades .
Fonte: Agência Brasil
Pela primeira vez, o Censo Escolar vai coletar também dados sobre a localização geográfica das escolas, por meio de um aplicativo. Isso permitirá, de acordo com o diretor de Estatísticas Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Carlos Eduardo Moreno, que as escolas sejam localizadas em um mapa, facilitando, por exemplo, a execução de políticas públicas.
“É um insumo muito útil para municípios e estados que vão poder visualizar o posicionamento das escolas no território, podendo planejar o trajeto do ônibus escolar, calcular distâncias”, disse Moreno. Outra aplicação, segundo ele, é que no caso de uma catástrofe natural, haverá a informação de que escolas estão próximas.
O aplicativo Censo Localiza vem sendo desenvolvido há um ano por servidores do Inep. Os dados coletados serão públicos. A previsão, no entanto, é de que não serão disponibilizados no ano que vem, junto com o resultado do Censo Escolar 2018. Segundo Moreno, essas informações terão de passar por análises de qualidade, para saber se foram coletadas corretamente, antes de serem disponibilizadas.
“Vai ser possível pesquisar também, por exemplo, quais são as escolas de fronteira, as ribeirinhas. Isso é muito útil”, afirmou Moreno.
O aplicativo está disponível na Play Store, para celulares androids, e na App Store, para iphones. O app deve ser utilizado pelos usuários do Sistema Educacenso, responsáveis pela declaração de suas escolas. O prazo para enviar os dados de localização é o mesmo de coleta do censo deste ano, até 31 julho.
Segundo o Inep, o aplicativo registra as informações de localização do GPS dos dispositivos. Para utilizar o app é necessário um celular smartphone com GPS e conexão com a internet. A marcação dos pontos da escola pode ser feita sem acesso à internet, permitindo que o aplicativo seja usado mesmo em escolas situadas em áreas remotas ou com rede de telefonia móvel indisponível ou precária. Os dados salvos no celular devem ser enviados ao Inep assim que o usuário tiver acesso à internet.
A autarquia orienta que, no momento da marcação do ponto, o usuário esteja em um local aberto e preferencialmente central da escola para melhor funcionamento do GPS e precisão da informação. A recomendação é de que sejam marcados pelo menos quatro pontos por escola para melhorar a consistência da informação. Essas marcações podem ser feitas em dias e em condições de tempo diferentes. Um tutorial para o uso do aplicativo está disponível na internet.
Fonte: Agência Brasil
Inovação deverá ser um dos principais focos dos cursos de engenharia no Brasil, de acordo com o integrante do Conselho Nacional de Educação (CNE) Luiz Roberto Curi, que preside a comissão de revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia. O novo marco regulatório deve ser aprovado em julho, de acordo com Curi.
“Inovação é um fator essencial do trabalho do engenheiro”, afirma Curi. “É preciso um compromisso dos cursos com processo inovativo industrial, ampliação, modernização e sofisticação da indústria. [É preciso] aproximar dos desafios da produção, aproximar dos desafios da infraestrutura”, acrescenta.
As diretrizes serão válidas para todos os cursos de engenharia. Elas servem de parâmetro para os currículos de cada uma das instituições de ensino. As diretrizes vigentes foram instituídas em 2001. Depois disso tiveram algumas pequenas atualizações.
A intenção, segundo Curi, é tornar os cursos mais dinâmicos. Os estudantes terão, por exemplo, acesso a conteúdos de design, de mercado e de materiais, questões que os ajudarão na prática da profissão. Terão mais ênfase também atividades de pesquisa e extensão.
A discussão é feita no CNE há mais de um ano e meio e envolveu, entre outros atores, pela primeira vez, de acordo com o conselheiro, a indústria, representada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI). Instituições internacionais, como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, serviram de referência.
As diretrizes serão, após aprovadas, encaminhadas para homologação do Ministério da Educação (MEC). Após esse processo, as instituições de ensino deverão ter um ano para adequar os currículos.
Queda no atendimento no ensino superior
Segundo o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Barone, que participa da discussão, as diretrizes deverão tornar os cursos mais atrativos. Ele diz que há casos em que apenas 8% dos estudantes se formam no fim do quinto ano de curso. “Vamos aproximar cursos do mercado de maneira que haja projetos que o curso desenvolva já ligados à atividade futura”, diz.
Diante de um cenário de ajuste fiscal, o secretário diz que a pasta se volta para evitar que estudantes deixem os cursos de graduação e o novo marco regulatório é uma das medidas que vai ao encontro disso.
O relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação (PNE), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostra que caiu a capacidade de atendimento do ensino superior, que passou de 36% da população de 18 a 24 anos em 2016, para 34,6% em 2017.
Pela lei, essa taxa precisa chegar a 50% até 2024. A capacidade de atendimento caiu tanto na rede pública, que passou de 9,3% para 8,9%, quanto na rede privada, que caiu de 26,8% para 25,7%.
Fonte: Agência Brasil
Após discutir problemática da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) em Guarabira, Raniery Paulino voltou a discutir sobre a situação financeira e administrativa da UEPB, durante audiência pública ocorrida, na sexta-feira no Plenário da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP).
O parlamentar vem manifestando sua preocupação com a real situação e cobra dos seus pares na ALPB um engajamento na defesa da UEPB “Tenho dever de ofício como representante do povo, defender o fortalecimento da universidade estadual, irei convidar os 36 parlamentares da Assembleia Legislativa a se unirem, independente de partido ou bancada para defender a autonomia da UEPB”. Defendeu Raniery.
Raniery, ainda falou sobre a expansão da UEPB “Sou a favor da volta da lei 7643/2004 que dá autonomia para UEPB, e isso concretizando, a instituição volta a expandir trazendo benefícios ao povo paraibano.” Finalizou Raniery
Na oportunidade, o Reitor Rangel Júnior defendeu também autonomia da instituição “Estamos em busca de apoio para que a universidade possa usufruir de uma lei de autonomia financeira e administrativa, bem como da autonomia didática pedagógica. Estamos lutando, há muito tempo, pela estabilidade da UEPB,” enfatizou o professor.
Fundada em 15 de março de 1966, a UEPB tem hoje 52 cursos de graduação, 20 programas de pós-graduação, 21 mil estudantes, 1.320 professores, dos quais 500 são doutores. A instituição possui 8 campus, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Lagoa Seca, Catolé do Rocha, Monteiro, Araruna e Patos.
Fonte: Machete PB